काठमाडौं । रुसमाथि पश्चिमाहरूले लगाएको प्रतिबन्धका कारण भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रका तेल कम्पनीहरूको लाभांश आम्दानी रुसका बैंकहरूमा अड्किएको छ र अब उनीहरू त्यो पैसा रुसबाट तेल किन्न प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

भारतीय कम्पनीहरूले आफ्नो रोकिएको पैसालाई कुनै न कुनै रूपमा उपयोग गर्न सबै कानुनी विकल्प खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा जानकार स्रोतले बताएको छ ।

रुसले ओएनजीसी विदेश (ओभीएल), आयल इन्डिया (ओआईएल), इन्डियन आयल कर्पोरेशन (ओआईसी) र भारतको शाखा भारत पेट्रोरेसोर्सलाई कुल ६० करोड डलर लाभांश आय भुक्तानी गरेको छ जुन रसियाको बैंक खातामा थन्किएको छ। यो किनभने फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा आक्रमणको कारण रूसको भुक्तानी च्यानलहरू प्रतिबन्धित गरिएको छ।

लाभांश आम्दानी भनेको कम्पनीको शेयर खरिद गरेर प्राप्त हुने रकम हो। कम्पनी नाफामा छ भने त्यो नाफाको केही अंश शेयरधनीलाई दिन्छ ।

अब भारतीय कम्पनीहरूले आफ्ना रुसी साझेदारहरूसँग लाभांश आम्दानीको मुद्दा उठाएका छन्। भारत र रुसका सरकारहरू पनि यस विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। रूस अहिले भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता हो। वाणिज्य खुफिया तथा तथ्याङ्क महानिर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार भारतले जुलाई महिनामा रुसबाट ३ अर्ब ३७ करोड डलरको तेल खरिद गरेको थियो ।

“सबैभन्दा व्यावहारिक विकल्प त्यो पैसा रुसबाट खरिद गरिएको केही तेलको भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नु हो,” भारतको एक सरकारी तेल कम्पनीका एक वरिष्ठ अधिकारीले आफ्नो नाम न छाप्ने सर्तमा द इन्डियन एक्सप्रेसलाई भने “तर यसमा आर्थिक र कानुनी समस्या धेरै छन् । हामी यसको समाधान खोज्ने दिशामा काम गरिरहेका छौं।”

कर, लेखासम्बन्धी मुद्दाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कर क्षेत्रसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूका कारण लाभांश आम्दानीको रकम सीधै तेलको भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सम्भव छैन। र भारतीय तेल कम्पनीहरू रुस विरुद्ध पश्चिमी प्रतिबन्धहरू उल्लङ्घन गर्न चाहँदैनन्।

अधिकारीले भने कि फसेको पैसा प्रयोग गर्ने एउटा तरिका रूसी तेल खरिद गर्ने भारतीय रिफाइनरहरूलाई ऋण दिन सकिन्छ। रिफाइनरहरूले रूसमा रहेको पैसा तेल खरिदको केही अंश तिर्न र त्यसपछि भारतमा ऋण तिर्न प्रयोग गर्न सक्छन्। सरकारी तेल प्रशोधन कम्पनीहरू आईओसी र बीपीसीएल पहिले नै रुसमा लगानी भएका भारतीय तेल कम्पनीहरू हुन्।

ओएनजीसीको विदेशी लगानी शाखा ओभीएलको रुसको सखालिन–१ परियोजनामा ​​२० प्रतिशत र भ्यानकोर परियोजनामा ​​२६ प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको छ । आईओसी, ओआईएल र भारत पेट्रोसोर्सेज (बीपीआरएल) मिलेर भ्यानकोर आयोजनाको २३.९ प्रतिशत र टास–युराख आयोजनाको २९.९ प्रतिशत शेयर खरिद गरेको छ । रोकिएको लाभांशको करिब ४५० मिलियन डलर आईओसी, ओआईएल र भारत पेट्रो रिसोर्सेस (बीपीआरएल) को हो। ओभिएलको करिब १५ करोड डलरको लाभांश आम्दानी पनि रोकिएको छ ।

भारतीय तेल कम्पनीहरूले हाल रुसमा कुनै पनि परियोजनामा ​​लगानी गर्ने सोचमा छैनन्, त्यसैले रोकिएको पैसा प्रयोग गर्नु एकमात्र व्यवहारिक विकल्प देखिन्छ।

युक्रेन युद्धअघि भारतले रुसबाट निकै कम तेल किन्ने गर्दथ्यो, अहिले रुसबाट धेरैजसो तेल किन्ने गरेको छ । इराक र साउदी अरेबिया जस्ता भारतलाई शीर्ष तेल आपूर्तिकर्तालाई पछि छोडेर रुस गत वर्ष भारतको शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ।

रुसले पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण युरोपेली मुलुकलाई आफ्नो तेल बेच्न नसकेपछि भारतलाई सहुलियत दरमा तेल बेच्न थाल्यो । रूसी तेलमा छुट अझै जारी छ। तर, अहिले यो छुट निकै घटेको छ ।

रुसमा, भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरूको पैसा जम्मा भएको बैंकलाई कमर्शियल इन्डो बैंक मानिन्छ। यो पहिले सीआईबीएल, एसबीआई र क्यानरा बैंक बीचको संयुक्त उद्यम थियो, तर क्यानरा बैंकले केहि महिना अघि एसबीआईलाई यस उद्यममा आफ्नो शेयर बेचेको थियो।

युक्रेनमा युद्ध सुरु भएलगत्तै, रूसको विश्वव्यापी भुक्तानी प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउँदै सोसाइटी फर वर्ल्डवाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन (स्विफ्ट) वित्तीय प्रणालीबाट धेरै प्रमुख रुसी बैंकहरू हटाइयो। यसपछि रुसले पनि अमेरिकी डलरमा हुने व्यापारिक कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।