नेपाली कांग्रेसले वि.सं. २०८० मंसिर १३ देखि १५ गतेसम्म नीति महाधिवेशन गर्दैछ। महासमितिका सदस्यहरुको भेला नै नीति महाधिवेशनको रुपमा अघि बढ्नेछ। यसका लागि नेपाली कांग्रेस भित्र कस्तो नीति पारित गर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ। कांग्रेस भित्र दुई धार छन्।

दुबै धारले वीपी कोइराला कै नीतिलाई नेपाली कांग्रेसको नीतिका रुपमा अनुमोदन गर्ने रणनीतिक योजना बनाएका छन्। तर दुबै धारले बीपीको नीतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन्।

एकताका ‘म वा नेपाली कांग्रेस सत्तामा गयो भने हिन्दु धर्मका लागि जनमत संग्रह गराउँछु’ भन्ने नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला अझै नीति महाधिवेशनमा विचारको मन्थन हुने र नयाँ विचार निर्माण गरी राष्ट्रिय राजनीति तरंगित हुने अवस्था देखिरहेका छैनन्। उनी कांग्रेसमा विचार निर्माणभन्दा गुटकै वर्चस्वका लागि काम भइरहेको आरोप लगाउँछन्।

आफूले नै कांग्रेसले कुन नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने एउटा धार बनाएर हिँडे भैहाल्यो नि? आफू महामन्त्री हुँदा सिन्को भाँच्न नसक्ने डा. शशांक कोइराला बीपीका छोरा भएकाले कांग्रेसका लागि ‘सोपिस’ त हुन तर विचार दिने व्यक्तित्व होइनन् भनेर नेपालमा रहेका वैदेशिक कुटनीतिज्ञहरुले पटक पटक चिया गफमा भनेको सुनेपछि उनको राजनीतिक जीवन समेत ओरालो लागेको देखिएको छ।

हिङ् नभए पनि हिङ् बाँधेको टालो त हुन भनेर एकपटक नेपाली कांग्रेसका भावनामा बग्ने मतदाताहरुले डा. शशांकलाई महामन्त्री त बनाए तर राजनीतिमा भन्दा अन्य गोप्य कुरा मै रमाउने स्वभाव भएका शशांकको बोलीलाई वैदेशिक शक्ति र देशभित्रकै बौद्धिक जमातले खासै महत्व दिएर हेरेका छैनन्।

जहाँसम्म बर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका एउटा विषयलाई भने आम नेपाली र वैदेशिक शक्तिले संवेदनशील भएर सुनेका छन्।

देउवाले समानुपातिक हटाऔं, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमात्र राखौं भन्ने दिएको सुझाव र डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्न दिने अधिकार नराखेर त्रुटि भएको भन्ने कुरा बताइरहनु भएको अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस जुन अहिले संघीय संसदमा सबैभन्दा बढी सिट छ उसले अहिलेको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुमा समेत केन्द्रित रहेर आफ्नो नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले अहिलेको संविधान सहमतिको दस्तावेजमात्र हो, हामी कार्यकारी राष्ट्रपति, वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा छौं भनिसकेपछि अब कांग्रेसले माओवादीको यो सोचलाई आफ्नो नीतिमा स्वीकार गर्दछ कि बीपीको सोचलाई निरन्तरता दिएर माओवादीसंग सैद्धान्तिक मतभेद राख्दछ त? आम नेपाली र वैदेशिक शक्तिले समेत अहिले यसलाई रुचीका साथ हेरिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले नीति महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न तीनवटा समिति गठन गरेको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा तयारी समिति गठन गरेको छ। पार्टीको सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा र समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव तयार पार्न अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ।

यसबाहेक गत असोज ८ गतेको केन्द्रीय समितिबाट सभापति शेरबहादुर देउवालाई आवश्यकता अनुसार अन्य समिति गठन गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ। समिति जेजस्तो बनेपनि नेपालीहरु नेपाली कांग्रेसले शासकीय स्वरुप, बामपन्थीहरुसँगको सम्बन्ध, धर्म प्रतिको धारणा के राख्ने हो भन्ने कुरा नै हेर्न चाहिरहेका छन्।

हुनत दुर्गा प्रसाईले झापामा २५ लाख रुपैयाँमा बनाउन लगाएका दुर्गामाताको मुर्ति दशैंको सप्तमीको दिन स्व. सुभाषचन्द्र नेवाङ्को निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने इलामको दानावारीमा रहेको एउटा खाली मन्दिरमा स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बाटो अवरोध गरी रोकेका छन्।

बाटोमा रुख ढालेर दुर्गाको मुर्ति लान नदिने रणनीति बनाएकाले आक्रोशित भएका दुर्गा प्रसाईको कुरा सुन्दा यदि मुर्ति स्थापना गर्नका लागि लगेको भए खुनखरावा हुनसक्थ्यो। त्यसैले सप्तमीमा लाने भनेको मुर्ति तोकिएको स्थानमा लान पाएनन्। यसले अर्को धार्मिक विवाद सृजना त भयो।

तर के कम्युनिष्टहरुको असली चरित्र देखाएका हुन कि? व्यक्तित्वको टकराब हो? यसमा नेपाली कांग्रेसको के धारणा आउँछ ? त्यसलाई पनि चाँसोका साथ हेरिने नै छ।

जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको गणतन्त्र आउनुभन्दा अघिको विधानमा भएको धार्मिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाएर कांग्रेस आफै धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा जानु नै ठूलो भूल थियो भन्ने कांग्रेस भित्रै धेरै छन्।

अझ कांग्रेसले सत्ताको लोभले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष स्वीकार गर्दा गर्दै माओवादीले औंलो दिँदा डुडुल्नो निल्ने भने झै फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउन सरकारी निर्णय नै गरेपछि कांग्रेस झस्किएको छ।

महामन्त्री गगण थापाले फागुन १ को जनयुद्ध दिवसको सरकारी विदा हामी मान्दैनौ भन्नु र डा. शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसले माओवादीको विद्रोहलाई कहिल्यै जनयुद्ध स्वीकार नगरेको बताउनुले अब कांग्रेस माओवादीको कुनै नीतिलाई काँधमा बोकेर हिँड्दैन भन्ने पक्कापक्की छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि माओवादीको विद्रोहलाई तथाकथित जनयुद्ध त भनेकै छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा तथाकथित जनयुद्ध भनेको कुरालाई नेपाल सरकारले जनयुद्ध भनेर राष्ट्रिय विदा दिनुले राज्यले प्रचण्डले ५ हजार मारेको जिम्मा लिएकोलाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ। यसले पनि नेपाली कांग्रेसको आगामी नीति महाधिवेशन महत्वपूर्ण छ।

नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिलगायतकाहरु वीपी कोइराला गणतन्त्रबावदी र धर्म निरपेक्षवादी थिए भनेर प्रमाणित गराउन खोज्दैछन्। तर कांग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ताहरु बीपी कोइराला संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भनेर नीति महाधिवेशनले संवैधानिक राजसंस्थालाई अनुमोदन गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिको स्थानमा राजालाई बेलायत र जापानका राजाले पाएको जस्तै अधिकारहरु दिएर राजगद्दीमा राख्न सकिने तर्क समेत दिइरहेका छन्।

यसले मुलुकको सबै राजनीतिक शक्ति राजनीतिको मूलधारमा आउन पाउँदा शान्ति स्थापना भई देश विकासमा सबैको ध्यान जान सक्थ्यो भन्नेहरु पनि छन्।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले वीपी कोइरालाले कहिल्यै कुनै स्थानमा बोलेर वा लेखेर आफू गणतन्त्रवादी भएको भन्नु भएको छैन। कुनै कुरालाई आशयका रुपमा आफू खुसी व्याख्या गर्न हुँदैन भन्ने उहाँको धारणा छ।

वीपी गणतन्त्रवादी होइनन् भन्ने अधिकारीले ठोकुवा गर्नु भएको छ। कसैले गणतन्त्रवादी हो भन्छन् भने आफूलाई वीपीले कुन ठाउँमा लेखेको वा बोलेको हो देखाई दिन चुनौती दिनु भएको छ।

यसले नेपाली कांग्रेसले आफूलाई वीपीकै धारमा लाने हो भने पनि अहिले स्वीकारेको गणतन्त्रलाई आफ्नो नीतिबाट हटाएर संबैधानिक राजसंस्थामा गयो भने मंसिर ७ गतेदेखि राजसंस्था पक्षधरहरुले गर्ने आन्दोलनले देश तताइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसको नीति महाधिवेशनबाट संवैधानिक राजसंस्था पारित भयो भने मुलुकले २०४७ सालको वा २०१७ सालको संविधान व्यूँताउने गरी राजनीतिक फड्को मार्न सक्दछ।

वीपी कोइरालाले आफूलाई धर्मप्रति चासो नभए पनि सनातन धर्मको सम्मान गर्ने बताएर पार्टी विधानमा नै धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नु भएको विषयलाई हेर्ने हो भने पनि राज्यले धर्म नै नमान्ने गरी धर्म निरपेक्षता राख्नुभन्दा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्ने वा नेपालमा सनातनदेखि चलिआएको धर्मलाई राज्यको धर्मको रुपमा स्वीकार गरेर सनातनी हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मलाई संयुक्त रुपमा स्वीकार गर्ने गरी संविधानमा परिवर्तन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो नीतिमा धर्मको बारेमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

यस अघिको नेपाली कांग्रेसको महासमितिको भेलामा ३०० भन्दा बढी महासमितका सदस्यहरुले हिन्दुधर्मको पक्षमा हस्ताक्षार अभियान नै संचालन गरेका थिए। अहिले त्यो संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले धार्मिक स्वतन्त्रता, सनातन धर्म वा हिन्दु धर्ममध्ये कुनै एक कुरालाई स्वीकार्दै नीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, डा. शेखर कोइराला र अन्य पदाधिकारीहरुले नेपाली कांग्रेसलाई संकट परेको बेला सुझाव दिने केही बौद्धिक बर्गहरुमा गाउँतहदेखि केन्द्रतहसम्म बहस गराएर कांग्रेसले भावी दिनमा कस्तो नीति लिनुपर्दछ भनेर सबैको आवाज सुन्ने हो भने कार्यकर्ता र समर्थकहरुमा समेत उत्साह आउने थियो।

केन्द्र कसैलाई प्रतिवेदन लेख्न लगाएर आफ्नो खुसी केही बुँदाहरु राखेर नीति बनाउनुभन्दा जिल्ला जिल्लाबाट नीति बनाउनु पर्ने विषयहरु जस्तो ः शासकीय स्वरुप, धर्म, राजसंस्थाको बारेमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, रोजगार, उद्योग, लजेस्टिक नेटवर्क, परराष्ट्र तथा बामपन्थीहरुसंगको सम्बन्ध तथा अन्य राजनीतिक शक्तिसंगको सम्बन्ध र आफ्नो समाजवादको ढाँचाका विषयहरु नै तोकेर के कस्तो चाहना छ ? सुझाव पठाउन आह्वान गर्नु पर्दछ।

हैन भने कांग्रेसको नीति महाधिवेशन फलानाले ल्याएको नीति अर्को गुटकोले राम्रै भएपनि मान्नु हुँदैन भन्ने प्रचार हुन जान्छ र व्यक्तिगत गुटबन्दीले ‘नीतिसिति गोलिमार’ भन्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना हुन्छ। कांग्रेसले ल्याउने नीति प्रत्येक सक्रिय सदस्यहरुको सुझावको निचोड हो भन्ने सन्देश जानेगरी गृहकार्य गर्न ढिला भइसकेको छ।

नेपाली कांग्रेसले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अहिलेसम्म भएका ३ वटा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई हेर्दा जनमानसमा राष्ट्रपतिको भूमिकाले राजनीति प्रति नै खिसिट्यूरी गर्ने प्रचलन बढेकोले राजालाई राष्ट्रपतिको स्थानमा राखियो भने र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई स्वीकारले प्रधानमन्त्री र मूख्य मन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीबाट हुने कुरालाई स्वीकार गरेको खण्डमा कार्यकर्ता र समर्थकहरुमा नयाँ ताजगी आउने र तटस्थ नागरिकहरु समेत नेपाली कांग्रेस प्रति आकर्षित हुनसक्ने सम्भावना बढेर जान्छ।

त्यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण रुपमा उठीरहेको विषय भनेको सांसदहरुको भूमिकाका बारेमा हो । सांसदहरु मन्त्री बन्ने र बेलाबेलामा संसदीय कोष समेत लिन जुर्मुराउने परम्पराले गर्दा नेपालमा चाहिएको ऐन कानुन र नीतिहरु धेरै ढीलो बनिरहेको छ।

सांसदको काम ऐन, कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्ने र संविधानमा संशोधन गर्ने कुरामा केन्द्रित राख्ने हो भने सांसद हुन धेरैले मरिहत्ते गर्दैनथे। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा मूख्य मन्त्रीले आफ्नो इच्छा अनुसारको विज्ञहरुलाई मन्त्री बनाएर देश विकास गर्ने थिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिका बुवा महेन्द्र नारायण निधीले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र रुपमा हुनुपर्दछ भन्ने माग गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको मंसिरको नीति महाधिवेशनले पनि आगामी दिनबाट स्थानीय गाउँ पालिका र नगरपालिकाहरुको निर्वाचनका उम्मेदवारहरु कुनै राजनीतिक पार्टीको झण्डामुनि बसेर भन्दा पनि स्वतन्त्र रुपमा उठने प्रावधान राख्ने हो भने पनि मानिसले पार्टीगत कारणले कतिपय अवस्थामा विरोधका लागि विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता रहने थिएन। यसतर्फ पनि नेपाली कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।