हामीलाई थाहा छ नेपालका नेताहरु भारतको गुलामी गर्छन्। उनीहरुलाई गुलामी बनाउने कार्य भारतबाट भइरहेको छ। भारतले नेपालमा राजा महेन्द्र भइन्जेल यहाँका कुनै मन्त्री, नेता तथा संघ संस्थालाई चलाउन सकेको थिएन।

जब राजा महेन्द्रको आकस्मिक निधन भएर राजा वीरेन्द्रको शासन सुरु भयो। उनको उदारता प्रजातान्त्रिक सोच तथा सबैलाई विश्वास गर्ने बानीले सबै निकाय अलिक बढी स्वच्छन्द भएर चल्न थाले।

यसको फाइदा भारतले लिन थाल्यो। खासगरि नेपालमा बहुदलीय ब्यबस्था सुरु भएपछि यसका नेता भारतसँग बढ्ता घनिष्ट हुन थाले। परिणामस्वरुप सत्ताधारि नेताहरु भारतको स्वार्थमा चल्न थाले।

मैले नेपाली सेनाको जंगल वारफेयर स्कुल अमलेखगञ्जमा धेरै प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका टिमलाई तालिम दिने अबसर पाएँ। त्यतिखेर उनीहरुले बताएअनुसार भारतको प्रमुख उद्देश्य पाकिस्तानी जासुसी संस्था आईएसआई बारेमा बढी जानकारी लिने प्रयास गर्नु थियो।

शायद अहिलेसम्म त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर भारतले काम गरिरहेको छ। भारतले नेपालका महत्वपूर्ण संस्थाहरु उद्योग तथा बाणिज्य बिभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतका मानिसलाई पनि आफ्नो हातमा पार्न प्रयास गर्ने गर्दै थिए।

त्यस्का लागि तालिम, सेमिनार आदिको नाममा भारतमा बोलाउने र आफ्ना पक्षमा काम गर्न दवाव प्रभाव या लोभमा पनि पार्न सक्छन्। अहिले नेपालका सबैजसो संबैधानिक निकायका ब्यक्तिहरुमा पनि भारतले केहीलाई तालिम, कसैका छोराछोरीलाई छात्रबृत्ति तथा कसैलाई तलब दिएर पनि भारतको हितमा काम गर्ने बनाइसकेको बुझिन्छ।

भारतले नेपालको दीर्घकालीन हित चाहेको देखिँदैन। नेपाल सम्पन्न हुनुभन्दा गरिब र अस्थिर भइरहँदा भारतको इच्छाअनुसार नेपाली नेतालाई चलाउन सकिने हुनाले त्यही अनुसार मात्र नेपाललाई केही सहयोग गरेजस्तो मात्र गरिरहेको छ।

नेपाली सेनालाई बिभिन्न तालिम दिए पनि उनीहरुलाई प्रत्यक्ष भारतको लागि काम गर्न दवाव दिँदैनथे। उनीहरुलाई नेपाली सेनाको राष्ट्रभक्ति र इमान्दारि प्रति बढि बिश्वास थियो।

हाम्रा कतिपय कर्मचारीले नेपाल र भारतको सन्धी सम्झौताका कुरा आउँदा नेपालको हितमा बलियोसँग बार्ता गर्न नसक्नु पनि यही कारण हो। त्यस्तै कतिपय सांसदहरुलाई पनि भारतको हितमा काम गर्न लगाइन्छ।

यसका लागि निर्बाचनको समयमा आवश्यक चुनाब खर्च दिने गरेको बुझिन्छ। त्यस्तै केही समाचार माध्यमका मालिकहरु पनि भारतसँग बढी बफादार भएका देखिन्छन्। पहिला कान्तिपुर पत्रिका राष्ट्रहितमा निकै राम्रो लेखहरु प्रकाशित गर्ने गर्दथे।

एकपटक कान्तिपुर पत्रिकामा आबश्यक पर्ने पेपर भारतले निकै समयसम्म कलकत्तामा रोकेर राख्यो। पछि सायद कान्तिपुरसँग के सम्झौता भयो ती कागजपत्र आउन थाले। तर त्यसपछि उक्त पत्रिकाले कहिले पनि भारतको बिरुद्ध केही पनि लेख्ने आँट गर्दैन।

हामीलाई थाहा छ केही पत्रकार खुलम् खुला भारतको समर्थनमा लेख्छन् बोल्छन् तर चीनको बिरोध गरिरहन्छन्। यो पनि भारतलाई खुसी पार्नलाई गरिएका हुन्।

हाम्रा धेरै नेता, ब्यापारी, पत्रकार तथा कर्मचारीसमेत बिकाउ भइसकेका छन्। हामीले हेर्दा नेता मात्र बिकाउ भएको देखिन्छन्। तर साथमा हाम्रा संबैधानिक अंगमा मानिस समेत धेरै बिकाउ छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ।

अहिले भारत मात्र होइन अमेरिका पनि नेपालका महत्वपूर्ण ब्यक्ति आफ्ना पक्षमा पारेर उसको हितमा कार्य गर्न बाध्य पारेको हामीले देखिरहेका छौं। नेपाली जनताले धेरै बिरोध गर्दा गर्दै पनि नेपालका केही युवा नेता ती काँग्रेस कम्युनिष्टका महत्पूर्ण नेता खुला रुपमा एमसीसीको समर्थनमा टिभीमा बोल्नुको कारण पनि यही हो।

अर्थात् उनीहरु पनि राष्ट्रको हितमा भन्दा बिदेशीको हितमा बोल्नु भनेको सबै बिकाउ भएर नै हो। एमसीसी सदनबाट पास भएको छोटो समयमा सरकारले कार्यन्वयन गर्नु पनि अमेरिकाको इच्छा अनुसार नै भएको छ।

अर्कोतर्फ खासै बिरोध नभएको चीनसँगको बीआरआई सम्झौता अहिलेसम्म कार्यन्वयन भएको छैन। यसमा कर्मचारीले पनि नचाहेजस्तो गरी ढिला सुस्ती गर्नु भनेको भारत र अमेरिकालाई खुसी पार्नु हो।

चीनले खासै रुपमा नेपालका कुनै ब्यक्तिलाई पैसा दिएर आफ्नो पक्षमा पार्नु भन्दा नेपालको हित हुने कार्यमा सहयोग गर्न चाहन्छ। त्यस्ता सहयोग पनि नेपाल पक्षबाट प्रस्ताव हुँदैन।

हामीलाई भारततर्फको खुला सिमानाले धेरै घाटा परिरहेको छ। प्रमुख बिषय सुरक्षाको हो। कुनैपनि समय खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी भारतीय सुरक्षा निकायका ब्यक्ति, तस्कर, अपराधी जो कोही पनि आउन सक्छन्।

यही खुला सिमानाबाट अरबौंको सामान बिना भन्सार नेपाल भित्री रहेको छ। तर यसको बिरुद्ध कुनै पनि सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, ब्यापारी, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका नेताले कडा रुपमा बिरोध गर्दैनन्।

किनकि खुला सिमानाबाट उनीहरुले फाइदा लिइरहेका छन्। सिमानामा बस्ने कर्मचारी तथा स्थानीय निकायका नेताहरुले चाहने हो भने सरकार माथि तिब्र दवाव दिएर पनि सबै स्थानीय निकायले आफ्नोतर्फ बलियोसँग काँडेतार लगाउन सकिन्छ। त्यसपछि भारतलाई पनि दवाव पर्ने थियो। धेरै नेपाली कर्मचारी तथा नेता प्राय बिकाउ भइसके यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो।

हामी नेपाली जनताको इच्छा भने छिमेकी राष्ट्रसहितको सहयोग लिएर भएपनि नेपालको शिघ्र आर्थिक बिकास होस्। तर राजनीतिज्ञहरु आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन कुन देशलाई खुसी पार्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ अनि कोबाट मात्र आबश्यक सहयोग लिने भनेर नेपालको हित भन्दा बिदेशीको हित अनुसार चलिरहेका देखिन्छन्।

भारतले नेपालको दीर्घकालीन हित चाहेको देखिँदैन। नेपाल सम्पन्न हुनुभन्दा गरिब र अस्थिर भइरहँदा भारतको इच्छाअनुसार नेपाली नेतालाई चलाउन सकिने हुनाले त्यही अनुसार मात्र नेपाललाई केही सहयोग गरेजस्तो मात्र गरिरहेको छ।

भारतले नेपालको पूर्वाधार बिकासमा सहयोग गर्नुभन्दा सहयोगको आश्वासनमा झुलाएर मात्र लामो समयसम्म राख्ने गरेको छ। यति कुरापनि हाम्रा नेताले नबुझेका होइनन्।

तर सत्ता स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएका अहिलेका भ्रष्ट नेताबाट देशको बिकास भन्दा अस्थिरता, सामाजिक भाँडमैलो, धार्मिक असहिष्णुतामा बृद्धि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पनि तेस्रो ठूलो दलको नेता मात्र हुन्।

उनी आफैं आगामि निर्बाचनमा बहुमत पाएमा आफूले जातीय राज्य दिने कबुल गर्छन्। यस्ता ब्यक्ति देशको नेतृत्वमा रहिरहनु पनि नेपालमा सधैं अस्थिरता भइरहनु हो।

सत्तामा भएको सबभन्दा ठूलो दल काँग्रेस पनि माओबादीको काँधमा बन्दुक राखेर आफ्ना दलका अपराधी ब्यक्तिलाई जेलबाट बीचैमा छुटाएर फाइदा लिइरहेको छ।

अनि आफ्ना प्रमुख नेताका पत्नी भ्रष्टचार र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिँदा पनि कारबाही नगर्न प्रचण्ड सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन्। अनि यसैको फाइदा प्रचण्डले लिइरहेका छन्।

अनि प्रचण्ड जस्तो जघन्य मानवअधिकारमा मुद्दा परेको ब्यक्ति जसलाई अहिलेसम्म अमेरिकाले आतंकारीको ट्याग हटाएको छैन। उनैलाई बार्गेनिङ गरेर अमेरिकाको हितमा चलाउन सफल भइरहेको छ।

अहिले सरकारसँग कुनै गतिला बिकासका आयोजना छैनन्। युवालाई स्वदेशमा रोकेर राख्ने र बिदेशीएका युवालाई स्वदेशमा फर्काउने कुनै योजना छैन।

किसानको उत्पादन बढाउने, कृषिमा ब्यापक सुधार गर्न आबश्यक पर्ने सिचाइमा अभियान चलाउने पनि कुनै कार्यक्रम छैन। शिक्षा नीति बनाउन प्रयासरत भएपनि दलका भातृ संगठन जस्ता शिक्षकको बिरोधले त्यसलाई अघि बढाउन सकेको छैन।

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरि सबै जनतालाई समान किसिमले त्यस्को उपयोग गराउन सक्ने दीर्घकालीन कुनै नीति बनाएर कार्यन्वयन गर्न सक्ने गतिला कार्यक्रम अहिलेको सरकारबाट संभव छैन।

शिर्फ बिरोधी तर्साउन, सत्तामा भएका ठूला दल तथा नेतालाई तर्साउन उनीहरु माथि लागेको भ्रष्टाचारको फायल देखाएर तर्साउन तर कसैलाई पनि गतिलो कारवाही गर्ने हिम्मत प्रचण्ड सरकारसँग छैन।

त्यसैले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको हितमा कुनै काम नगरे पनि भारत अमेरिकाको हितमा भने काम गरिरहेका छन्।

यसबाट केही समय हेगमा नपुगे पनि नेपाली जनताको हितमा प्रचण्डबाट केही पनि माखो नमर्ने अब निश्चित भइसकेको छ। त्यसैले यो सरकारलाई जतिसक्तो छिटो सत्ताबाट बहिर्गमन गराउनै पर्छ।

-याे लेखककाे निजी विचार हाे।