काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीको धेरै लामो संघर्षपछि बल्ल सरकारले दशैं अघि नै निर्माण व्यवसायीको तिर्न बाँकी रहेको ६ अर्ब भुक्तानी दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा स्रोत अभावले दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसका लागि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पाउनेगरी अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा परिपत्र गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयलले जनाएको छ । भुक्तानी दसै ंअघि नै निर्माण व्यवसायीका खातामा जाने गरी व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

यसपालिको दसैं बिदा सुरु हुने अघिल्लो एक दिन मात्रको समय बाँकी रहेको अवस्थामा आएर सरकारले गरेको यो निर्णयबमोजिम दसै ंअघि नै व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी होला भन्नेमा निर्माण व्यवसायीले त्यति विश्वास गरेका छैनन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले दसै ं बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन शुक्रबार एक दिनको छोटो अवधिमा नै सरकारबाट भुक्तानी रकम आउला भन्ने न्यून सम्भावना देखिएको बताए ।

दसैं बिदापछिको सुरुकै दिनमा सबै भुक्तानी दियो भने पनि राम्रै मान्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले व्यवसायीले माग गरेको म्याद थपलाई कडा गर्नुपर्छ ।’ उनले निर्माण अवधि समाप्त भइसक्दा पनि अटेर गरेर काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले दण्डित गर्ने र तोकिएको समयमै राम्रो काम सक्नेलाई पुरस्कृत गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

उनले यो निणर्य पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने अहिलेको दसैंमा निर्माण व्यवसायीले केही राहत पाउने बताए । उनले यसअघि आपूmहरूले धेरैपटक गरेको आग्रह, वार्ता र लभिङ एवं दबाबमूलक आन्दोलनका कारण बल्ल सरकार निर्माण व्यवसायीलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न तयार भएको बताए । उनले अझै यस्तो पत्रको भरमा व्यवसायीले सरकारलाई विश्वास गर्न नसकिरहेको बताए ।

महासंघ अध्यक्ष सिंहका अनुसार सरकारले व्यवसायीलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेछ । ४० अर्ब रुपैयाँको बिल बन्ने प्रक्रियामा छ । दसैं बिदाको अघिल्लो दिन मात्र आएर यसरी भुक्तानी दिने भनेर पत्र काटेको भरमा सरकारलाई अझै विश्वास गर्न नसकिने उनले बताए । यसअघि पनि धेरैपटक यस्ता पत्र पठाएर सरकारले आपूmहरूलाई झुक्याएको बताउँदै सिंहले भने, ‘अब भुक्तानी नै आउनुप¥यो ।’ उनले व्यवसायीले अझै भुक्तानी नपाएसम्म सरकारलाई विश्वास नै गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताए । निर्माण व्यवसायी पैसा नपाएका कारण लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको आम व्यवसायीका गुनासो छ ।

सरकारकै कारण दसंैको बेला समेत आफ्ना कामदार मजदुर र सप्लायर्सलाई पैसा दिन नसकेका कारण आपूmहरू समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीको माग एवं चौतर्फी दबाबपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेर व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सो निर्णयबमोजिम भुक्तानी’bout विकासे मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ ।

सो भुक्तानी दसै ंअघि (फूलपातीअघि) नै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको खातामा जानेगरी व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न जतिसक्दो छिटो निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन लागिएको बताए । उनले जानकारी गराएअनुसार अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएको दायित्व भुक्तानी गर्न लागिएको हो ।

जसका लागि विकासे मन्त्रालयले दोस्रो र तेस्रो त्रैमासका लागि छुट्याएको बजेटसमेत खर्च गर्न पाउनेछन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले पनि अर्थ मन्त्रालयले चालू वर्षका लागि विकासे मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेकै बजेटबाट गत वर्षको भुक्तानी दिन लागिएको जानकारी गराए । गत वर्षको भुक्तानी अहिलेको बजेटबाट दिन लागिएको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो इच्छा अर्थले गत वर्षको दायित्व छुट्टै देओस् भन्ने थियो । हामीले यो वर्ष दिएको बजेटबाटै दिन लागिएको छ ।’

धेरै लामो समयदेखि रोकिएको बक्यौता भुक्तानी नपाएपछि गत साउन दोस्रो साता देशभरका निर्माण व्यवसायीले काठमाडौ ंलगायत विभिन्न ठाउँमा निर्माण उपकरणसहित सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यतिबेला निर्माण व्यवसायीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारदेखि संसद् भवन अगाडिसम्म निर्माण सामग्रीसहित प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले वार्तामा बोलाएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन मसान्तमा विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । सरकारले त्यतिखेर व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने सहमति जनाएको थियो ।

त्यतिबेला दुई पक्षबिच भएको सहमतिमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रालयमा बिल प्राप्त भएको १५ दिनमा भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी फेरि आन्दोलित भएका थिए ।

भुक्तानी नपाएपछि महासंघका पदाधिकारीले करिब तीन साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेका थिए । सोहीक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायीलाई दसै अगाडि नै बक्यौता भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

यसअघि विकासे मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिचको आपसी विवादका कारणले पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा ढिला भएको थियो । त्यतिबेला विकासे मन्त्रालयले पठाएको बिलमा अर्थले प्रश्न उठाएको थियो । दसैंमा समेत निर्माण सकिएका आयोजनामा सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी नदिँदा सरकारको समेत आलोचना भएको थियो ।

राजधानी दैनिकबाट