काठमाडौं। नेपालको राजनीतिमा नयाँ प्रयोग गर्ने भन्दै २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि संसदीय व्यवस्था विरुद्ध युद्ध छेडेको माओवादी अन्ततः संसदीय व्यवस्थाको असली कारिन्दा बनेको छ।

नेपालको राजनीतिमा संसदीय व्यवस्था नै विसंगतिको कारक भन्दै सुरु गरिएको जनयुद्ध, १२ बुँदे सहमति हुँदै २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत विसर्जन गरिएको पनि डेढ दशक नाघिसकेको छ।

यद्यपि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अझै पूरा भइनसकेको बताउँदै संसदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विचाराधीन छ।

माओवादीले नेपालमा सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षलाई जनयुद्धको उपमा दिएपनि अन्तिममा सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनुले त्यसको उद्देश्यबाट च्यूत भएको प्रष्ट हुन्छ।

किनभने जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता दाहालले युद्धको तयारीको क्रममा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले नेपालको संसदीय व्यवस्था विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। उनले संसदीय राजनीतिबाट मुलुकले निकास पाउन नसक्ने बताउँदै युद्धको शंखघोष गरेका थिए।

तर, परिस्थिति बदलिएपछि नेपालको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा उनको पर्दापण भयो। द्वन्द्वको क्रममा शक्तिक्षीण बन्दै गएपछि बाध्यात्मक रुपमा संसदीय राजनीतिमा आउनु परेको कतिपय माओवादी नेताहरुको स्वीकारोक्ति छ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालकै नेतृत्वमा थालिएको जनयुद्धबाट संगठित बनेको माओवादी आज विभिन्न घटकमा विभाजित भएर कमजोर बनेको छ। तथापि मुल घटकका रुपमा रहेको उनी नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको छ।

नेपालमा सोही माओको आदर्श पछ्याएर गरिएको जनयुद्धको राजनीतिक अवतरण राजा बिनाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सीमित भएको छ। देशको प्रधानमन्त्री दाहाल सोही चिनियाँ नेता माओको आदर्श पहिल्याउने बताउँदै हाल सम्मै माओवादीको आवरणमा संसदीय राजनीतिको अब्बल खेलाडी साबित भइसकेका छन्।

अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दै अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन पुगेका दाहाल उतैबाट शनिबार चीन भ्रमणमा जान लागेका छन्। नेपालको राजनीतिमा बाम घटकतर्फ रुझान राख्ने मुलुकको रुपमा चीनलाई चित्रित गर्ने गरिन्छ।

यहाँको राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुप्रति चीनको सदाशयता रहने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा गर्ने गरिन्छ। तर चीन मामिलाका जानकारहरु चीन सबैप्रति समान रुपले प्रस्तुत हुने बताउँछन्।

माओवादी केन्द्रको अध्यक्षसमेत रहेका दाहाल भने चीनकै जनवादी व्यवस्थाका सूत्रधार माओकै अनुयायी हुन्। उनले माओले चीनमा दीर्घकालीन जनयुद्धमार्फत जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको आदर्श पछ्याउँदै नेपालमा पनि जनयुद्ध गरेका थिए।

माओले चीनमा दीर्घकालीन जनयुद्धमार्फत १९४९ मा जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गरे जसरी नेपालमा उनकै राजनीतिक दर्शन अंगीकार गरेको सत्तारुढ माओवादी सम्झौतामार्फत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुशरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा छ।

एक अर्काका विपरीत माओवाद र संसदवादको संयाजन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल उनले जनयुद्धकालमा शत्रु किटान गरेको कांग्रेससँग सत्तायात्रा गरिरहेका छन्।

सिद्धान्ततः संसदीय व्यवस्थामा माओवादको स्थान कदापि हुँदैन। माओको आदर्श र उनले सुरु गरेको जनयुद्ध पनि त्यसैको विरुद्धमा केन्द्रित थियो। उनले आफ्नो जनयुद्धको रणनीति अनुरुप चीनमा सत्ता कब्जा गर्न सफल भएका थिए।

भलै, अहिले उनले परिकल्पना गरेको राज्यव्यवस्था अनुरुप चीनको चरित्र छैन, बदलिएको छ। विश्व शक्ति राष्ट्रको दौडमा रहेको चीन आफ्नो व्यपारिक सञ्जाल विश्वभर फैलाउँदै उदार पूँजीवादी चरित्रको अर्थव्यवस्था अंगालेको छ।

चीनलाई आजको अवस्थामा पुर्याउने श्रेय चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माओत्सेतुङलाई त्यहाँका जनताहरुले दिने गर्दछन्। आज पनि उनीहरुको सम्मान चीनमा माओत्सेतुङप्रति उच्च स्तरको छ।

नेपालमा सोही माओको आदर्श पछ्याएर गरिएको जनयुद्धको राजनीतिक अवतरण राजा बिनाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सीमित भएको छ।
देशको प्रधानमन्त्री दाहाल सोही चिनियाँ नेता माओको आदर्श पहिल्याउने बताउँदै हाल सम्मै माओवादीको आवरणमा संसदीय राजनीतिको अब्बल खेलाडी साबित भइसकेका छन्।

उनले यो व्यवस्था विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्दा रहेका संसदीय दलभन्दा उच्च स्तरकाे अस्थिर संसदीय चरित्रको मानक नेपाली राजनीतिमा दाहालले बनाएका छन्।

संसदमा तेस्रो शक्ति हुँदा पनि दोब्बरले बढी संसदीय अंकगणित भएका दलहरुको साथमा पालैपालौ प्रधानमन्त्री बन्दै सत्तायात्रामा सामेल भएका छन्। उनको यो संसदीय चरित्र नेपालका अन्य संसदवादी पार्टीलाई माथ दिने खालको छ।

उनले जनयुद्धको तयारीमा २०५१ सालमा अहिले सत्ता यात्रा गरिरहेका दलका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

सुगौली सन्धी यताका असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने लगायत मुलुकको स्वाधिनता र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित बुँदा उनको ज्ञापन पत्रमा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएका थिए।

उनले जनयुद्धमा होमिदै गर्दा ज्ञापनपत्र मार्फत उजागर गरिएका राष्ट्रिय समस्या आजपर्यन्त उस्तै छन्। उनी आफैं तीन पटक देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइसकेका छन् भने उनकै दलका बाबुराम भट्टराई पनि एक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका हुन्।

राष्ट्रियता झनै कमजोर बनेको छ। माओवादको आवरणमा सत्ता स्वार्थ पूर्ती गर्दै संसदीय राजनीतिको जोड घटाउमा व्यस्त रहेका छन्।
माओको देशमा समाजवादी चरित्रको अर्थव्यवस्था नभए पनि कम्तीमा सम्पन्न रशक्तिशाली मुलुकको रुपमा उदय भएको चीनमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जाँदै छन्।

उनले संसदीय व्यवस्थाको आहालमा डुबेर माओवादीको आवरणमा चीनको भ्रमणमा जाँदै गर्दा नेपालमा आफूले सुरु गरेको क्रान्तिले सिर्जित दुराबस्थाको स्मरण पक्कै गर्ने छन्।

उनको नेतृत्वमा चिनियाँ नेतालाई आदर्श मानेर गरिएको जनयुद्धले देशलाई समुन्नत होइन झनै आर्थिक रुपमा जर्जर र राजनीतिक रुपमा अस्थिर बनाएको छ।

उनले चीनमा बिआरआइलगायत नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ परियोजना बढाउन सहयोग माग्ने निश्चित छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीको विकसित मुलुकसँग सहयोगको अपेक्षा गर्ने दयनिय नियती अझै विद्यमान छ।

माआको क्रान्ति पछि चीन आर्थिक रुपमा सबल र विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा रहँदा आफूले सुरु गरेको जनयुद्धले नेपालको दूराबस्था कुनै परिवर्तन हुन नसकेको यथार्थताले उनलाई लज्जाबोध पक्कै गराउने छ।

नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङगले नेपालको भारतसँग विद्युत व्यापार घाटा रहेको केही दिन अघिको अभिव्यक्तिले नेपालका दलहरु सशंकित बनेका थिए।

भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भयले सशंकित रहेका कतिपय नेताहरुले राजदूतको अभिव्यक्ति दुई देशीय सम्बन्धमा आघात पुग्ने बताएका थिए।
यसले नेपालको राजनीतकर्मीहरुको भारतमोह सतहमा उजागर गरेको छ। भारतीय पक्षले ज्यादतीको खुलेरै विरोध गर्न नसक्ने नेपालका नेताहरुले चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिको खुलेरै विरोध गरे।

यसले नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव सतहमा ल्याएको छ। बारम्बार भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्तिले नेपाल आक्रान्त छ। नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ लगानीका परियोजनासँग व्यापारिक साझेदारी नगर्ने उसको अघोषित नीति छ। नेपाल सुगौली सन्धी यता भारतीय पक्षको एक क्षत्र चेपुवामा उसको अनुकुलतामा व्यापारिक कारोबार गर्न बाध्य छ।

चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिमा बाह्य प्रभाव हाबी भएको दृष्टान्तले उनको जनयुद्धको सुरुवाती समयमा पेश गरिएको सुगौली सन्धी यताका असमान सन्धी खारेजीको मागसहितको ४० बुँदे ज्ञापन पत्रको एकपटक स्मरण गराउने छ।