भगत सिंहलाई फाँसी दिएको ९२ वर्षपछि यही विषयमा पाकिस्तानमा बबाल
काठमाडौं । ९२ वर्षपछि भगत सिंहको मृत्युदण्डको सजायलाई लिएर पाकिस्तानमा फेरि हंगामा मच्चिएको छ । लाहोर उच्च अदालतले स्वतन्त्रता संग्रामका नायक भगत सिंहलाई सन् १९३१ मा भएको मृत्युदण्डको मुद्दालाई पुन: खोल्ने विषयमा आपत्ति जनाएको छ। सिंहलाई मरणोपरान्त सम्मान गर्न माग गरिएको थियो । यसप्रति अदालतले आपत्ति जनाएको छ ।
भगत सिंहमाथि ब्रिटिश शासनविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो। उनलाई १९ मार्च १९३१ मा राजगुरु र सुखदेवसँगै फाँसी दिइएको थियो । भगत सिंहलाई पहिले अंग्रेजहरूले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएका थिए तर पछि उनलाई ‘कठोर मुद्दा’ मा आरोपी बनाएपछि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो।
वकिलहरूको प्यानलले भगत सिंहको सजाय रद्द गर्न माग गर्दै लाहोर उच्च अदालतमा याचिका दायर गरेको थियो। प्यानलसँग सम्बद्ध वकिल इम्तियाज रशीद कुरैशीले भनेअनुसार उच्च अदालतले भगत सिंहको मुद्दालाई पुन: खोल्न र यसको तत्काल सुनुवाईको लागि संवैधानिक बेन्च गठन गर्न आपत्ति जनाएको छ। अदालतले यो मुद्दा ठूलो बेन्चमा सुनुवाइ गर्न योग्य नभएको बताएको छ।
कुरैशीले आफ्नो याचिका एक दशकदेखि उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए । २०१३ मा न्यायमूर्ति शुजात अली खानले ठूलो बेन्च गठनको लागि मुख्य न्यायाधीशलाई मुद्दा पठाएका थिए। त्यसयता यो निवेदन विचाराधीन छ ।
याचिकामा भगत सिंह स्वतन्त्रताका लागि लडेको उल्लेख गरिएको छ । भगत सिंहलाई सिख र हिन्दूहरूले मात्र होइन मुस्लिमहरूले पनि सम्मान गर्छन्। पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाले केन्द्रीय सभामा आफ्नो भाषणमा भगत सिंहलाई दुई पटक श्रद्धाञ्जली दिए। कुरैशीले यो मुद्दा राष्ट्रिय महत्वको भएको भन्दै ठुलो इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने तर्क गरे ।
उनले बेलायती पुलिस अफिसर जोन स्यान्डर्सको हत्याको एफआईआरमा भगत सिंहको नाम नभएको दाबी गरे जसका लागि उनलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
उनका अनुसार करिब एक दशकअघि अदालतको आदेशमा लाहोर पुलिसले अनारकली थानाको अभिलेख खोजेर स्यान्डर्सको हत्याको एफआईआर फेला पारेको थियो। उर्दूमा लेखिएको यो एफआईआर अनारकली प्रहरी चौकीमा १७ डिसेम्बर १९२८ मा अपराह्न ४.३० बजे दुई अज्ञात बन्दुकधारीविरुद्ध दर्ता भएको थियो। त्यसबेला यो मुद्दा आईपीसीको धारा ३०२, १२० र १०९ अन्तर्गत दर्ता गरिएको थियो।
त्यसबेला भगत सिंहको मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीशहरूले ४५० साक्षीहरूलाई सुनुवाइ नगरी मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको कुरैशीले दाबी गरे। भगत सिंहका वकिलहरूलाई पनि बहस गर्ने मौका दिइएन। उनले भने ‘स्यान्डर्स मुद्दामा हामी भगत सिंहलाई निर्दोष साबित गर्नेछौं।’
Facebook Comment