पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य पछि वहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। उनको सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री थिए रामचन्द्र पौडेल।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले पूर्वाञ्चल स्तरीय जिल्ला विकास सभापति, उपसभापतिको भेलाको आयोजन गरेको थियो। झापाको चन्द्रगढीको कलवलगरीको स्थानीय निकाय विकास प्रतिष्ठानमा। यो भेला २०४९ सालमा भएको थियो।

यो भेला वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछिको निर्वाचित पहिलो स्थानीय निकायको थियो। शायद २०१५ सालको आम निर्वाचन पछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थिएन।

त्यसैले यो स्थानीय निकाय नेपालमा वहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत गठित प्रथम निर्वाचित स्थानीय निकाय हुनुपर्छ। त्यसैले पनि यसको आफैमा ऐतिहासिक महत्व पनि छ।

स्वभाविकरुपमा स्थानीय निकायलाई कसरी प्रभावकारी किसिमले परिचालन गर्ने, अधिकार सम्पन्न बनाएर स्थानीय तहमा विकास निर्माणलाई कसरी गति दिने आदिलगायत धेरै कुरामा छलफल हुने नै भयो।

पूर्वाञ्चलका १६ जिल्ला मध्ये भोजपुर,तेह्रथुम र धनकुटामा मात्र एमालेले जितेको थियो भने अन्य सबै जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा। वहुसंख्यक सभापति उपसभापति नेपाली कांग्रेसको हुनु स्वभाविकै थियो। पंत्तिकार जिविस सभापति तेह्रथुमको हैसियतले सहभागी थियो।

अन्य विषय पछि छलफल विकास आयोजना छनोट जन सहभागिता आदि विषयमा तानिने नै भयो। भरखरै पञ्चायती व्यवस्थाको स्थानीय निकाय जिल्ला पञ्चायतलाई विस्थापन गरेर आएको थियो जिल्ला विकास समिति।

पञ्चायतसँग जोडिएका विकासका नीति र त्यसले पारेका असर वारे छलफल हुने नै भए। त्यसबेला पञ्चायतले स्थानीय तहमा सानातिना विकासका योजना तथा निर्माणमा २५ प्रतिशत जनसहभागिता र ७५ प्रतिशत अनुदानको सम्झौता गराउने गरेको थियो उपभोक्ता समितिलाई।

त्यसैको सन्दर्भलाई लिएर अधिकांश नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जिविस सभापति उपसभापतिहरूले यो पच्चिस प्रतिशत जनसहभागिताको प्रावधान हटाएर पुरै अनुदान दिएर विकासका योजना सम्झौता गराउने नीति ल्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिए।

उनीहरुको तर्क थियो भ्रष्ट पञ्चहरुले विकासका पैसा खाएकोले नेता पैसा खाने हामी किन श्रम दिने भनेर विकासमा जनसहभागिता जुट्दैन भन्ने। उपभोक्ताको २५ प्रतिशत जनसहभागिता भएको देखाउन किर्ते सही गरेको बिल भर्पाइ कागज पेस गर्नु पर्नै अवस्था छ आदि आदि।

जनताको सहभागिता बेगर न राजनीति परिवर्तन सम्भव छ न विकास नै भन्दै मैले चाहि थोरै अनुदानले पनि धेरै काम गर्न सकिने मेरो अनुभवको उदाहरण पेश गरें मेरो बोल्ने पालोमा। कुरा हो तेह्रथुमको पिप्ले गाविसको।

एमालेको तर्फबाट निर्वाचित पिप्ले गविसका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खत्रीले ५ गाविसलाई लाभ दिने पिगुवा खोलाको कुलोको लागि अनुदान प्राप्त गर्नको लागि ५ गाविसका जनप्रतिनिधिहरु, उपभोक्ताहरु, हामी जिविसका सभापति, उपसभापति र सम्बन्धित इलाका सदस्यहरु, सिचाइ प्रमुख आदि समेतको भेला आयोजना गरेका थिए। त्यही भेलाको निष्कर्ष र त्यसले दिएको परिणामलाई मैले त्याहाँ प्रस्तुत गरेको थिएँ यसरी।

सबैले बोलेपछि जिविस सभापतिको हैसियतले मेरो बोल्ने पालो आएको थियो पिप्ले गविसिको प्राङ्गणमा। विकासका लागि जागेका जनतालाई निरास बनाउनु पनि हुँदैनथ्यो र जनतालाई केही दिने हैसियत पनि थिएन जिविससँग।

मैले मेरो आफ्नो गाउँ चुहाण्डाँडामा जनसहभागिता द्वारा वि.सं.२००० देखि नै विद्यालयहरु स्थापना भए ठूलठूला भवनहरु बनेका,नेपालमै गाउँमा पहिलो कलेज र भवन समेत बनेको उदाहरण दिएर भने हामीले सरकारको भर परेनौं, आफ्नो स्कूल आफैं बनायौं।

यहाँ पनि हामी जनसहभागिताबाटै कुलो खन्न थालौं। आफ्नो कुलो आफैं खनौं आफ्ना विकास आफैं गरौं सारमा आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं। यो अभियानमा सरिक हुन म आफैं पनि तपाईंहरुको साथमा कुलो खन्न जान्छु भने। जनता कुलो खन्न तयार भए शर्त जिविसले चामल दिनुपर्ने भयो।

मैले हुन्छ भनें। पाँच गाउँका अगुवाहरुको व्यवस्थापन र नेतृत्वमा कुलो खन्ने काम भयो। २ रात जंगलमा बस्यौं। दुई दिन जंगलमा कुलो खन्ने काम भयो ५०० जनाबाट।

माथिबाट लादेको नभएर जनताले चाहेको विकासलाई सानो अनुदानले पनि धेरै काम गर्न सकिने उदाहरण थियो यो। जिविसले दुई लाख जतिको चामल दिएको थियो।

मूल्यांकन गराउँदा १२ लाख भन्दा बढिको काम भएछ। मेरो यो दृष्टान्तले सबैको ध्यान तान्यो। गाउँमा यो मोडलले विकासलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा सबै सहमत भयौं।

कार्यक्रम सकिएपछि अनौपचारिक गफको क्रममा मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले निकट भविष्यमा जिविस सभापतिको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत गर्न यही मोडलमा विकासलाई अघि बढाउने सोचको कार्यपत्र लेख्न मलाई भने।

मैले यस्तो कार्यपत्र मन्त्रीज्यूकोतर्फबाट प्रस्तुत हुँदा राम्रो हुने भने। स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव भोलानाथ चालिसे एव नेकाका सांसद डिल्ली सिटौलालगायत अरुले पनि मेरो विचारलाई नै समर्थन दिए

र भेलामा विकासको यस्तो जनसहभागिता जुटाउने मोडल समेत उल्लेख गरेको कार्यपत्र मन्त्रीद्वारा ने पेश हुने तय भएर हामी कार्यक्रम स्थल कलबलगुरीबाट छुट्यौं।

पछि सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलामा मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पेश गरेको कार्यपत्रमा मेरो विकासे सोचले पनि ठाउँ पाएको थियो। र पछि यो व्यवहारमा पनि आयो गाविसको लागि २५०००० को विकासको लागि निकास भएर।

नेपाली कांग्रेसको सरकारले पहिलोपल्ट गाउलाई विकासको अनुदान दिने कामको थालनी गरेको कुरो बताउनु राजनीति इमान्दारी हुन्छ। त्यसबेला गाउ विकास समितिलाई दिएको अनुदान १०००० मात्र थियो। त्यो कार्यक्रमको नाम ग्रामिण स्वावलम्वन कार्यक्रम थियो।

यो नै केन्द्रको सरकारले सोझै गाविसलाई छुट्याएको पहिलो कार्यक्रम थियो। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा गाविसहरुलाई विकास अनुदान दुई लाख पचास हजार निकासा गरियो।

यो दुई लाख पचास हजार जिविसको खातामा निकास हुन्थ्यो र जिविसले गाविसबाट प्राप्त योजनाको आधारमा गाविसलाई निकासा गर्ने व्यवस्था थियो। यो रकम जिविसले खर्च गर्न पाउँदैनथ्यो।

पछि मध्यावधी चुनाव पछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भयो। बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले एमालेले विराटनगरमा पूर्वाञ्चलका सबै जिल्ला कमिटीहरु, र जिविस सभापति, उपसभापति, मेयर उपमेयर आदि र केन्द्रीय नेताहरु समेतको भेला आयोजना गरेको थियो।

उक्त भेलामा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, केन्द्रीय नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायत कोशी, मेची सगरमाथा अन्चलका नेताहरु पनि थिए।

बजेट कस्तो हुनुपर्छ र बजेटमा के समावेश गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिने क्रममा मैले पिप्लेमा उद्घोष गरेको आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं जस्ता थोरै अनुदानले धेरै जनश्रम र जनसहभागिता जुटाउने कार्यक्रम ल्याएमा गाउँ गाउँमा विकास र श्रमको लहर आउँछ जसले मुलुकलाई विकासमा र एमालेलाई ठूलो राजनीति फाइदा पुग्ने बताएको थिएँ।

दोस्रो जनताको ज कार्यक्रम भनेको थिए। जो भरतमोहनलाई चाख लागेर मलाई दोहर्‍याएर ढिलो भन्न लगाए जो सबै टिप्न उनलाई सजिलो होस्। मैले त्यहाँ टिपाएका ज सुत्र यस्ता थिए जमिन, जल ,जंगल, जडिबुटी, जोत्ने, जनवार, ज्यालादार, जनना, जवान, जेष्ठ, जागरण, जुक्ति, जाँजबुझ आदि।

भरतमोहनले र सबैले मनपराएर टिपे। लाग्छ एमालेको नौ स कार्यक्रम आउन र आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम आउन त्यो भेलाले राम्रै वोद्घिक खुराक दिएको हुनुपर्दछ। तर भरतमोहन अधिकारीले उनको कितावमा यो कुरो नियतवस लेखेको छैनन्।

यो मात्र उनको परिकल्पना वा वौद्धिक सम्पति हो भनेझैं गरेर लेखेका छन्। स्थानीय विकास मन्त्री सीपी मैनालीलाई पनि यस्तो कार्यक्रम राख्न फोनबाट कुरा गरेको थिएँ।

महासचिव माधवकुमार नेपाल जिल्लाको अधिवेशन उद्घाटन गर्न आउँदा यो कार्यक्रम वारे पहिला नै राम्रो जानकार थिए र भाषणमा भविष्यमा एमालेको सरकार आएमा यस्ता कार्यक्रम देशै भरि चलाएर विकास र श्रमको लहर ल्याउने छ भनेर ताली खाएका थिए।

हुनत नेपाली काँग्रेस सरकारले गाविसलाई दिन थालेको २५०००० मा ५०००० थपेर ३००००० लाखको आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔ कार्यक्रमको घोषण गरेको थियो एमालेले। फरक चाहिँ काँग्रेस सरकारको निर्देशन थियो गाविसले बनाएका योजनाको आधारमा जिविसले रकम निकासा गर्दै जाने।

एमालेकोमा चाहि जिविसले सबै रकम गाविसको खातामा निकासा गरिदिने। हामी कम्युनिष्टहरु प्रचारमा पनि सिपालु भएकोले पनि तीनलाखको आफ्नो गाउँ आफै बनाउ पहिलो र नयाँ हो भन्ने भ्रम अहिलेसम्म सबैलाई छँदैछ। कुरा यति हो अकार्षक शब्द, नारा र प्रचारले काँगेसको सुरुवातलाई यसले ओझेलमा पारिदियो।

२०४९ सालमा तेह्रथुमको पिप्ले गाविसमा उद्घोष गरेको र पछि एमालेको लोकप्रिय कार्यक्रम भएको आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं पछि फेरि केपी सरकारकको बजेटमा रकम बढेर दोहरिन पाएको थियो।

दामासाहीले सबै गाविसमा अवैज्ञानिक किसिमले बराबर पैसा बाँड्नु भन्दा पनि थोरै अनुदान जनताले चाहेको विकासमा जनश्रमले धेरै योगदान पुग्ने विश्वासमा यस्तो कार्यक्रमको परिकल्पना गरेको हो मैले त। अहिले यो कार्यक्रम र संसदको कार्यक्रमले विकास गर्ने भन्दा पनि पैसा छर्ने र गोजी भर्नेले यसको बढि दुरुपयोग हुने चिन्ता बढ्दो छ।

जे भए नि आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔंमा गाउाको विकास गर्ने वीपीको सपना छ। गाउँ कै विकास गर्ने भनेर आएको राजा महेन्द्रको गाउँ फर्क अभियान छ। नेपालमा परिवर्तन र विकासको आधार गाउनै हो भन्ने माओवादीहरु, मधेसीहरु र अरु सबैहरुको भावना छ।

नेपाली कांग्रेसको सुरुवात र एमालेले लोकप्रियताको सिखरमा पुर्‍याएको साझा उद्देश्य छ। सबै मिलेर सबैतिर स्थाइत्व, विकास र समृद्घि दिनुको अर्कौ कुनै विकल्प छैन हामीसत।

सबै मिलेर भ्रष्टाचारमात्र र विकासका कोरा भाषण मात्र गरिरह्यौं भने र आफ्ना सुविधा मात्र थपिरह्यौं भनेत सबै क्षेत्र र मुलुक सधै बर्वादमा मात्र पार्ने छौं सबैलाई चेतना भया ।

समय धेरै बित्यो त्यो कार्यक्रम यता। स्थानीय निकाय पहिले भन्दा धेरै बलिया छन् अधिकार र आर्थिक रुपमा। इमान्दार भए धेरै गर्न सकिन्छ। पञ्चायकालका विचारा पञ्चहरुले त स्वयंसेबी भएर काम गरे स्थानीय निकायमा। तलब भत्ता केही थिएन घरकै पैसा सके खेतबारी सके। यो पनि मूल्यांकनको पाटो हो है।