काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्षिक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनको विपरीत जी-२० बैठकहरूमा सामान्यतया विकसित र विकासशील देशहरू बीच यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूमा गम्भीर असहमति देखिँदैन ।

तर यसपटकको सम्मेलनमा भने यसको चित्र फरक देखिन्छ । जी–२० देशका वातावरण मन्त्रीहरुको बैठकमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्य बढाउने र हरितगृह उत्सर्जन घटाउने जस्ता लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा सहमति जुटेको देखिँदैन ।

जहाँ जी-२० देशहरू विश्वको ७५% ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार छन्। जी–२० सम्मेलनमा रुस, चीन, साउदी अरेबिया र भारतले सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता तीन गुणा वृद्धि गर्ने विकसित मुलुकको लक्ष्यको विरोध गरेका छन् ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सले आधिकारिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सेप्टेम्बर ६ मा भएको शेर्पा स्तरीय बैठकमा विकसित मुलुकले सन् २०३५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई ६० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्यमा असहमति जनाएको जनाएको छ ।

जुलाईमा भएको जी-२० वातावरण मन्त्रीहरूको बैठकमा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूमा सहमतिमा बाधा पुर्‍याएको मिडिया रिपोर्टलाई चीनले अस्वीकार गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनको समस्या उन्मूलन गर्न चीनले विकसित देशहरूलाई आफ्नो क्षमता, दायित्व र कर्तव्यअनुसार काम गर्न अपिल गरेको थियो ।

चीन र भारतजस्ता तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको अर्थतन्त्रलाई विकसित देशहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनेका छन् ।

जबकि विकासोन्मुख देशहरू भन्छन कि प्रमुख अर्थतन्त्रहरू एकजुट नभएसम्म यो काम गाह्रो छ। दुबै पक्षका देशहरू जी-२० मा अडिग छन्। यसले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको वार्षिक सम्मेलन कोप २८ मा के हुन गइरहेको छ भन्ने संकेत गरिरहेको छ।