हालै चीनको राजधानी बेइजिङमा तेस्रो ‘बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन’ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो जसमा १४० मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख र ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र १ हजार भन्दा बढी उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।

यस्तो शिखर सम्मेलनको आयोजनाले बीआरआईबाट त्रसित तथा यसलाई मान्यता नदिइरहेका केही विकसित राष्ट्रहरूलाई पनि यो वास्तवमा सोचेजस्तो खतरनाक पहल होइन रहेछ भन्ने आभास गराउन र यो सम्बन्धि शंका र अविश्वासलाई निवारण गर्न मद्दत पुगेको छ भने यसमा रहेका कमी कमजोरीलाई निरुपण गर्न पनि यस्ता शिखर सम्मेलनमा राखिएका विचारले सहयोग पुर्‍याउने छन्।

चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङले बिीआरआईले सदस्य राष्ट्रहरू बीच विकासको साझा अवधारणा बनेको तथा संयुक्त राष्ट्र संघको २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने काममा साबिकका यातायात तथा उर्जाका पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी आदि बाहेक हरित पूर्वाधार, हरित ऊर्जा, हरित यातायात जस्ता नयाँ अवधारणाले पनि सहयोग पुग्दै गएको कुरा बताए।

सो सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै विगतका अनुभवका आधारमा आउँदो दशकमा बेल्ट एण्ड रोडका कार्यक्रमहरूमा ८ महत्वपूर्ण कदमहरू थप गरेको पनि बताए र सबै आयोजनाहरूबाट सहभागी राष्ट्रलाई विशेष प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी काम गर्न पनि आग्रह गरे।

विगत १० वर्षमा सहभागी राष्ट्रहरूसँग २० खर्ब डलरको लगानी सम्झौता भइसकेको बीआरआईमा निकट भविश्यमा १०० अर्ब डलर बराबरको नयाँ लगानी गर्ने कुरा पनि चीनले बताएको छ। बीआरआईमा आवद्ध मुलुकहरूको व्यापारको परिमाण १० खर्ब ४० अर्ब डलरबाट बढेर वार्षिक ८ प्रतिशतको वृद्धिका साथ १० खर्ब ७० अर्ब डलर नाघेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनिया गुटरेसले पुर्वाधार र पहुँचको लागि दिगो लगानी तथा विकाशशील राष्ट्रहरूले राष्ट्र संघको २०३०को दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नमा बीआरआईको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए।

यो भन्दा पहिले यस्तै सम्मेलनको पहिलो र दोस्रो संस्करण सन् २०१७ र २०१९ मा भएको थियो भने त्यसपछिका केही वर्ष कोभिडको महामारीले गर्दा यस्तो सम्मेलन हुन सकेको थिएन।

पोखरा विमानस्थलको निर्माण बिीआरआई अन्तर्गत भएको असफल आयोजनाको रूपमा केही राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले झुठो अफवाह फैलाइरहेको भएता पनि सोको निर्माण सन् २०१३ मा शुरु भएको र चीनको एक्जिम बैंकको सरलीकृत ऋणमा यो आयोजनाको निर्माण भएको तथा ग्लोबल टेण्डरमा चिनियाँ कम्पनीले यो विमानस्थलको निर्माण गर्ने ठेक्का मात्र पाएको हो।

दश वर्ष पहिले यानी सन् २०१३ मा वान बेल्ट वान रोडको नामले अगाडि बढाइएको यो महत्वाकांक्षी योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अगाडि बढ्न थाले पछि यसको नाम बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ हुन गयो।

आज बीआरआईसँग आवद्ध राष्ट्रहरूको संख्या १५० नाघिसकेको छ भने विश्वको जनसंख्याको ७५ प्रतिशत हिस्सा बीआरआईमा आवद्ध मुलुकहरूको हुनुका साथै विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधाआधी भाग यसले ओगटेको छ।

कोभिडको विश्वव्यापी महामारीको कारण केही वर्ष सुस्ताएको भएपनि आज आएर बीआरआईले यातायात र उर्जाको पुर्वाधार विकासका साथै हरित प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल तथा सुरक्षा र वाणिज्य क्षेत्रमा पनि योगदान गर्न थालेको छ।

हरित प्रविधिको क्षेत्रमा ट्राफिक लाइट प्रणालीको अवधारणा अघि सारेर हरित, कम हरित र नगण्य हरितका मापदण्डहरूको विकास गरेको छ। हाल विश्वमा बिीआरआई अन्तर्गत ३ हजार विविध आयोजनाहरू सञ्चालित छन् भने ४ लाख २१ हजारले प्रत्यक्ष र लाखौँले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।

सन् १९८०को दशकदेखि खुला अर्थनीति अन्तर्गत व्यापक रूपमा आर्थिक वृद्धि हुँदै गएर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पुगेको चीनको अर्थव्यवस्थाले आर्जन गरेको अकुत पुँजीलाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा लगानी गरेर आर्थिक विकास र अन्तर क्षेत्रीय सम्बन्ध र पहुँच बढाउनुका साथै एकापसमा लगानीको प्रतिफलको बाँडफाँट गर्ने र सदस्य राष्ट्रहरूमा आफ्नो विकासको प्रभाव पार्दै एकापसको सम्बन्धमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित चीनले शुरुवाती चरणमा केही सदस्य राष्ट्रहरूसँग यो बारेको सम्झौता गरेको भएता पनि पछि बीआरआईको सदस्यता लिने राष्ट्रहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्दै गयो।

करिब करिब पुरै अफ्रिका, आधा दक्षिण अमेरिका (ब्राजिल र कोलम्बिया सदस्य बन्ने क्रममा) र ल्याटिन अमेरिका, साउदी अरेविया, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान लगायत २१ वटा अरब मुलुक, रुस तथा अधिकांश पूर्वी युरोप (कुल २७ युरोपियन मुलुक), मध्य एशिया, सिंगापुर, मलेसिया, ब्रुनाई, इन्डोनेशिया, भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स लगायत अधिकांश दक्षिणपूर्वी एशिया, न्युजिल्याण्ड, प्यासिफिक टापु राष्ट्रहरू, भारत बाहेकको दक्षिण एशिया (भुटान संलग्न हुने क्रममा) यसका सदस्य छन् भने स्पेन, डेनमार्क र आयरल्याण्ड जस्ता विकसित युरोपेली राष्ट्रहरू समेत यसको सदस्य हुने क्रममा छन्।

अमेरिकासहितका क्वाड मुलुकहरू भारत, अष्ट्रेलिया, जापानसहित विकसित मुलुकहरू क्यानाडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी आदि भने बीआरआईसँग असंलग्न राष्ट्रहरू हुन् भने बीआरआईलाई मत्थर बनाउने उद्देश्यले इण्डो प्यासिफिक अभियानको पनि शुरुवात भएको छ।

चीनसँग मुख्यतया सीमा विवादले गर्दा नराम्रो सम्बन्ध भएको तथा अमेरिकासँग हालका दिनहरूमा निकै राम्रो सम्बन्ध रहन गएकोले होला भारत यो सब भूराजनीतिक मामलामा जकडिन पुगेको छ।

यी मुलुकहरूको सोच अनुसार चीनले खासगरी विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्रहरूलाई ठूलो परिमाणमा सरलीकृत ऋण प्रवाह गरेर अन्ततोगत्वा ऋणको फन्दामा फसाएर त्यस्ता आयोजनाहरूमा दीर्घकालीन प्रभुत्व जमाएर बस्ने छ।

केही मुलुकहरूमा चीनको सहयोगमा मात्र होइन, विश्व बैंक तथा अन्य दातृ संस्थाबाट लिएको ऋणमा समेत विना विस्तृत अध्ययन तथा आयोजनाको नियमित अनुगमन नभएर र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेर अनि चरम भ्रष्टाचारले गर्दा पछि ती आयोजनाहरू असफल हुँदै गएर मुलुक ऋणमा डुब्न पनि पुगेको छ। नेपालका नै त्यस्ता धेरै आयोजनाहरूको उदाहरण दिन सकिन्छ।

हालै श्रीलङ्काका परराष्ट्रमन्त्रीसँग एक प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय टीभी च्यानलले चीनको ऋण सहयोगमा बनेको हम्बनटोटा बन्दरगाहको कारण श्रीलङ्कामा आर्थिक संकट परेको कुरा गर्दा उनले त्यो त एउटा आयोजना मात्र हो।

श्रीलङ्काले लिट्टेलाई परास्त गरेपछि विश्वका विभिन्न सहयोग निकायसँग ऋण लिएर मुलुकको पुनर्निमाण गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण आज निकै ठूलो ऋणमा डुब्नु परेको हो।

यसबाट श्रीलङ्काले सिकेको सबैभन्दा ठूलो पाठ नै मुलुकको विकासको क्रममा लिइने ऋणको सही रूपमा सदुपयोग गर्न ऋण लिनु भन्दा पहिले गर्नुपर्ने विस्तृत अध्ययन, ऋण लिएपछि रकम ठीक ठाउँमा खर्च भएको छ वा छैन, समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न हुँदैछ वा छैन र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न के कस्ता कदमहरू चालिँदै छन् भन्ने कुराको विस्तृत अनुगमन र विश्लेषण भइरहनु पर्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन्।

उनले सन् २०१३ तिर श्रीलङ्कालाई ठूलो लगानी आवश्यक पर्दा पुरै विश्व चुप लागेर बसिरहेको बेलामा चीनले मद्दत गर्न थालेको कुरा बताए। भारतले पनि केही समय अघि श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदा यसलाई उकास्ने हेतुले आफूले दिएको ऋणमा निकै लचकता अपनाएर सहयोग गरेको कुरा उनले बताए।

अमेरिका श्रीलङ्काको सबैभन्दा ठूलो निर्यात साझेदार तथा भारत र चीनको सहयोग समेत श्रीलङ्काको विकासमा अति नै महत्वपूर्ण रहेकोले आफ्नो मुलुकले यी सबै शक्ति राष्ट्रसँग समान सम्बन्ध राख्ने र श्रीलङ्कालाई कसैको पनि सैनिक अखडा बन्न नदिने कुरा उनले बताए।

हालै चीनमा बीआरआईको सम्मेलनमा भाग लिन गएका श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिले आफ्नो मुलुकले हरित तथा सुधारिएको अर्थतन्त्रका साथ सन् २०२६ सम्ममा सबै आर्थिक समस्याबाट उक्सिने र यसको लागि चीनसँग उच्च गुणस्तरको सहकार्य गर्ने तथा हरित पूर्वाधार तथा कृषि प्रविधि, पर्यटन विकास, वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्ने खालका बेल्ट एण्ड रोड आयोजनाहरूमा सम्झौता गर्ने कुरा बताए।

बिग्रँदो जलवायु परिवर्तनको अध्ययन गर्न आफ्नो मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन अध्ययन विश्वविद्यालय समेत स्थापना गर्न लागेको कुरा उनले बताए। हिन्द महासागरको निकै महत्वपूर्ण स्थानमा श्रीलङ्का रहेकोले यो वास्तविकताको आफ्नो मुलुकले फाइदा लिनु पर्ने कुरा उनले बताए भने भारत, चीन तथा जापान जस्ता मुलुकसँग विशेष व्यापार सम्झौता भइरहेको पनि बताए।

एउटा मुलुकको मुद्रामा मात्र भर नपरेर चीन र भारत जस्तै अन्य महत्वपूर्ण मुलुकका मुद्रामा आर्थिक कारोवार बढाउने पनि उनले बताए। यो सबको निम्ति बीआरआई र ब्रिक्सले प्रोत्साहन र ढाढस दिएको पनि उनले बताए।

इजिप्टका पुर्व परराष्ट्रमन्त्रीले पनि हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा स्वेज क्यानलको किनारामा बीआरआई अन्तर्गत चीनसँगको सहकार्यमा निर्माण गरिएको विशाल सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) को कारण इजिप्टले एकातर्फ आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकेको छ भने आफ्नो मुलुकसँग वाणिज्य सन्धि गरेका २० पूर्वी अफ्रिकी मुलुक तथा सब-सहारन मुलुक, युरोप र एशियाका मुलुकसँग समेत यही विशेष आर्थिक क्षेत्र र स्वेज नहरमार्फत ठूलो परिमाणमा व्यापार गर्न सकेको कुरा बताएका छन्।

स्वेज नहरको स्तरोन्नती गर्ने योजना रहेको कुरा पनि उनले बताए। उनको भनाइ अनुसार हाल चीन इजिप्टको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता पनि बन्न पुगेको छ। चीन विश्वमा नै उत्कृष्ट नविकरणीय उर्जा प्रविधिको केन्द्र भएकोले यसबाट निकै प्रभावित भएको इजिप्ट उसैसँगको सहकार्यमा यो प्रविधिको विकास आफ्नो मुलुकमा गर्न चाहन्छ। यसरी ७ हजार वर्ष पुरानो मिश्र र ५ हजार वर्ष पुरानो चीनको परापूर्वकालदेखिको वाणिज्य सम्बन्ध आज झन् झन् बढ्दै गएको छ।

इरानका राष्ट्रपतिले बीआरआईले ऐतिहासिक सिल्क रोडको आधुनिक स्वरुप तयार हुँदै गएर खाडीदेखि युरेशिया तथा मध्य एशिया र अन्य क्षेत्रमासमेत एकापसमा पहुँच बनेको र व्यापारले तिव्र गति लिएको कुरा बताए।

केही समय अघि मात्र चीन र मध्य एशियाका राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन भएर उनीहरू बीच रहेको परापूर्वकालदेखिको व्यापारिक सम्बन्ध र सिल्क रूटलाई पनि नयाँ तवरले पुनरुत्थान गर्नु पर्ने कुरामा समझदारी भएको छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले बीआरआई समसामयिक भएको र यसले सहभागी राष्ट्रहरूलाई भविश्यमा निकै राम्रो प्रतिफल दिने कुरा बताएका छन्।

अफ्रिकी मुलुकका उच्च अधिकारीहरूले समेत पूर्वसाम्राज्यवादीहरूको चङ्गुलमा अझै पनि फसिरहेका अफ्रिकी मुलुकहरूमा बीआरआईको कारण जल, स्थल र आकाशमा समेत यातायातका आधुनिक पूर्वाधारहरू बन्नुका साथै उर्जाको ठूलो अभाव हरित उर्जामार्फत हट्ने आशा छाएको र आफ्नो मुलुकमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको सदुपयोग हुनुका साथै कृषिले ठूलो फड्को मार्ने लक्षण देखिएको कुरा बताएका छन्।

त्यस्तै कजाखस्तान जस्ता युरेशिया र मध्य एशियाका मुलुक र हंगेरी र स्लोभाक जस्ता पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूसमेत बीआरआईबाट निकै लाभान्वित भएको र त्यहाँ अत्याधुनिक रेल प्रणालीको शुुरुवात भएको कुरा बताउँछन्। कम्बोडियाको सिएम रिपमा आधुनिक विमानस्थल तथा लाओस र इन्डोनेशियामा द्रूत गतिका रेल पनि बीआरआई अन्तर्गत नै बनेका हुन्।

नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा संलग्न हुने सम्झौता गरेको भएता पनि आजसम्म एउटा आयोजनामा पनि सहभागी भएर फाइदा उठाउन सकेको छैन। अति नै घुमाउरो भूराजनीतिक भुमरीमा फसेको तथा आन्तरिक रूपमा पनि ज्यादै लथालिङ्गे राजनीतिमा जकडिएको हाम्रो मुलुकले आफूलाई उचित हुने र कुनै पनि शक्तिलाई नचिढाई सबैको सहयोगसहित आफ्नो विकास अभियानमा अघि बढ्ने कुटनीति नै नजानेको भान भइरहेको छ।

बीआरआईमार्फत नेपालले आफ्नो भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई केही हदसम्म कम गर्न उत्तरी छिमेकीसँगको यातायात, विद्युतीय ग्रिडलाइन र व्यापार बढाउनुका साथै चीन र भारतबीचको व्यापारमा समेत सेतु हुने गरी दुई देशको कनेक्टिभिटी र असल सम्बन्ध स्थापनामा मद्दत पुर्‍याउन सक्दछ।

त्यस्तै नेपालको कृषि आधुनिकीकरण, उर्जामा स्वावलम्वन, उत्पादनको स्तरोन्नती र हरित विकास अवधारणामा समेत बीआरआईबाट निकै फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ भने यस्ता कदमबाट सन् २०२६मा विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदा पनि सहज वातावरण बन्न जानेछ।

हालै बीआरआईको शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका नेपालका उपप्रधानमन्त्रीले अबका दिनमा बीआरआई सम्झौता मुताविक अगाडि बढ्ने तथा विशेषगरी सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग, सुख्खा बन्दरगाह र विद्युतीय ग्रिडमार्फत चीनसँग छिटै अझ निकट हुने दृढता भने प्रकट गरेका छन्।

पोखरा विमानस्थलको निर्माण बिीआरआई अन्तर्गत भएको असफल आयोजनाको रूपमा केही राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले झुठो अफवाह फैलाइरहेको भएता पनि सोको निर्माण सन् २०१३ मा शुरु भएको र चीनको एक्जिम बैंकको सरलीकृत ऋणमा यो आयोजनाको निर्माण भएको तथा ग्लोबल टेण्डरमा चिनियाँ कम्पनीले यो विमानस्थलको निर्माण गर्ने ठेक्का मात्र पाएको हो।

विमानस्थलको व्यवस्थापनमा नेपाली निकायले राम्रो गृहकार्य नगरेकोले मात्र यो विमानस्थल चलि नसकेको हो तर भविश्यमा यसले गति लिने कुरामा कुनै शंकै छैन।

आज आएर विश्वका १५० भन्दा बढी मुलुकले अपनाएको बीआरआई कार्यक्रमलाई केही विकसित मुलुकहरू तथा उनीहरूकै हिमायती विश्व बैंक जस्ता वित्तीयले बदनाम गर्दै हिँडेका भएता पनि बीआरआईले वास्तवमा विश्वका विभिन्न प्राचीन तथा अर्वाचीन क्षेत्रहरूलाई जोड्न, इतिहास भइसकेका उपनिवेशवादी शक्तिहरूको जरो हल्लाउन र विश्वमा आर्थिक विकासको अभिवृद्धि गर्न तथा नविकरणीय उर्जाको व्यापक उपयोग गरेर हरित वातावरणको सिर्जना गर्न, डिजिटल प्रविधिको उपभोग गर्न र जलवायु परिवर्तनलाई न्युनिकरण गर्न ठूलो प्रयास गरेको छ।

चीनले शुरु गरेको प्रयास भएता पनि आज आएर यस कार्यमा आफ्ना धारणा, विचार र अनुभव बाँड्नमा सबै सहभागी राष्ट्रहरूको ठूलो योगदान रहेको छ। चीनको नेतृत्वमा सबै सहभागी राष्ट्रहरूका आआफ्ना अनुभवहरूका आधारमा भविश्यको बिीआरआईले ठीक दिशा पक्डने हो।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।