काठमाडौं। कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि खुद्रे विकासका आयोजनाका लागि बजेट खोज्दै मन्त्रालय धाएको भन्दै जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ।

निर्वाचनपश्चात विधायकको भूमिका सक्रिय हुनुपर्ने सांसद टुक्रेटाक्री योजना लिएर वडाध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत हुने गरेको छ। संविधान जारी भएको आठ वर्ष बिते पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सिधै सरोकार राख्ने अझै केही महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेको छैन।

संघीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणकार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन निर्माण हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भइरहेको छ।

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सूर्यमान तामाङ (दोङ)ले विधायक मुलुक सञ्चालन गर्ने नीति, नियम बनाउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको स्वीकार्दै समाजको अन्तरविरोधले सांसदलाई विकास निर्माणमा जबर्जस्त धकेलेको बताए। “कसको क्षेत्रमा कति बजेट लग्छ, उही सफल सांसद हुने जनताको बुझाइ छ”, उनले भने, “यसले गर्दा कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका ओझेलमा परेको हुनसक्छ।”

कतिपय मुलुकका विधायकका रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकारमा पनि सहभागी नभई कानुन निर्माणमा मात्र संलग्न हुने गरेको दृष्टान्त दिँदै पूर्वराज्यमन्त्री दोङले नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचित सांसद सरकारमा सहभागी हुन पाउँदैन भनेमा सांसदको उम्मेदवार नै नपाउने अवस्था रहेको बताए।

“निर्वाचित भइसकेपछि मन्त्री हुनैपर्ने, त्यो पनि आकर्षक मन्त्रालय हुनुपर्ने बुझाइले कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदको भूमिका कमजोर भइरहेको छ”, उनले भने।

जनप्रतिनिध कानुन निर्माण गर्ने र व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित पार्ने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सांसद तामाङको जोड छ। सांसदसँग रासस संवादमा उनले भने, “सांसदको काम मुलुक चलाउने विधि-विधान निर्माण गर्ने नै हो। सरकारमा विज्ञ व्यक्ति सहभागी हुनुपर्छ। सांसदले कानुन बनाउने हो, सरकारमा सहभागी हुनेले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो।”

विसं २०४५ मा नेकपा (मशाल)को साधारण सदस्यका रूपमा आबद्ध दोङ विसं २०६१ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय सदस्य हुँदै पोलिट्ब्यूरो सदस्य छन्। काभ्रेपलाञ्चोक निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने उनीसँग विसं २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्य, विसं २०६४ मा संविधानसभा सदस्य र विसं २०६८ ऊर्जा राज्यमन्त्री भई काम गरेको अनुभव छ।

कानुन निर्माणभन्दा पनि बजेट निर्माणका क्रममा सांसदको सक्रियता बढेको कुरा साँचो रहेको उल्लेख गर्दै नेता दोङले भने, “त्यो बेला लाग्नै पथ्र्यो। सांसद पनि जनप्रतिनिधि हुन्, जनताको आवश्यकता नजिकबाट बुझेका हुन्छन्, जनताले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया चल्दै गर्दा सांसदको सक्रियता बढ्नु स्वभाविक हो। यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।”

यससँगसँगै सांसदहरूले कानुन निर्माणमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको ठम्याइ छ। “अहिले सदनमा केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ। उक्त विधेयक समितिमा पठाइएको छ।

सदनमा छलफल भएर समितिमा पठाउने निर्णय केही दिनअगाडि मात्रै भएको छ”, सांसद तामाङले भने, “संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी छलफल पनि प्रारम्भ भएको छ। सदनमा ऐन, कानुनका सम्बन्धमा बृहत् छलफल हुन्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनका सम्बन्धमा संसद्को कानुन समितिमा छलफल भइरहेको छ।”

चालु आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पारित भइसकेपछिको संसद् कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ। “आगामी असोज १४ गतेसम्म संसद्को बैठक स्थगन भएको छ, संसद् बैठक स्थगन भए पनि ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेका समितिका बैठक निरन्तर चल्छन्”, उनले भने।

निर्वाचनपछि संसद् सुरु भएको नौ महिना प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चयन र बजेट पारितमै बित्यो। कानुन निर्माणमा केही सुस्तता देखिए पनि संसद्ले केही महत्त्वपूर्ण कानुन पनि निर्माण गरेको सांसद तामाङले बताए।

“यद्यपि केही राजनीतिक अन्तरविरोधका कारणले सदन केही समय अवरोध भयो। समग्रमा हेर्दा कानुन निर्माणमा संसद्को गति कम भयो कि भन्ने साँचो हो। यो तथ्यलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर कामै भएको छैन भन्ने होइन”, उनले भने।

बारम्बार संसद् अवरुद्ध हुँदै गर्दा असल संसदीय अभ्यासमा प्रश्न उठेको स्वीकार गर्दै उनले सदन कतिखेर के विषयमा अवरोध गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरू प्रष्ट हुनुपर्छ भने।

“अहिले सदन अवरोध गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु उठ्यो, राष्ट्रियताको विरुद्धमा काम भयो भने न संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने थियो”, सांसद तामाङले भने, “सरकारले सामाजिक न्यायसहितको सुशासनका कदमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेको अवस्थामा गरिएको संसद् अवरोध राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित रहेको छ।”

सामान्य विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्नुलाई उनी संसदीय अभ्यासमा अपरिपक्व भएको ठान्छन्। “राष्ट्रघात हुने खालको, राष्ट्रमा जोखिम स्थिति आउने खालको मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने थियो”, उनले भने, “तर अहिले सरकारले चालेको कदम भनेको सामाजिक न्यायसहितको सुशासनको विषय हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दलबीच एकता हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको अनुभूति भएको छ।”

एक प्रसङ्गमा उनले भने, “सदनमा संविधान प्रतिकूलका अभिव्यक्ति पनि आउने गरेको छ। सदनमा ठूला स्वरमा कराउँदा कतिपय जनताले पनि ठीक गर्यो भन्ने छ, नीति, विधि, कानुन र मर्यादा पालना गरेर सदनमा प्रस्तुत हुनेचाहिँ ओझेलमा परेको छ।” रासस