काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका ७ जना न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि न्यायपरिषदले छलफल सुरु गरेसँगै न्यायाधीश बन्नका लागि अप्राकृतिक दौडधुप सुरु भएको छ।

यसका लागि नेताहरुलाई रिझाउन गम्भीर आरोप लागेका नेताहरुलाई मुद्दामा सफाइ दिनेसम्मको अफर गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित कूल २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ।

तर, न्यायाधीशहरुले अवकाश पाउँदै गएको र नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाइएका कारण अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जना मात्र न्यायाधीश छन्। ७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ।

यी खाली दरबन्दीमा नियुक्तिका लागि न्यायाधीश सिफरिस गर्ने जिम्मेवारी न्यायपरिषदको हो। न्यायपरिषदका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन्।

उनीबाहेक सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसहित दुई मनोनित सदस्यहरु रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्। यी ५ जनामध्ये दुई मनोनित सदस्यहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी न्यायाधीश बन्न दौडधुप गरिरहेकाहरुको पक्षमा छन्।

तर, न्यायपरिषद अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, बरिष्ठतम न्यायाधीश खतिवडा र कानुनमन्त्री गुरुङ भने सर्वोच्चमा थुप्रिन सक्ने फोहर सफा गर्ने भन्दै सक्षमलाई मात्रै सिफारिस गर्ने अडानमा छन्।

यसअघि अघिल्लो वर्षको भदौमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र कानुनका प्राध्यापक डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

तर, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि र नयाँ प्रतिनिधिसभामा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएपछि उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन।

त्यतिबेलाको सिफारिस त्यत्तिकै खारेज भयो। अहिले न्यायपरिषदले ती तीन जनामध्ये विनोद शर्मालाई पुनः सिफरिस गरेको छ। सँगसँगै डीएन पराजुलीलाई पनि दोस्रो पटक सिफारिस गर्न खोजिएको भए पनि महान्यायाधीवक्ता दीनमणि पोखरेलले रोकेको स्रोत बताउँछ।

स्रोतका अनुसार महान्यायाधीवक्ता पोखरेल आफैं न्यायाधीश बनेर सर्वोच्चमा जान चाहन्छन्। माओवादीको कोटाबाट सिफरिसमा परेका पराजुलीलाई रोकेर सोही कोटाबाट आफू न्यायाधीश बन्ने पोखरेलको दाउ छ।

स्रोतका अनुसार पोखरेल आफू अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेर प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा बस्न चाहेका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशको कार्यकाल ५ वर्ष हुन्छ। वा ६५ वर्ष उमेर पूरा भएमा स्वतः अवकाश पाउँछन्। तर, पोखरेल ५ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत ६५ वर्षका हुँदैनन्।

आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पुग्ने गरी न्यायाधीश नियुक्त हुने र प्रधानन्यायाधीश बन्ने उनको दाउ छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि उनको कार्यकाल पुनः शून्यबाट गणना गरेर ५ वर्ष वा ६५ वर्ष उमेर नपुग्दासम्म हुन्छ।

पोखरेलले यसका लागि न्यायपरिषदका सदस्यहरुलाई फकाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। उनलाई न्यायाधीश बनाउन न्यायपरिषदका दुई मनोनित सदस्यहरु रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ तयार भएका छन्।

तर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, बरिष्ठतम न्यायाधीश खतिवडा र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ भने कसको मन्छे नियुक्त गर्ने भन्दा पनि सक्षमलाई ल्याउने पक्षमा उभिएपछि पोखरेलको दौडधुप फलदायी बन्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार आफ्नो प्रयास सफल नभएपछि अहिले पोखरेल रन्थनिएर बसेका छन्। तैपनि उनले आशा र प्रयास भने दाडेका छैनन्।

पोखरेललाई न्यायाधीश बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत प्रयास गरिरहेका छन्।

न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म न्यायाधीश ठूलो संख्यामा खाली रहेको भन्दै चाँडै नियुक्ती हुनुपर्ने बताउँछन्। तर नियुक्ती कहिले हुन्छ भनेर आफू भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशहरु महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न लालायित छन्। उनीहरुले यसका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई फकाइरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार उनीहरुले देउवालाई उनका विश्वासपात्र बालकृष्ण खाणलाई सफाइ दिने प्रलोभन दिएर आफूहरुलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउन सहयोग गरिदिन प्रलोभन दिएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका खाणको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ। अदालतमा न्यायाधीशको इजलास गोलाप्रथाद्वारा तोकिने प्रचलन छ।

पौडेल र ढुंगाना तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग नजिक थिए। उनीहरु आफू सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न दौडधुप गर्दै नेताको घर घरमा पुगेको थाहा पाएपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले बोलाएर सचेत गराएको स्रोतले जनाएको छ।

यसरी गोलाप्रथाबाट इजलास तोकिँदा कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्छ भन्ने निश्चित हुँदैन, मुद्दा संयोगले कुनै इजलासमा पर्ने हो। उनीहरुले देउवालाई मुद्दा जहिले आफ्नो इजलासमा पर्छ त्यतिबेलै खाणलाई सफाइ दिनेगरी अगाढि बढ्ने आश्वासन दिएका छन्।

अहिले क्याडर र कानुन व्यवासायी नियुक्ती गर्दा कसलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको छ। नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे क्याडर र कानुन व्यवासायी भन्ने विषयमा विवाद गर्नुको अर्थ नहुने बताउँछन्।

‘कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्ती गर्ने पुरानै परम्परा हो। यहाँ पनि अदालतमा नियुक्ती हुँदा क्याडर र कानुन व्यवासयीबाट जानु पर्छ,’ उनले भने। उनले सक्षम व्यक्ति र कानुनको सिद्धान्त बुझेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनु पर्ने बताए।

नेपाल बारले सम्मानजनक संख्यामा कानुन व्यावसायीबाट न्यायाधीश बनाउन दबाव दिएपनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, परिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले परिपक्व निर्णय गर्ने गरी तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।