बीबीसी। जापानी नागरिकले औपचारिक रूपमा आफ्नो लिंग बदल्नका लागि प्रजनन क्षमता गुमाउने गरी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने नियमलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ।

सन् २००४ मा लागु भएको एक कानुनअनुसार प्रजनन क्षमता नभएका मानिसहरू मात्र आफ्नो लिंग बदलेर पारलैंगिक बन्न सक्थे।

तर एक पारलैंगिक महिलाले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा त्यस कानुनलाई चुनौती दिइएको थियो। अदालतले त्यस निवेदनको सुनुवाइ गर्दै बुधवार फैसला गरेको हो।

मानवअधिकारवादी संस्था ह्यूमन राइट्स वाचले पनि उक्त कानुनलाई “दुर्व्यवहारकारी र म्याद सकिएको” भनेको थियो।

सोही अदालतले सन् २०१९ मा उक्त कानुन संवैधानिक नै रहेको ठहर गर्दै एक फैसला सुनाएको थियो। तर बुधवारको आदेशसँगै पुरानो फैसला उल्टिएको छ।

लिंग बदल्नका लागि प्रजनन क्षमता गुमाउने गरी शल्यक्रिया (स्टेरिलाइजेशन) गर्नुपर्ने नियम भएका संसारका १८ देशहरूमध्ये जापान पनि एक हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्तो नियमको विरोध गर्दै आएको छ।

अदालतमा बहस गर्दै निवेदक महिलाका वकिलले वर्षौंको हर्मोन थेरपीका कारण ती महिलाको प्रजनन क्षमता कमजोर भइसकेको र थप शल्यक्रिया गर्दा उनलाई शारीरिक कष्ट हुने तथा त्यसको पछिसम्म प्रभाव रहन सक्ने जोखिम रहेको बताएका थिए।

त्यसअघि ती महिलाले बन्ध्याकरण शल्यक्रिया नगर्नका लागि गरेको आग्रह उनको परिवार र उच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्।

“अब सरकारले उक्त कानुनी व्यवस्था हटाउनका लागि छिट्टै काम गर्नुपर्दछ,” फैसलापछि ह्यूमन राइट्स वाचकी जापान निर्देशक कानाई दोईले रोएटर्स समाचार संस्थासँग भनिन्। “ढिला भइसक्यो तर अति ढिला भइसकेको छैन।”

केही समूहहरूले कानुन बदल्ने कुराको विरोध गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार शल्यक्रियाबिना नै मानिसहरूको दर्ता भएको लिंग परिवर्तन गर्न दिने हो भने महिलाहरू असुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्। साथै यसले कानुनी अन्योल हुन सक्ने पनि उनीहरूको तर्क थियो।

हालसालै भएका केही सर्वेक्षणहरूमा जापानमा एलजीबीटी समुदायलाई सुहाउँदो कानुनका पक्षमा समर्थन बढ्दो रहेको देखिएको छ। यद्यपि समाज तथा राजनीतिक क्षेत्रका परम्परावादी व्यक्तिहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

यसै महिना एक स्थानीय पारिवारिक अदालतले पनि जेन सुजुकी नामका एक पारलैंगिक पुरुषले नसबन्दी शल्यक्रियाबिनै आफ्नो लिंग बदल्न पाउनुपर्ने भनी गरेको आग्रहलाई समर्थन गरेको थियो।

उक्त पारिवारिक अदालतका न्यायाधीश ताकेहिरो सेकिगुचीका अनुसार शल्यक्रियाको अनिवार्यताबारेको विद्यमान कानुनले सबै मानिसहरूलाई व्यक्तिका रूपमा सम्मान दिइनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको संविधानको धारा १३ उल्लंघन भएको छ।