काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ठाडो निर्देशनमा नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको म्याद ३ वर्ष थप गरिएको छ।

यसअघि २०७६ सालमै विशेष पद सिर्जना गरी ४ वर्षे कार्यकालका लागि सहायक रथीमा बढुवा गरिएका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले अर्को ३ वर्षका लागि थमौती गरेका छन्।

नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अधिकारीको पदावधि ३ वर्षको लागि थप गरिएको व्यहोराको रक्षा मन्त्रालयको पत्र पुगेको छ। सोही पत्र अनुसार अधिकारीले असोज १ गतेदेखि नै नियमित रुपमा कामकाज गरिरहेका छन्। थप नभएको भए उनी असोज १ देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए।

नेपाली सेनाका कर्णेलभन्दा माथिका अधिकारीको सरुवा, बढुवा र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ।  तर, यसको लागि सबैभन्दा पहिले सेनाको एक बोर्डले सिफरिस गर्नुपर्छ।

नेपाली सेनाका रथीको अध्यक्षतामा गठित यो बोर्डले पहिले प्रधानसेनापतिलाई यसबारे सिफरिस गर्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बोर्डको सिफरिस र आफ्नो पनि छुट्टै सिफरिस संलग्न गरेर रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछन्। यसरी पठाइएको सिफरिसउपर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने हो।

यसरी नेपाली सेनाबाट कुनै सिफरिस गरिएको थियो वा थिएन? भन्ने प्रश्नमा नेपाली सेनाबाट कुनै स्पष्ट जवाफ प्राप्त हुन सकेन। यसै विषयमा प्रधानमन्त्रीकाे समेत कार्यभार सम्हालेका  रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई सोध्दा उनले यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘मलाई यस विषयमा जानकारी छैन’, डिसी नेपालको प्रश्नमा खड्काले भने,  ‘सिफरिस सेनाबाट आउने हो सेनालाई सोध्नुस्।’

विभागीय मन्त्रीले नै अनभिज्ञता प्रकट गरेको विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको व्यहोराको पत्र जंगी अड्डामा पुग्नुको अर्थ हो यो निर्णय प्रधानमन्त्रीको एकलौटी थियो।

प्रधानमन्त्रीले अधिकारीको म्याद थपको विषयलाई यति धेरै प्राथमिता दिनुको कारण हो-अधिकारी पूर्व माओवादी लडाकू हुन्। उनी सेनामा समायोजनपछि सबैभन्दा माथिल्लो पदमा पुगेका पूर्वछापामार हुन्।

यो निर्णय केही दिनअघि भएको मन्त्रिपरिषदले गरेको भनिएको छ। त्यो बैठकका निर्णयहरु केही दिनअघि नै सार्वजनिक पनि गरिएका थिए।

सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना तथा संचारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेकी थिइन्। तर, उनले अधिकारीको म्याद थपको विषय लुकाइन्।

सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा अधिकारीको म्याथ थपिएको कुरा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, अधिकारीले अवकाश पाउनुपर्ने अवस्थामा पनि नियमित काम गरिरहेका छन्। जसको अर्थ हो सरकारले लुकाए पनि यो निर्णय भइसकेको छ । निर्णय कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ तर यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।

संचारमन्त्री रेखा शर्मालाई यो विषय लुकाउनका लागि चित्तबुझ्दो कारण छ। त्यो कारण यति स्पष्ट छ कि निर्णय लुकाउने रेखा शर्मालाई मात्रै होइन यसबारे जानकारी पाउँदै गरेका आम सर्वसाधारणलाई पनि चित्त बुझ्छ।

अधिकारीलाई माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४ वर्षअघि बढुवा गरेका थिए। त्यतिबेला ४ वर्षपछि उनले स्वतः अवकाश पाउने भनिएको थियो। तर, अहिले अवकाश पाएनन्। उनी माओवादी भएका कारण म्याद थपाइपाए। र, रेखा शर्मा माओवादीकी मन्त्री हुन्।

डेढ दशकअघिको विवादको पुनरावृत्ति

२०६६ बैशाख २० मा अहिलेकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गरिएको पत्र थमाएको थियो। तत्कालीन सरकारले कटवाललाई नागरिक सरकारको अवज्ञा गरेको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरेको थियो।

त्यतिबेला पनि विवाद सहायक रथीहरुको म्याद थप गर्ने विषयमा नै थियो। प्रधानसेनापति ८ जना सहायक रथीको म्याद थप गर्न चाहन्थे तर सरकार म्याद थप नगर्ने पक्षमा थियो।

तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवालले त्यतिबेला ८ जना सहायक रथीको म्याद थपका लागि सेनामा गठित बोर्डको सिफरिस र आफ्नो समेत सिफरिस संलग्न गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थिए।

तर, सरकारले ती आठैजना अधिकृतको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला प्रचण्डले यो निर्णय गर्दा माओवादीका अन्य २ नेताले आफूलाई चर्को दबाब दिएको कुरा केही वर्षपछि स्वीकार गरेका थिए।

प्रचण्डका अनुसार त्यतिबेला उनलाई दबाब दिने नेताहरु रामबहादुर थापा बादल र बाबुराम भट्टराई थिए। त्यतिबेला भट्टराई अर्थमन्त्री थिए र बादल रक्षामन्त्री थिए।

बादल सेनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री थिए र उनैले सेनापतिको सिफरिस मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषदमा सिफरिससँगै मन्त्री बादलको राय पनि चर्को रुपमा पुग्यो । अहिले बादल र भट्टराई दुवै माओवादीमा छैनन्।

तत्कालीन सरकार अवकाश पाउन लागेका सेनाका अधिकृतको म्याद थप नगर्ने बरु तल्लो तहका अधिकृतलाई बढुवा गर्ने पक्षमा थियो। तर, सेनापतिले यसरी सबै पदमा बढुवा गर्दा सेनाको चेन अफ कमाण्ड बिग्रिने भन्दै म्याद थप गर्नुपर्ने अडान लिएपछि तत्कालीन सरकार प्रधानसेनापतिलाई नै बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुग्यो। तर, यो निर्णयले सरकारलाई नै ब्याकफायर गर्‍याे। अन्य दलहरुको साथ नपाएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं राजीनामा दिने स्थितिमा पुगे।

निर्णय विपरित तर उद्देश्य एउटै

२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सेनाका अवकाश पाउन लागेका कुनै पनि अधिकृतको म्याद थप गर्ने पक्षमा थिएनन्। यसको एउटै कारण थियो उनी सेनामा सकेसम्म धेरै पद रिक्त बनाउन चाहन्थे।

यसकै लागि उनले सेनाले नयाँ भर्ती समेत रोक्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए। तर, प्रधानसेनापतिले भर्ना सेनाको नियमित प्रक्रिया भएको भन्दै रोक्न मानेका थिएनन्।

त्यतिबेला माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको थियो। त्यो अवस्थामा सेनामा जति धेरै दरबन्दी रिक्त हुन्थ्यो त्यति नै धेरै माओवादी लडाकूहरुलाई सेनामा समायोजन गर्न सकिन्थ्यो। आफ्ना धेरैभन्दा धेरै लडाकूलाई सेनामा प्रवेश गराउने प्रचण्डको रणनीति थियो। तर, उनको यो रणनीतिमा कटवाल बाधक थिए।

अहिले डेढ दशकपछि उनै प्रधानमन्त्रीले ४ वर्षअघि नै अवकाश पाएर जानुपर्ने अधिकृतलाई आगामी ३ वर्षका लागि सेनामा थमौती गरेका छन्। अवकाश पाउने अवस्थामा पुगेका सेनाका कुनै अधिकृतलाई लगातार २ पटकसम्म थमौती गरिएको सम्भवतः यो अत्यन्तै दुर्लभ घटना हो। र, प्रधानमन्त्रीलाई यी अधिकृतप्रति यति धेरै मोह हुनुको कारण उनी पूर्वमाओवादी हुनु नै हो।

प्रचण्ड अझै पनि माओवादीका पूर्व लडाकूलाई सेनामा स्थापित गराउन चाहन्छन्। पूर्वमाओवादीलाई सकेसम्म माथिसम्म लैजाने र सेनाभित्र माओवादीको उपस्थितिलाई बलियो बनाउने उनको पुरानो लालसा झै पनि बाँकी छ।

अहिलेको अवस्थामा पहिलेजस्तै समायोजनको नाममा माओवादी विचारद्वारा प्रशिक्षित व्यक्तिलाई समायोजनको नाममा सेनामा प्रवेश गराउन सकिने स्थिति छैन। तर, भइसकेकालाई बलियो बनाएरै भए पनि आत्मरतिमा रमाउने प्रयास प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

नियम उतिबेला पनि मिचियो, अहिले पनि मिचियो

अधिकारीको पदावधि ३ वर्ष थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको भनिएको छ तर यसबारे तालुकदार रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नै अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन्। सेनाका २ तहबाट सिफरिस गरिनुपर्ने नियम छ तर सेनाले पनि यसबारे प्रस्ट जवाफ दिएको छैन। यसले प्रधानमन्त्रीले नियम मिचेर ठाडो आदेशमा अधिकारीलाई थमौती गरेको बुझ्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले नियम मिचेर अधिकारीलाई थमौती गर्दा यसले सेनाभित्र असन्तुष्टिको वातावरण सृजना गरेको छ। नेपाली सेना पहिलेदेखि नै यसको व्यवसायिक चरित्रका कारण परिचित छ। तर, यसरी विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर बढुवा गरिएका र अवकाश पाएसँगै पदसमेत खारेज हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका अधिकृतलाई फेरि थमौती गर्दा यसले सेनाभित्र आन्तरिक कलहको स्थिति सृजना गर्ने जोखिम बढेको छ।

प्रधानमन्त्रीले नियम उतिबेला पनि मिचेका हुन् । तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकाश दिँदा उनले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सोझै बर्खास्तगीको पत्र थमाएका थिए।

नियमअनुसार मन्त्रिपरिषदले प्रधानसेनापतिलाई पदबाट अवकाश दिनुपर्ने भएमा राष्ट्रपतिलाई सिफरिस गरेर राष्ट्रपतिले अवकाश दिनुपर्ने हो। तर, ‘अटेरी’ प्रधानसेनापतिलाई ‘तह’ लगाउन उनले नियमलाई महत्व दिएनन्। जसरी अहिले पनि नियमलाई बेवास्ता गरेका छन्।