काठमाडौं। मुलुक निर्माणको मेरुदण्डका रुपमा रहेको प्रमुख क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ हुन्। तर यीनै क्षेत्रका सेवाप्रदायकहरु असुरक्षित र उपेक्षित भएको भन्दै आन्दोलित हुने क्रम रोकिएको छैन।

उनीहरुको आफ्नो पेशाप्रति असुरक्षा र राज्यबाट उपेक्षामा परिएको बताउँदै आन्दोलनमा तारन्तार उत्रन बाध्य भएका छन्। केही दिन अघि देशभरका शिक्षकहरुको आन्दोलन साम्य भएपनि राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन्।

राज्यबाट विभेदमा पारिएको भन्दै शिक्षकहरुले सुरू गरेको आन्दोलन सहमतिमा टुंगिए पनि राहत शिक्षकहरुले आफ्नो मागको सुनुवाई नगरिएको बताउँदै आन्दोलन जारी राखेका छन्।

शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयक २०८० को विरुद्धमा गरेको आन्दोलनमा सहभागीता जनाउँदै राहत शिक्षकहरु आन्दोलनमा सहमाहित भएका थिए। यद्यपि नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग शुक्रबार आफूहरुको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै ६ बुँदे सहमति गरेको राहत शिक्षकहरुको आरोप छ।

यसले श्रमजीवि शिक्षकहरुबीच नै दरार पैदा गराएको छ। राज्यबाट सेवा सुविधामा उपेक्षामा परेका शिक्षकरु नै विभाजित भएका छन्। यसर्थ राहत शिक्षकहरु शिक्षक महासंघबाट विभाजित भएर आफ्नो पूर्ववत आन्दोलनालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

उनीहरुले महासंघको सहमतिलाई धोकाको संज्ञा दिँदै विभिन्न मागहरुसहित शान्तिपूर्ण गरिरहेका छन्। शिक्षकहरुको आन्दोलन साम्य भएको एक साता नबित्दै जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सहरु फेरि आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरुले आफ्ना सहकर्मीहरुमाति निरन्तर भएको आक्रमणको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलित बनेका हुन्।

चिकित्सकहरुले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नहोउञ्जेल सेवा दिन नसकिने बताइरहँदा राज्य सञ्चालकहरु मौन देखिएका छन्। उनीहरुले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा मौनता साँधेर अनिर्णित बनिरहेका छन्।

गत भदौ २७ मा हेटौंडामा सहकर्मी चिकित्सकमाथि भएको आक्रकणको विरुद्धमा गत आइतबार देशभरका सेवा ठप्प पारेका उनीहरुको सरकारसँग भदौ ३१ मा भएको सहमति पछि आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए।

फेरि लमजुङ र मणिपाल हस्पिटल पोखरामा श्रृंखलाबद्ध रुपमा सहकर्मी कुटिएपछि चिकित्सकहरु सडक आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका हुन्।

हेटौंडामा भएको कुटपिट पछि सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकसँग गरेको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै  आक्रमण दोहोरिएकाले सुरक्षित रुपमा सेवा प्रदान गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनीहरुले राज्यबाट सुरक्षाको ग्यारेण्टी नभएको बताउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

चिकित्सकहरुले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नहोउञ्जेल सेवा दिन नसकिने बताइरहँदा राज्य सञ्चालकहरु मौन देखिएका छन्। उनीहरुले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा मौनता साँधेर अनिर्णित बनिरहेका छन्।

मानवस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरु असुरक्षित रहने मुलुकमा अन्य पेशाकर्मीको हविगत झनै कष्टप्रद रहेको अनुमान लगाउन कठिन छैन।

आफैं असुरक्षित रहेको चिकित्सकले बिरामीलाई कसरी स्वस्थ बनाउने सामथ्र्य राख्न सक्छ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। तर, यस बारेमा सरकारले सुरक्षाको उचित प्रत्याभूति दिलाउन पर्याप्त कदम चाल्न सकेको छैन।

एकातिर उचित सेवा सुविधाको अभाव कायमै रहेको बेलामा सेवारत चिकित्सकमाथिको निरन्तर आक्रमणको पछिल्लो परिघटनाले उनीहरुको विदेश पलायन हुने खतरालाई थप मद्दत पुर्‍याएको छ।

लाम लागेर विदेशिने देशको दुर्दशापूर्ण स्थितिमा स्वदेशमै बसेर सेवाप्रदान गर्ने चिकित्सकमाथिको निरन्तरको आक्रमण उनीहरुलाई पलायन हुन बाध्य पार्ने कुचेष्टा हो। यसको समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिए मुलुककको थप दुर्दिन आउने अवश्यम्भावी छ।