काठमाडौं। कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका विद्रोही सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि त्यसको प्रभाव अन्यत्र पर्ने राजनीतिक बजारमा चर्चा गरिएको छ।

अहिले उनै कार्कीलाई गठबन्धनका सबै दलले विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छन्। संसदीय दलको नेतामा उद्वव थापाबाट पराजय व्यहोरेका कार्कीले सबैलाई चक्मा दिँदै मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए।

उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धन र आफ्नै पार्टीका संस्थापन पक्षका नेताहरुलाई कार्यकर्ताको मनोभावना विपरितको परिणाम आफ्नो लागि कति लज्जास्पद बनाएर गतिलै पाठ सिकाएका छन्।

कोशीमा अप्रत्याशित रुपमा कांग्रेसको संस्थापन इतर डा.शेखर कोइराला समूह एमालेको समर्थनमा गत शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्ति भए पछि सत्ता गठबन्धन एक अर्काप्रति सशंकित बन्न पुगेको थियो। यद्यपि आजपर्यन्त विश्वासको वातावरण कोशीले बिथोलिएकोे बताइन्छ।

यसको प्रभाव केन्द्रीय गठबन्धनमा पनि पर्नसक्ने भयले तरंगित बनेका सत्तारुढ दलका नेताहरु आपषमा छलफलमा जुटेर कांग्रेस नेता कोइरालालाई गठबन्धन बेगर जान नदिने लिखित प्रतिवद्धता गराउन भ्याइसकेका छन्।

सोही दिन चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले कांग्रेस (शखर समूह) बाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीलाई विश्वासको मत दिएर गठबन्धनलाई जोगाउने अभिव्यक्ति दिन बाध्य भएका थिए।

यसको उपज प्रधानमन्त्री दाहालले गत वर्ष एमालेको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बन्दा आफूले पाएको शतप्रतिशत मतजस्तै अब कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्कीले पाउने देखिएको छ।

उनको पक्षमा राप्रपा बाहेक सबैले विश्वासको मत दिने अहिलेसम्मको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। किनभने सत्ता गठबन्धनका अलावा एमालेले समेत आज विश्वासको मत दिने सार्वजनिक रुपमा बताइसकेको छ।

यसले कोशीमा कार्की सर्वाधिक मतसहित विश्वासको मत पाउने मुख्यमन्त्रीमा दर्ज हुने प्रबल सम्भावना छ। कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४०, कांग्रेस २९, माओवादी १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादी ४, जसपाका १ सांसद रहेका छन्।

कोशीमा सरकार गठनका लागि अन्तिम विकल्पस्वरुपः संविधानको धारा १६८(५) अन्र्तगत वर्तमान मुख्यमन्त्री बनेका हु्न् । उनले अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मध्यावधिमा जाने संवैधानिक बाध्यता छ।

तसर्थ मध्यावधि रोक्न दलहरुको सहमतिमा उनी सर्वस्वीकार्य बन्ने सम्भावना बढेसँगै यसको पराकम्पनले केन्द्रीय समीकरणमा उलटफेर आउने विश्लेषण समेत राजनीतिक वृत्तमा चुलिएको छ।

कोशीकाे पराकम्पन : कांग्रेस एमाले मिलन कति सन्निकट?

कोशीमा सत्ता गठबन्धकको केन्द्रीय निर्देशनले आजित बनेको कांग्रेसको शेखर समूहले नयाँ राजनीतिक दाउपेच अंगीकार गरेपछि यसको प्रभाव केन्द्रमा पनि देखापर्ने आकलन गरिएको छ।

एमालेका नेताहरुले कोशीको नियति दाहोरिने आशयका अभिव्यक्तिले झनै संशय उत्पन्न गराएको छ। दाहाल सरकारको आयु सार्वजनिक रुपमा मंसिरसम्म मात्रै भएको एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार मंसिर भन्दा अगाडि नजाने सार्वजनिक उद्घोष गरेका छन्।

उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूले पाएको सूचनाको आधारमा प्रधानमन्त्री दाहालको सत्तारोहणको डेडलाइन मंसिरसम्म भएको बताएका थिए।

यता,कांग्रेसकै शेखर समूहका सांसद डा.सुनील शर्मा पनि वर्तमान गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने मत जाहेर गरिरहेका छन्।

उनले सार्वजनिक रुपमै माओवादी भन्दा एमालेसँगको सहकार्य कांग्रेसलाई हितकारी हुने बताउँदै वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाल भन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहज भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

उनले कोशीमा एमाले र शेखर समूहको सहकार्य गराएर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री आफ्नो समन्वयले बनाउन सफल भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

यस्तै कांग्रेसकै संस्थापन इतरका कोइराला पनि वर्तमान सरकारसँगको असन्तुष्टि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिरहेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय राज्य दिने अभिव्यक्तिको विरुद्धमा सरकारको कडा आलोचकको रुपमा प्रस्तुत भएका थिए।

उनी अहिले पनि माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गरेको रुचाएका छैनन्। कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेर वर्तमान बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको राय छ।

केही समय अघि डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा वर्तमान सरकारले मुलुकमा देखिएका ज्वलन्त समस्याको समाधान गर्न असमर्थ भएको बताएका थिए।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वर्तमान गठबन्धनप्रति प्रतिवद्ध देखिएपनि संस्थापन इतरका नेताहरुको बढ्दो असन्तुष्टिले गठबन्धन नै धरापमा पर्ने राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन्।

अहिलेको सरकारको मेरुदण्ड नै कांग्रेसको समर्थन भएकाले उसमा व्याप्त असन्तुष्टिको बढोत्तरीले सरकारको आयु निर्धारण गर्ने बताइन्छ।

कोशीले सिकाएको पाठः शीर्ष नेताको हठ होइन, कार्यकर्ताको मत नै सर्वाधिकार

कोशीमा जर्बजस्ती केन्द्रबाट लादिएको सत्ता गठबन्धनको दबावलाई कार्यकर्ता तहबाटै अस्वीकृत गरिए पछि दलहरु आफ्नो बचाउमा लागेका छन्। उनीहरुको आफ्नो निर्देशन विपरित कार्यकर्ताहरु उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि कांग्रेसप्रति तिक्तता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्।

उनले सोमबार समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा कांग्रेस पार्टी हो कि मोर्चा भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए। उनले सत्ता गठबन्धनको निर्णय लत्याउँदै कोशीमा एमालेसँग सहकार्य बढाएपछि दाहाल बिच्किएका हुन्।

यसले नेताहरुमा केन्द्रीय स्तरबाट कार्यकर्ताको मनोभावना विपरितको निर्देशनले सिर्जित प्रतिकूल अवस्थाको गहिरो समीक्षामा गर्न थालेका छन्। सत्ता राजनीतिमा सहकार्य लाभहानीका आधारमा गरिए पनि केन्द्रीय नेताहरुको स्वार्थमा प्रदेश स्तरका कार्यकर्ताहरु आफ्नो सापेक्षता सहकार्य गर्न बञ्चित गराउन नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

यसैको प्रतिफल सत्तारुढ घटकका दलहरु गठबन्धनका विद्रोही मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिएर गुमेको साख जोगाउने ध्याउन्नमा लागेको प्रष्ट देखिएको छ।

कोशीमा कार्कीले गठबन्धन विपरित जाने आँटले केन्द्रमा शीर्ष नेताहरुको निहित स्वार्थप्रेरित सहमतिलाई कार्यकताले बाध्यात्मक रुपमा अनुमोदन नगरी विद्रोहमा जान्छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।