काठमाडौं । जी–२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन विश्वभरबाट विदेशी पाहुनाहरु भारत आएका छन् । सबै भीभीआइपी पाहुना हुन्, जसका लागि विशेष बल तैनाथ गरिएको छ। यसको काम नेताहरूलाई कुनै प्रकारको समस्या नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हुनेछ।

एकातिर यति धेरै प्रबन्ध छन् । अर्कातिर हरेक पाहुना वा राष्ट्र प्रमुखले पनि पालना गर्नुपर्ने नियम छन् । यो राहदानी जाँच गर्नु हो। सबैसँग कूटनीतिक राहदानी भए पनि त्यसको मूल्य फरक–फरक हुन्छ तर ठूला नेताका लागि पनि राहदानी जाँच आवश्यक हुन्छ ।

केही महिना अगाडि राहुल गान्धीले आफ्नो कूटनीतिक राहदानी बुझाउनु परेको थियो । त्यसपछि उनी सामान्य राहदानी लिएर अमेरिका गएका थिए । देशको प्रतिनिधि भएर बाहिरिने नेता र केही पदाधिकारीलाई कूटनीतिक राहदानी दिइन्छ ।

यो राहदानी धारकले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरू पाउँछन्, जस्तै कि उसलाई पक्राउ गर्न वा होस्ट देशमा कानुनी कारबाही गर्न सकिँदैन। जब कुनै खतरा उत्पन्न हुन्छ, तिनीहरूलाई पहिले सुरक्षित देशबाहिर निकालिन्छ । यसमा विदेशस्थित दूतावासबाट उनीहरुले यात्राका लागि धेरै सुविधा पाउँछन् । भिसा आवश्यक छैन। यसबाहेक अध्यागमन वा कुनै औपचारिकताका लागि लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति, उनको परिवार र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई कालो राहदानी जारी गरिन्छ। यसका लागि उनीहरुले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । जबकि सामान्य राहदानी नीलो रङको हुन्छ । यसबाहेक अमेरिकामा ३ फरक रङका राहदानीहरू छन्, जसको विभिन्न उद्देश्य छन्।

राहदानी प्रणाली पहिलो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको थियो । अर्थात् अहिले सय वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यसको उद्देश्य देशहरूमा अवैध घुसपैठ रोक्न हो। यो धेरै हदसम्म सफल भयो। अहिले ठूला नेताले पनि एक देशबाट अर्को देशमा जाँदा यी कागजातहरू बोक्न्छन्। विश्वमा ३ जना यस्ता व्यक्ति पनि छन् जसलाई राहदानी वा कुनै पनि परिचयपत्र चाहिँदैन । पासपोर्ट बिना यी मानिसहरूले अन्य देशहरूमा प्रवेश मात्र गर्दैनन् तर धेरै अतिथि सत्कार पनि पाउँछन्।

यी मध्ये एउटा नाम बेलायती राजा चार्ल्सको हो। राजा हुनुअघि यो अधिकार बेलायती महारानी एलिजाबेथसँग थियो। रानीको मृत्युको लगत्तै बेलायतको विदेश मन्त्रालयले सबै देशलाई सन्देश पठायो कि अब चार्ल्स राजा भएकाले कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउनुपर्छ । यो एक प्रकारको सन्देश थियो कि जसरी रानीले आफ्नो राहदानी देखाउनु पर्दैन, राजालाई पनि त्यस्तै हुनु पर्छ।

राजा चार्ल्स बाहेक शाही परिवारसँग कूटनीतिक राहदानी छ। कुनै पनि विदेश यात्रामा यो पनि साथमा लैजानुपर्छ । तर, सबैले कूटनीतिक उन्मुक्ति पाएका छन्, अर्थात् अनुसन्धान नहुने सुविधा पाएका छन् ।

बेलायतमा नियमित वा कूटनीतिक सबै राहदानी सम्राटको नाममा जारी गरिन्छ । अर्थात् राजा वा रानी सारा देशको पहिचान हुन् । राजा आफैंलाई राहदानी नचाहिने कारण यही हो । दोस्रो, जब राहदानी प्रणाली सुरु भयो, यो देशले धेरै देशलाई आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। त्यसैले यो प्रवृत्ति अहिले सम्म चल्दै आएको मान्न सकिन्छ ।

जापानमा पनि राजतन्त्र छ, जसको मतलब यो देश यसको राजा र रानीबाट चिनिन्छ। सम्राट नारोहितो र जापानकी रानी मासाको ओवाडा छन् । उनले सन् २०१९ मा यो पद पाएका थिए । जापानमा पनि बेलायत जस्तै लगभग समान नियम छ।

सत्तरीको दशकमा त्यहाँको संसदले आफ्ना राजा र रानीलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा जान नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता नियम लागू भएको हो । प्रत्येक पटक नयाँ सम्राट सिंहासनमा आउँदा जापानको विदेश मन्त्रालयले अन्य देशहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँछ जसमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ।

यसबाहेक दुवै देशका सचिवालयले आ–आफ्ना राजाको विदेश भ्रमणअघि सम्बन्धित देशलाई जानकारी गराउँछन् । यसले सजिलो बनाउँछ। शाही व्यवस्था पछ्याउने अरु धेरै साना देशहरु भए पनि उनीहरुका राजाहरु अर्को देशमा गएमा राहदानी नहुँदा छुट पाउने अवस्था छैन ।