काठमाडौं। नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार नेपाली सेनाको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई निरन्तरता दिएका छन्।

२०६५ मा जनयुद्धबाट भर्खरै शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको क्रममा सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले सेनापति प्रकरणमा नौ महिनामै सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो।

एकातिर आफ्नै सैन्य दस्ता क्यान्टोनमेण्टमा राखेका दाहालले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक बनेको थियो।

सेनामा जर्बजस्त हस्तक्षेप गरेर आफ्नो बर्चस्व कायम गर्ने मनशायले दाहालले सेनाका आठ सहायक रथीको म्याद थप गर्न इन्कार गरेपछि उनको तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगतद कटुवालसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा भएको थियो।

पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा सोही कारणले टसल परेपछि प्रधानसेनापति कटवाललाई नै हटाउने चलखेल गरेका थिए। उनको सेनापति बर्खास्त गर्ने निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले अस्वीकृत गरेपछि अन्ततःसरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो।

एक महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सेनापति कटवाललाई हटाउने तत्कालीन बचकना निर्णयको आजपर्यन्त कमजोरी भएको दाहालको स्वीकारोक्ति छ।

अहिले फेरि माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनाको कर्णेल पदमा समायोजन गरिएका बहालवाला सहायक रथी यमबहादुर अधिकारी ‘प्रतिक्षा’लाई दोस्रो पटक म्याद थप गर्ने निर्णयले सेनालाई चिढाएका छन्।

यस अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विशेष पद सिर्जना गरेर अधिकारीलाई सहायक रथीमा पदोन्नती गरेको थियो। ओली सरकारको २०७६ असोज १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिकारीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको थियो।

सैनिक स्रोतका अनुसार मेजर भन्दा माथिका पदोन्नती वा पद थमौती नेपाली सेनाको बढुवा समितिले गरेको सिफारिस अनुसार सेना प्रमुखमार्फत रक्षा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर प्रधानमन्त्री दाहालले ठाडो आदेशमा असोज १ गतेदेखि अवकाशमा जान लागेका सहायक रथी अधिकारीलाई थप तीन वर्ष म्याद थप गरेर थमौती गरेका छन्।

उनको यो निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। यद्यपि क्याबीनेट स्तरीय उक्त निर्णय सरकारले पत्राचारमार्फत सेनालाई जानकारी गराएको सैनिक स्रोतले पुष्टि गरेको छ।

२०६५ मा दाहालको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति कटुवालले आठ जना सहायक रथीको म्याद थप गर्न खोज्दा दाहालले अस्वीकार गरेका थिए।

सेनाको बढुवा समिति र प्रधान सेनापतिको संयुक्त सिफारिसमा रक्षा मन्त्रालय हुँदै क्याबीनेटमा आएको उक्त आठ जना सहायक रथिको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले अस्वीकार गरेपछि टसल बढेर कटवालको बर्खास्ती गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए।

विगतमा आफूले रोकेको म्यादथप विपरित अहिले आफ्नो कार्यकर्ता रहेका अधिकारीको तीन वर्ष म्याद थप गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेका छन्। यसले नेपाली सेनाको आन्तरिक मामिलामा दाहालको हस्तक्षेपको पुनरावृत्ति भएको छ।

पहिलो कार्यकालमा सेनालाई चलाएर नौ महिनामै पदबाट बाहिरिन बाध्य भएका दाहाल अहिले आफू अनुकुलका सहायक रथी अधिकारीलाई पदबहाल यथावत गर्दै म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा सेनाकै सिफारिसमा आएको आठ सहायक रथीको म्याद क्याबिनेटबाट रोकेका दाहालले अहिले विगतमा आफूले रोकेको निर्णय विपरीत अधिकारीलाई फेरि पद थमौती गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका छन्।

पहिलो पटक सोही प्रकरणले नौ महिनामै सरकारबाट बाहिरिएका दाहालले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको पनि नौ महिनाको पेरिफेरिमा पुगेको छ।

गत वर्ष पुष १० मा तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको यही असोज १० गते नौ महिना पुग्दै छ।

दाहालको सत्तारोहणको नौ महिने अवधिमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएकाले आगामी सत्तायात्रा असहज बन्दै गएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुरु हुन थालेको छ।

आफ्नो नेतृत्वमा सुरु गरिएको दश वर्षे जनयुद्धमा गठित जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर समेत रहेका दाहालको सैन्य धङधङीले आज पनि उनलाई निर्देशित गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

सेनामा हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएर आफ्नो बर्चस्व कायम गराउने मनोकांक्षा दाहालमा कायमै रहेको उनको विगतको कटवाल प्रकरण र हालैको सहायक रथी अधिकारीको पुनः म्याद थप गर्ने कुटील कदमले दर्शाएको छ।