बेला बेलामा सुन्ने गरिन्छ, कुनै स्थानीय तहले उक्त स्थानीय तह अन्तर्गतका शिक्षकका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै अनिवार्य पढाउनु पर्ने उर्दी जारी गरेको। यसले शिक्षकलाई आफूले पढाउने विद्यालय आफ्ना बालबालिका पनि पढ्न लायक वातावरण बनाउन बाध्य पार्दछ, उत्तरदायी बनाउँदछ।

साथै यसको चौथर्फी तारिफ एवं चर्चा हुने गर्दछ। शिक्षकहरुलाई पनि आफूले पढाएका विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढ्न मिल्ने गरि अध्यापन गराउन बाध्यकारी उत्तरदायी बनाउँछ। शिक्षक आफैं पनि आफूले गर्ने अध्यापनमा विश्वस्त हुन सक्नु पर्दछ।

सरकारी शिक्षकले पनि सोही अनुसार आफ्नो बृद्धि विकास गर्नु पर्ने हुन्छ। जागिर खानकै लागि मात्र नभएर योग्य शिक्षक भएर, गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रदान गरेर उत्कृष्ठ विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्नु पर्दछ।

अनि सरकारी शिक्षक माथि लाग्दै आएका विभिन्न किसिमका काला दागहरु हट्दै जानेछन्। यो कुरामा सैद्धान्तिक रुपमा सबैको एकमत रहे पनि व्यवहारत लागु हुन सकेको छैन, चाहना पनि देखिँदैन।

यस्तै प्रश्न राज्यका शासकहरुलाई पनि गरिनु पर्दछ। सर्वप्रथम राज्यका शासक भनेर कसलाई व्याख्या गर्ने? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु, प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीहरु, सांसदहरु, मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, विभिन्न निकायका प्रमुखहरु, मुख्य मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मन्त्रीहरु, प्रदेश सांसदहरु, प्रदेश सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, उपप्रमुखहरु, वडाका जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतहरु लगायतले आफ्नो हैसियत अनुसारको शासन सत्ता सम्हालेकै हुन्छन्।

यदि परिवारका सदस्य, सन्तती नै यो देशमा टिकाउन सक्दैनौं भने तिमी जति निकम्मा र अयोग्य यो संसारमै अरु कोही हुन सक्दैन। तिमीले यो देशमा परिवारका सदस्य, सन्ततीलाई राख्न सक्दैनौं भने कसका लागि शासन गर्‍याैं त?

नीति, नियम, संविधान, कानुन बनाउने जिम्मा यिनै शासकहरुको हातमा रहेको यथार्थ हो। यिनीहरुले आफैंले कानुन बनाएका छन् र बनाउँछन् पनि।

आफैंले शासन गरेको, आफैंले बनाएको कानुनमा यी शासकहरुलाई अवश्य भरोसा, विश्वास हुनु पर्दछ। आफू, आफ्ना परिवारका सदस्य, नातेदारहरुलाई भरोसा र विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ कि मैले बनाएको /बनाउने संविधान, मैले गर्ने शासनमा ढुक्क भएर यही देशमै बस।

आफूलाई आदर्श मान्ने, परिआउँदा ज्यानै दिन पनि अनि लिन पनि तयार, सबै सम्बन्ध तोड्न तयार, विपक्षीलाई सत्तोसराप एवं भौतिक/शाब्दिक आक्रमण नै गर्न अग्रपंक्तिमा हुने, आन्दोलन, तोडफोड गर्न उग्रहुने, देवत्वकरण गरिरहने कार्यकर्ताहरुलाई पनि भरोसा एवं विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ। त्यसपछि आम नागरिकलाई ढुक्कता दिन सक्नु पर्दछ।

राजनीतिक दल तथा नेताले आफूले गर्ने शासन सत्तामा कम्तीमा आफ्नै सन्ततीलाई त देश भित्रै ढुक्कले काम गर्ने वातावरण दिन सक्नु पर्दछ। आफूले बनाएका संविधान, कानुन र शिक्षा नीति भित्र संचालित स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरुमा आफ्ना सन्तती बढाउन सक्नु पर्दछ। आफैंले संचालन गर्ने शासन पद्धतीमा आफ्नै सन्तानलाई बस भन्न सकिँदैन, यही अध्ययन गर भन्न सकिँदैन भने प्रश्नहरु अवश्य उठ्नेछन्।

अर्कौ पक्ष पनि के छ भने राज्य सत्ता संचालनको बाघडोर सम्हालेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशस, न्यायाधीशहरु, प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीहरु, सांसदहरु, मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, विभिन्न निकायका प्रमुखहरु, मुख्य मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मन्त्रीहरु, प्रदेश सांसदहरु, प्रदेश सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, उपप्रमुखहरु, उच्च तहकै सरकारी कर्मचारीहरु लगायतको युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा लगायत विदेश मोह।

राज्य सत्ता संचालनको बाघडोर सम्हालेकाहरु मध्ये अधिकांशका आफ्ना परिवारका सदस्यहरुले युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतका देशको स्थायी बसोबास स्वीकृति (पिआर, कार्ड) लिएका छन्।

नेपालमा आफ्नो राजनीति, पेशा, व्यवसाय अनुकुल हुन्जेल, फष्टाउन्जेल नेपाल बस्ने र यहाँ अवैध ठहर हुने सम्पत्ति आफ्ना पिआर, कार्ड होल्डरहरुकोमा पठाउने उच्च सम्भावना रहन्छ, भइरहेकै छ।

यदि नेपालमा आफ्नो राजनीति, पेशा, व्यवसायमा प्रतिकुलता सृजना भएमा पिआर, कार्ड होल्डर आफ्ना परिवारका सदस्यहरु भएको ठाउँमा बसाइ सर्ने सम्भावना पनि अधिक रहन्छ।

त्यसैले यस्ता पिआर, कार्ड होल्डरहरुका उच्च पदस्थ बुबा आमाहरु वा परिवारका सदस्यहरुलाई अंगीकृत बुबा आमा भन्दा फरक नपर्ला। किनकि उनीहरुलाई देश, जनता, नागरिकप्रति माया हुन्थ्यो भने आफूले गर्ने शासन व्यवस्थामा विश्वास र भरोसा हुने थियो भने आफ्ना परिवारका सदस्य, सन्ततीहरु विदेशी पिआर, कार्ड होल्डर हुने थिएनन्। यही माटोमै केही गर्ने भन्ने रहन्थ्यो।

त्यसैले यी विदेशी पिआर, कार्ड होल्डरका अभिभावकहरुबाट देश संचालन, संविधान कानुन निर्माण निश्पक्ष, नेपालीको चाहना आवश्यकता अनुसारको हुनै सक्दैन। उनीहरुलाई त आफ्नो देशको मात्र नभएर त्यो भन्दा बढि माया आफ्ना सन्तान बसेको देशको हुनु स्वभाविकै पनि हो र हुन्छ पनि।

पिआर, कार्ड होल्डरका अभिभावकहरु (अंगिकृत बुबा आमा) बाट देश संचालन गर्नु कति जायज हुन्छ? अब संविधान परिवर्तन गर्नु पर्ने बेला आएको होइन र?

यदि देशलाई जस्तो छ, त्यस्तै अवस्थामा नछोड्ने हो वा जे सुकै होस् नभन्ने भने पिआर, कार्ड होल्डरका अभिभावकहरु (अंगीकृत बुबा आमा) लाई उच्च पदस्थ पदमा जान दिनु हुँदैन। सरकार संचालन सहभागिताबाट बन्चित गरिनु पर्दछ।

शासन सत्ताको बाघडोरबाट टाढै राख्नु पर्दछ। राज्य सत्ता संचालनको बाघडोर सम्हाल्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु, प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीहरु, सांसदहरु, मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, विभिन्न निकायका प्रमुखहरु, मुख्य मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मन्त्रीहरु, प्रदेश सांसदहरु, प्रदेश सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, उपप्रमुखहरु, उच्च तहकै सरकारी कर्मचारीहरु लगायत पदहरुमा अयोग्य करार हुने कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।

जनप्रतिनिधिहरुको मनोनयन दर्ता प्रक्रियामै पिआर, कार्ड होल्डरका परिवारका सदस्यहरु (अंगीकृत बुबा आमा) लाई रोक लगाइनु पर्दछ। सरकारी उच्च ओहदामा आसिन व्यक्तिहरुका परिवारका सदस्यहरु पिआर, कार्ड होल्डर छन् वा भएमा उक्त पदमा बस्न अयोग्य हुने नियम, कानून निमार्ण गर्न सक्नु पर्दछ। देशलाई बर्बादी हुनबाट जोगाउनु पर्दछ।

आफूले शासन गर्ने वा गरेको देशमा आफ्ना परिवारका सदस्य, सन्तती बस्न सक्ने हुनु पर्दछ। यदि उनीहरु यो देशमा टिकाउन सक्दैनौं भने कस्तो शासन व्यवस्था कसका लागि गर्‍याैं त?

यदि परिवारका सदस्य, सन्तती नै यो देशमा टिकाउन सक्दैनौं भने तिमी जति निकम्मा र अयोग्य यो संसारमै अरु कोही हुन सक्दैन। तिमीले यो देशमा परिवारका सदस्य, सन्ततीलाई राख्न सक्दैनौं भने कसका लागि शासन गर्‍याैं त?

आफूले बनाएका संविधान, कानुन र शिक्षा नीति भित्र आफ्ना सन्तती अटाउन सक्नु पर्दछ। आफैंले तयार गरेको शिक्षा नीति अन्तर्गत संचालित स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरुमा आफ्ना सन्तती पढाउन सक्नु पर्दछ।

कम्तीमा तिम्रै सन्तती पढ्न सक्ने शिक्षालयहरु स्थापना गर्नु पर्दछ। यदि केही अपुग छन् भने थप गर्ने अधिकार तिमीहरुलाई नै छ। तर यो विर्सेर वा आफ्नै क्षमता माथि भरोसा नभएर आफ्ना परिवारका सदस्य, सन्ततीलाई विदेश अध्ययन गर्न पठाउँछौं भने नेपालमा भएका शिक्षालयहरु कसका लागि? प्रश्न तिमी तिरै उठ्छन्।

आम नागरिकको एकमतले प्रार्थना छ कि कम्तीमा तिम्रै सन्तान त पढ्न सक्ने शिक्षा प्रणालीको विकास गर। कम्तीमा तिम्रै सन्तान अट्न सक्ने गरि देशको शासन संचालन गर।

यस सम्बन्धमा तिमीसँग लाखै कूतर्कहरु होलान्। लोकतन्त्रका हवला दिने कूतर्क, स्वतन्त्रताका हवला दिने कूतर्क। ग्लोवलाइजेसनको कूतर्क। तर सधैं कूतर्क विक्नेवाला छैन।

जनताहरु चेतनशील र विवेकशील हुँदै गएको यथार्थ अब पनि भेउ पाएनौ भने तिमी चाँडै पिआर, कार्ड होल्डरका अभिभावकहरु (अंगीकृत बुबा आमा) का रुपमा आफ्ना सन्तती भएको देश तिर कुम्लो कुटुरो बोकेर भाग्नु पर्ने दिन धेरै टाढा छैन।