काठमाडौं । मद्रास उच्च अदालतले तमिलनाडुको वाचाथी गाउँमा महिलाको यौन उत्पीडन र आदिवासी जनजातिमाथि हुने अत्याचारको मुद्दामा २१५ जनालाई दोषी ठहर गर्ने तल्लो अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको छ।

यस घटनामा दोषी ठहर हुनेमा वन विभाग र प्रहरी विभागका कर्मचारी पनि छन् । चन्दन तस्करी विरुद्धको छापा मार्ने क्रममा गाउँका जनतालाई दुर्व्यवहार गरेको अभियोग लागेको छ ।

मद्रास उच्च अदालतले शुक्रबार धर्मपुरीको तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध दायर गरेको अपील खारेज गरेको छ। यस निर्णयमा दोषी ठहर भएका २१५ जनालाई एक वर्षदेखि १० वर्षसम्मको जेल सजाय तोकिएको छ ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईको रिपोर्टका अनुसार शुक्रबार न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगनले यौन उत्पीडनबाट पीडित १८ महिलालाई तत्काल १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि निर्देशन दिएका छन्।

धर्मपुरीको यो घटनाले सिंगो राज्यलाई स्तब्ध बनाएको थियो । न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगनले पनि आफ्नो निर्णयमा पीडितको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति रकम निजको परिवारलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने “जिल्ला अधिकारी, जिल्ला एसपी र जिल्ला वन अधिकृतलाई कारबाही गर्नुपर्छ र पीडित परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।”

अदालतले बलात्कारका अभियुक्तबाट ५ लाख रुपैयाँ असुल्न पनि आदेश दिएको पीडितका वकिलले बताए । यस मुद्दामा धर्मपुरी अदालतले २०११ मा वन विभागका १२६ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

जसमध्ये चारजना अधिकृत भारतीय वन सेवाका, ८४ जना प्रहरी कर्मचारी, पाँच जना राजस्व विभागका थिए । सन् १९९२ को यो घटनाको अनुसन्धान पछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई सुम्पिएको थियो ।

यस मुद्दामा २६९ अभियुक्त मध्ये ५४ को सुनवाईको क्रममा मृत्यु भयो। मुद्दामा १२ जना अभियुक्तलाई १० वर्ष, पाँच जनालाई सात वर्ष र बाँकीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ ।