नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो। नेपालको संविधान २०७२ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने कार्य नेपाली सेना हो भनी प्रस्टसँग उल्लेख भएको छ।

विगत केही समयदेखि विभिन्न व्यक्तिहरुबाट राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण अंग नेपाली सेनाको औचित्यता र आकारको बारेमा बहस सुरु भएको छ। देशको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कुटनैतिक र सुरक्षा परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यसको आवश्यकता, औचित्यता र हालको संख्याको बारेमा बहस गर्नै नसकिने बिषय पनि होइन।

रणनीतिक, आर्थिक र सैनिक दृष्टिकोणले विश्व शक्तिको रुपमा उदाई रहेका दुई शक्तिशाली देशहरु भारत र चीनबीच रहेको नेपालजस्तो सानो मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा बहस गर्दा भू-राजनीति र आन्तरिक सुरक्षालाई समेत गम्भीर ढंगले मनन् गर्नु पर्दछ।

यस्तो महत्वपूर्ण, संवेदनशील र गम्भीर विषयमा बहस गर्नु अगाडि त्यस्ता बहसहरुले निम्त्याउन सक्ने भ्रम र सन्देशलाई समेत बिचार पु¥याउनु बुद्धिमानी ठहरिने छ।

वर्तमान विश्व परिवेशमा सेनालाई राज्यको एक महत्वपूर्ण अंगको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यसले मुलुकको सरकारलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कुटनैतिकलगायत अन्य क्षेत्रहरुका गतिबिधिहरु संचालन गर्न ठुलो सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ।

अझ सेना सरकारको लागि आँट, भरोसा, प्रेरणा र आत्मबलको श्रोत हो। सेना देशको हितमा आन्तरिक र बाह्‍य खतराको विरुद्ध डिटरेन्स (खतराको श्रोत बिरुद्ध दिने मनोबैज्ञानिक डर) को रुपमा समेत सशक्त ढंगले उभिएको हुन्छ।

समाजमा बलियो स्थान बनाएका केही व्यक्तिहरुले संवेदनशील र गम्भिर विषयमा आफ्ना धारणा प्रकट गर्दा त्यसका परिणामहरुलाई पनि केलाएर बोल्नु पर्दछ। सत्य र प्रमाणित कुरा के हो भनेर जाँच्न नसक्ने जमात भित्र घुसपैठ गरेर देशको दूरगामी भविष्यलाई नकारात्मक असर पार्ने उद्देश्यले बेमौसममा हल्ला फिजाउनु बुद्धिमानी ठहरिँदैन।

विषयगत विज्ञहरुले कतिपय विषयहरुका गहिराइमा पुगेर मात्र आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुँदा प्रचारबाजी र लोकरिझाँइको लागि हलुका ढंगले उपस्थिति देखाउनु उपयुक्त हुँदैन।

आफूभन्दा धेरै ठूला र शक्तिशाली राष्ट्र बिरुद्ध हामी जस्ता भौगोलिक र सैन्य दृष्टिकोणले साना देशहरुले लड्ने तरिका फरक ढंगको हुन्छ। यसको लागि नेपाली जनताको बलिदान, अठोट र देशप्रेमको भावना आवश्यक हुन्छ।

भारत र चीनजस्ता दुई शक्तिशाली देशहरु बीच रहेको नेपालजस्तो क्षेत्रफल र सैन्य बलको दृष्टिकोणबाट सानो भनिएका देशहरुमा सेनाको आवश्यकता र आकारको बारेमा बहश गर्नु भन्दा पहिला सानो र कमजोर तथा शक्तिशाली भनेर चिनिएका देशहरुबीचका युद्धहरुका बिषयमा जानकारी लिनु राम्रो हुन्छ।

हाम्रा पुर्खाले आफू भन्दा ठूला शक्तिसँग लडेर यो देशलाई एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड भूमिको रुपमा राख्न सफल भएको इतिहास छ। भियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया जस्ता देशका जनताहरुले आफू भन्दा धेरै शक्तिशाली सैन्य बल भएको देशलाई पराजित गरी देशको रक्षा गरेका हुन्।

हाम्रै छिमेकी देश भारतको सेना श्रीलंकाको तामिल लडाकुसँगको सशस्त्र भिडन्तमा आफ्नो उद्देश्य पूरा नगरी फिर्ता भएको दृष्टान्त पनि छ। सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा नेपाली सेना देश र जनताको सुरक्षार्थ बाहेक अन्य अवस्थामा कसैसँग लड्न जाँदैन, जानु हुँदैन।

इतिहासलाई हेर्ने हो भने कहिले कसैको पराधीन हुन नपरेको नेपालीहरु कुनै बाहिरी शक्तिले पराधीन बनाउन खोज्दछ भने ज्यान जोगाउन डराएर भाग्दछन् भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

साथै देशको रक्षाको लागि सेनाको आगुवाइमा सम्पूर्ण नेपालीहरुले आ–आफ्नो मोर्चाबाट शत्रु बिरुद्ध लड्न सहभागी होलान् भन्ने अपेक्षा इतिहासका लडाइका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ।

जनताको बलिदानी भावना र सहासले देशलाई शत्रुबाट जोगाउन सकिने प्रमाणहरु धेरै छन्। अफगानी र भियतनामी जनताले हतियार र युद्ध समाग्रीहरुले युद्ध जितेका होइनन्, आफ्नो मुलुकलाई बिदेशीहरुको पञ्जाबाट मुक्त गर्न म मेरो प्राण देशको लागि अर्पण गर्न तयार छु भन्ने बलिदानी भावना र देशप्रेमले आफु भन्दा धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरुलाई पराजित गरेका हुन्।

युद्ध विभिन्न ढंगले लडिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। आफूभन्दा धेरै ठूला र शक्तिशाली राष्ट्र बिरुद्ध हामी जस्ता भौगोलिक र सैन्य दृष्टिकोणले साना देशहरुले लड्ने तरिका फरक ढंगको हुन्छ। यसको लागि नेपाली जनताको बलिदान, अठोट र देशप्रेमको भावना आवश्यक हुन्छ।

बाह्‍य शक्तिबाट आक्रमणको संभावना हुँदै हुँदैन वा छैन भन्ने तर्क नेपाललगायत कुनैपनि देशको लागि उपयुक्त हुँदैन। नेपालको दुई छिमेकी लगायत अन्य देशहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ र हाम्रो परराष्ट्र नीतिले युद्ध वा द्वन्द्व्वलाई स्वीकार गर्दैन।

तर कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको सम्वर्धनको लागि युद्धमा प्रवेश गर्नुपर्ने संभावना भने भइरहन्छ। साथै बाह्‍य शक्तिले प्रत्यक्षरुपमा आफै संलग्न भई युद्ध नगरे पनि तेश्रो पक्षलाई प्रयोग गरेर छदम् युद्धको नाममा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा माथि खतरा दिइरहेको पनि हुन सक्दछ।

कुवेत विरुद्ध इराक, भियतनाम बिरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान बिरुद्ध सोभियत युनियन र पछिल्लो पटक संयुक्त राज्य अमेरिका, वर्तमान रुस–युक्रेन युद्धले बाह्‍य आक्रमणको संभावनालाई असम्भव नै छ भनेर निश्कर्ष निकाल्न दिँदैन।

हालका दिनहरुमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र एकता जस्ता राष्ट्रिय सुरक्षा र हितका अति महत्वपूर्ण वस्तुहरु माथि क्रमशः जटिलता थपिँदै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ। यस्तो परिवेशले समग्रमा एउटा समयमा देशको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्दछ।

अहिलेको बहसको प्रमुख विषय नेपाली सेनाको संख्याको बारेमा हो। केही बुद्धिजिवी र राजनीतिक दलका नेताहरुले हालको परिस्थितिमा सेनाको संख्या घटाउनु पर्दछ भन्दछन् भने केही व्यक्तिहरुले यस बिषयमा अहिले बहस गर्नु आबश्यक छैन र सेनाको हालको संख्यालाई यथावत् राखी आधुनिकीकरण गर्दै लैजानु पर्दछ भन्दछन्।

यो विषयमा बहस गर्नु भन्दा पहिले कुनै पनि देशको सेनाको संख्या कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा घोत्लिनु आवश्यक हुन्छ। हरेक देशको सेनाको संख्या निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षाका विविध आयामहरु हुन्छन्।

विशेष गरी बाह्‍य सुरक्षा खतरा, आन्तरिक द्वन्द्व्व, साधन श्रोत, भौगलिक अवस्था, अन्य देशहरुसँगको सम्बन्ध र अन्य सहायक कार्यहरुले सेनाको संख्या निर्धारण गरेको हुन्छ।

सेनाको संख्या निर्धारण वा संख्या थपघट गर्दा उपयुक्त मापदण्ड लागू गर्नु पर्दछ। गलत मापदण्डले थप समस्या तथा चुनौतीहरु निम्त्याउने संभावना हुन्छ। यी मापदण्डहरु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कुटनीतिक र सुरक्षाका आयामहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, पारदर्शी, जाँच्न र मापन गर्न सकिने र पटक पटक लागू गर्न सकिने खालका हुनु पर्दछ। कुनै मापदण्डहरु सजिलैसँग मापन गर्न र जाँच्न सकिँदैन। साथै मापन गर्न सकिने मापदण्डहरु महत्वपूर्ण नहुन पनि सक्दछन्।

देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा सैन्य शक्तिले सुरक्षा खतरालाई साधारणतया रोक्ने, बल प्रयोग गरी आफ्नो अनुकूलताको लागि अर्को पक्षलाई बाध्य पार्ने र दवाव दिने उद्देश्य राखेको हुन्छ।

यसको मतलब यस शक्तिले देशको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हितको रक्षाको लागि ठूलो जिम्मेवारी बहन गरिरहेको हुन्छ। देशको सैन्य बलसँग सुरक्षा खतरालाई रोक्ने, बाध्य पार्ने र दवाव दिने क्षमता हुनु जरुरी हुन्छ।

सैन्य बलले गर्ने कामको बारेमा पनि जानकारी लिन जरुरी हुन्छ। साधारणतया यसले उपस्थिति, दृष्टिकोण, प्रतिक्रियाशिलता र बिनाश जस्ता कार्यहरु सम्पन्न गर्ने हैसियत राख्नु पर्दछ। अर्थात यसले अस्तित्व कायम गर्ने, हेर्ने, हर्कत गर्ने र क्षति पुर्‍याउने ल्याकत राख्नु पर्दछ।

आधारभूत तहमा सैन्य बलले आफ्नो अस्तित्व कायम गरेको हुन्छ। यसले भौतिक बस्तु, उर्जा र सूचनाको रुपमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको हुन्छ। वस्तुको रुपमा यसले निश्चित स्थान ओगट्नुको साथै यसलाई देख्न र छुन समेत सकिन्छ।

उर्जाको रुपमा यससँग शक्ति, बनावट र विधि हुन्छ। बिचार, अवधारणा र तथ्यांकहरु यसका सुचना आयामहरु हुन्। बस्तु, उर्जा र सुचनालाई एकमुष्ट सिंगो संगठनको रुपमा हेरियो भने सेना भित्र विभिन्न किसिमका फौज (पदिक, मद्दती र बन्दोबस्ती) हातहतियार, रणनीति, डक्ट्रिन, युद्धकला, डिजाईन, ऐन/नियम र प्रविधिहरु हुन्छन्। उपस्थिति अथवा अस्तित्व शक्ति प्रदर्शन (क्जयध या ँयचअभ) मा मात्रै सिमित हुँदैन। यी तीन आयामको (वस्तु, उर्जा र सूचना) परिचालनबाट सैन्य बलले शक्ति आर्जन गर्दछ।

सैन्य बलको दोश्रो काम वा विशेषताको रुपमा रहेको दृष्टिकोण देशको सुरक्षा वातावरणलाई नियमित रुपमा नियाल्ने, सुरक्षासँग सम्बन्धित बिचार र निश्कर्ष तय गर्ने र आवश्यक अनुसार सूचनाहरु नियमित रुपमा संकलन गर्ने हो। यसको तेश्रो कार्य परिस्थिति अनुसार प्रतिक्रिया जनाउनु हो।

प्रतिक्रिया समय र स्थानसँग सम्बन्धित हुन्छ। देशको सुरक्षा चुनौती विरुद्ध राष्ट्रिय सेनाको शक्ति आवश्यक स्थानहरुमा उपयुक्त समयमा प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने क्षमता हुनु पर्दछ। अन्त्यमा सैनिक बलले आफ्ना बिरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने र भएका सुरक्षा चुनौतीलाई क्षति वा पराजित गर्न सक्ने हैसियत राख्नु पर्दछ।

सैन्य बलको रोक्ने, बाध्य पार्ने र दवाव दिने उद्देश्यको लागि आवश्यक उपस्थिति, दृष्टिकोण, प्रतिक्रियाशिलता र बिनाशकारी विशेषता हासिल गर्न यससँग बिभिन्न क्षमताहरु हुनु पर्दछ। यो क्षमता साधारणतया संख्या, हातहतियार र सामग्रीबाट प्राप्त हुन्छ।

सैन्य संख्या, हातहतियार र सामग्रीहरुलाई समयानुकुल विकसित प्रविधिमार्फत आधुनिकीकरण गर्दै पनि जानु पर्दछ। प्रविधिले आधुनिकीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा संख्याले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

साधारणतया देशको भू-राजनीति, राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा स्थितिले सेनाको आकार कत्रो हुनुपर्ने कुरा तय गर्दछ। भू-राजनीति र छिमेकी देशहरुसँगको वर्तमान तथा भविष्यमा हुनसक्ने राजनीतिक सम्बन्धले कुनैपनि देशको सेनाको आकार तय गर्ने प्रचलन छ।

अर्थात सामरिक वातावरण अनुसार नेपालले विशेषतः छिमेकी मुलुकहरुबाट बेहोर्ने सुरक्षा चुनौतीले सेनाको आकार तयार गर्ने आधार हुन्छ। अवस्य पनि नेपालले दुबै छिमेकीसँग हालसम्म औपचारिकरुपमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रही आएको छ।

हरेक देशको सेनाको संख्या निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षाका विविध आयामहरु हुन्छन्। विशेष गरी बाह्‍य सुरक्षा खतरा, आन्तरिक द्वन्द्व्व, साधन श्रोत, भौगलिक अवस्था, अन्य देशहरुसँगको सम्बन्ध र अन्य सहायक कार्यहरुले सेनाको संख्या निर्धारण गरेको हुन्छ।

छिमेकी मुलुकसँगको युद्धको संभावना ज्यादै न्यून रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ। तर यति हुँदाहुदै पनि तिब्बत र सिक्किमको विलय र कुनै एक छिमेकी देशले नेपालमा उसको राष्ट्रिय हित र चासोमा गम्भिर प्रभाव परेको निश्कर्ष निकालेको अबस्थामा प्रत्यक्ष सैनिक कारवाही तथा छदम् युद्धका सशस्त्र गतिविधि संचालन हुन सक्ने संभावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

२०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा देखा परेको सामाजिक सद्‍भावमा आएको बिचलनले अर्को द्वन्द्वलाई निम्त्याई बाहिरी शक्तिले फाईदा उठाउन सक्ने संभावना हुन्छ। विदेशीको छदम् युद्ध वा बाहिरी शक्तिको उक्सावटमा संचालन हुने सशस्त्र द्वन्द्व ज्यादै खतरनाक हुन्छन्।

यसको दृष्टान्त सिरिया, लिबिया जस्ता देशमा भएका गृहयुद्धले प्रष्ट पारेको छ। यस्तो बेलामा यी चुनौतीहरुसँग लड्न बलियो आधुनिक, व्यवसायिक र प्रयाप्त संख्या भएको सेना आवश्यक पर्दछ। वर्तमान नेपाली सेनाको संख्याले त्यस्ता बाहिरी शक्तिहरुबाट सिर्जित हुन सक्ने चुनौतीलाई पराजित गर्न मुस्किल हुन्छ।

नेपालले विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वको अनुभव प्राप्त गरिसकेको छ। यसमा बाहिरी शक्तिको संलग्नताले परिस्थितिलाई निकै जटिल बनाएको थियो। द्वन्द्व्वको प्रकृति, देशको भूगोल, जटिल राजनीतिक परिस्थिति र सेनासँग भएको हातहतियार तथा प्रविधिलाई विश्लेषण गरी अमेरिकी सेनाका पदाधिकारीहरुले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व्वलाई नियन्त्रणमा लिन नेपालसँग करिब दुई लाख फौज आवश्यक पर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो कुनैबेला।

नेपाली सेनाको संख्या निर्क्यौल गर्ने अर्को आधार आन्तरिक द्वन्द्वको संभावनालाई लिनु पर्दछ। देशको कमजोर आर्थिक व्यवस्था, बिकृत राजनीति, बढ्दो सामाजिक बिखण्डन, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक दल र कर्मचारीप्रति बढ्दो अविश्वास, राज्यका समग्र निकायहरुको प्रभावहिनता, वैदेशिक चलखेल, असमानता, विभेद आदि कारणहरुले सशस्त्र द्वन्द्वको संभावनालाई नकार्न सकिँदैन।

विगतको द्वन्द्वका कारणहरु पनि यही नै थिए। जनताको आधारभुत समस्यालाई संबोधन गर्ने पर्याप्त प्रयास कुनै पनि सरकारबाट हुन सकेको छैन। जनतामा निराशा, असन्तोष, घृणा र आक्रोश बढ्दै गइरहेको छ। मुख्य राजनीतिक दल र तीनका नातागोता र नजिकका मानिसहरुले मात्रै राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल प्राप्त गरिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिले सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमि निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।

यी कारणहरुबाट प्रारम्भ हुने द्वन्द्व भयावह र बृहत हुन्छ। जसको प्रतिकार गर्न आधुनिकीकरणको प्रक्रियाले समेट्न नसकेको सानो संख्याको फौजलाई मुस्किल पर्दछ। असाधारण सुरक्षा परिस्थितिमा तुरुन्तै राष्ट्रिय सेनाको आकार बढाउन सजिलो हुदैन भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नु जरुरी हुन्छ।

देशको भौगोलिक बनावट, सेनासँग रहेको आधुनिक प्रविधि र मोबिलिटीले पनि राष्ट्रिय सेनाको संख्या तय गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछ। विकट भौगोलिक बनावट, कमजोर प्रविधि र एक ठाउँबाट अर्को ठाउमा जान सक्ने कमजोर क्षमता भएको सानो संख्या वा केही स्थानहरुमा मात्रै तैनाथी फौजले आफ्ना जिम्मेवारीहरु युद्ध तथा सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति दुवै परिस्थितिमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न सक्दैन।

नेपाल सरकार, निजामती प्रशासन र आर्थिक-सामाजिक गतिविधिहरुका विविध आयामहरुको आड, भरोसा, सहयोग र सुरक्षाको लागि हालको अवस्थामा देशको सबै जिल्लाहरुमा नेपाली सेनाको प्रयाप्त फौज तैनाथी आवश्यक छ।

राज्यले सेनालाई दिइएका थप कार्य तथा जिम्मेवारीहरु संख्या निर्धारण गर्ने अर्को महत्वपूर्ण आधार हो। विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षणको सुरक्षा, सामरिक विशेषता बोकेका निर्माणका गतिविधिहरु, महत्वपूर्ण व्यक्ति र पूर्वाधारहरुको सुरक्षा, विश्व शान्ति सुरक्षामा योगदान जस्ता जिम्मेवारीहरुले नेपाली सेनाको संख्या झण्डै एकलाखसम्म पुर्‍याउन बाध्य पारेको हो। नेपाली सेनाले गरिरहेका यी कार्यहरुले देशको आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, वैदेशिक नीतिको सम्वर्द्धन गर्न ठुलो योगदान पुर्‍याएको छ।

“नेपाली सेना व्यापार गर्दैछ”, यो समय समयमा नेपाली सेनामाथि लाग्ने आरोप हो। राष्ट्रिय सेनाले आफ्ना सकलदर्जाहरुको लागि कल्याणकारी गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ।

वास्तवमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न स्थानहरुमा देश र जनताको सेवाका लागि तैनाथ भएका सैनिकहरुको कल्याणकारी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु राज्यकै दायित्व हो। राज्यको दायित्व भन्ना साथ जनताले तिरेको करबाट यी कार्यक्रमहरु संचालन हुने विश्वव्यापी प्रचलन र मान्यता छ।

तर सैनिक अधिकारीहरुको दावीअनुसार, नेपालमा नेपाली सेनाले रगतसँग साटेको रकमबाट यी कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आफ्ना बहालवाला तथा भुतपूर्व र तीनका परिवारहरुको सेवा गर्दै आएको छ।

अस्पताल, शैक्षिक संस्था, परिवार आवास, जग्गा खरिद बिक्री, पानी, इमल्सन बिष्फोटक पदार्थ, लत्ता कपडा उत्पादन जस्ता केही उद्योग तथा व्यवसायहरुमा नेपाली सेनाले आफ्नो कोषको केही रकम लगानी गरेको छ।

यी बाहेक अवकास प्राप्त सैनिकहरुका लागि बैंकहरुमार्फत लघुबित्त कार्यक्रम समेत संचालन गरी अवकास पछिको जीवनलाई आर्थिक रुपमा सहज बनाउन प्रयास गरिरहेको छ।

बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यी कार्यक्रमहरु निस्फिक्री मनमौजी खर्च गराइका आधारमा चलेका छन् कि अथिर्क पारदिशर्ताको सन्दर्रभमा बलिये चेक एण्ड व्यालेन्स गर्ने मेकानिज्म तयार छ? यो भने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। जग्गा खरिद र महांकालको भवन भाडामा लगाउने कार्य माथि बढि आलोचना भइरहेको छ। अवश्य पनि यी कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा केही कमि कमजोरीहरु भेटिएका छन्।

विशेष गरी जग्गा सम्बन्धी विषयहरुमा। यसमा नेपाली सेनाले आफ्नो कमी कमजोरी पत्ता लगाई यो कार्यक्रम बन्द गरेको सुन्नमा अएको छ। दुर्नियत देखिएको छ भने छानविन पनि हुनुपर्दछ।

महाँकालको पुरानो अस्पतालको केही भागमा स्वास्थ्य उपचारको लागि प्रयोग भएको छ भने केही भाग नियम अनुसार भाडामा लगाई त्यसबाट प्राप्त रकम देशका अन्य स्थानहरुमा खोलिएका सैनिक अस्पतालको संचालनको लागि खर्च गर्दै आएको भनिएको छ। नेपाल सरकार आफैंले यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरे नेपाली सेनाले टाउको दुखाउनु पर्ने बाध्यता नै हुने थिएन।

पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, भियतनाम जस्ता देशहरुमा यस्तो प्रचलन धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको छ। साठी र सत्तरीको दशकमा थाइल्याण्डमा थाई सेनाले मित्रपब शिक्षा कोषको नाममा विद्यालय भवनहरु बनाउने कार्यमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको थियो।

जस अन्तर्गत थाई सेनाले रकम, तालिम प्राप्त कामदार, सजिलै उपलब्ध हुन नसक्ने निर्माण सामग्रीहरु उपलब्ध गराएको थियो। चिनियाँ सेनासँग उत्पादन सेना नै छ जस अन्तर्गत कृषि, उद्योग, खनिज, रेलमार्गको ट्रयाक विछ्याउने, राजमार्ग निर्माण र नागरिक सेवाहरुको प्रवाह प्रभावकारी ढंगले संचालन भइरहेको छ।

दोश्रो विश्व युद्धमा अमेरिकी सेनाको नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले कब्जा गरेको जर्मनीको भू-भागमा लडाईको सँगसँगै पुननिर्माणका कार्य र उद्दोगहरु संचालन गर्न सहयोग पु¥याएका थिए। बर्माको सेना स्टिल र औषधि उत्पादनको कार्यमा संलग्न छ।

पाकिस्तानी सेनाको संलग्नतामा रहेको राष्ट्रिय बन्दोबस्ती निकायले सरकारसँग समन्वय गरी युद्धको समयमा लडाकु जत्थालाई बन्दोस्ती आपूर्ति गर्नुका साथै शान्तिकालमा सडक, पुल, खाद्य भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्दछ।

पाकिस्तानी सेनाका असवाव उद्योगहरुले हातहतियार, गोलीगठ्ठा, ईन्जिनियरिङका सामग्रीहरु उत्पादन गरेर देशको एउटा ठूलो निर्यातकर्ताको रुपमा योगदान पुर्‍याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसैगरी वृहत उद्योग टक्सिलाले बखतरबन्द गाडीहरु, ट्यांक, आर्टिलरी गनहरु उत्पादन गरी धेरै देशहरुमा निर्यात समेत गर्दछ।

नेपालको आफ्नो आबश्यकता, विभिन्न देशहरुका अभ्यास र हाम्रो सेनाको क्षमता तथा विशेषताहरुलाई मध्यनजर गरी यसलाई पनि गैरसैनिक प्रकृतिका कार्यहरुमा संलग्न गराइएको हुनुपर्छ। नेपाली सेनाले संचालन गरेका यस्ता कार्यक्रमहरुमा अनिमियता भएमा औला ठडाउनुलाई स्वागत योग्य कदमका रुपमा लिनु पर्दछ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको सम्बन्धमा पनि नेपाली सेनाको आलोचना भइरहेको छ। यो राज्यले नेपाली सेनालाई संविधान बमोजिम दिएको जिम्मेवारी हो। नेपाली सेनाले विगत लामो समयदेखि विशेष गरी कठिन भौगोलिक भू-भागहरुमा रणनीतिक महत्व बोकेका धेरै सडकहरु निर्माण गर्दै आइरहेको छ।

लामो समयदेखिको प्राविधिक अनुभव र ज्ञान उपयोग गरी देशको आर्थिक-समाजिक भविष्य नै परिवर्तन गर्ने संभावना बोकेको यो मार्ग निर्माण गर्नु सेनाको मात्रै होइन सबै नेपालीको दायित्व हो।

सडक विभागले बनाउन नसक्ने अवस्था र भू-राजनीतिले बिदेशीहरुलाई बनाउन दिन उपयुक्त नहुँदा नेपाल सरकारले निर्णय गरी यो जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिईएको हो।

मुख्य कुरा कामको प्रगती विस्तारै भएपनि निर्माणका केही महत्वपूर्ण गतिविधिहरु सम्पन्न भएका छन्। सुरुङ खन्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएपनि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने सबैको कामना र दवाव आवश्यक छ। निर्माणको लागत बढेको भन्ने कुरा पनि उठेको छ।

प्रारम्भिक डिजाईन योजनालाई केही परिवर्तन गरी सुरुङ, पुल र अन्य थप निर्माणले लागत रकम बढेको दावी सेनाको देखिन्छ। तर, यसको विर्सनै नहुने पक्ष भनेको भारतिय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिँदा उसले राखेको स्वार्थहरु हुन्।

ती कति हानिकारक छन् भन्ने कुरा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको अन्तर्वाताबाट थाहा पाउन सकिन्छ। नेपाल सरकारको भौतिक योजना तथा पूननिर्माण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरुबाट समेत अनुगमन र निर्देशनबाट निर्माण कार्य अगाडि बढेको आयोजना हो यो।

निर्माण कार्य ढिला हुनुमा नेपालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली, प्रशासनिक झन्झट, सर्वसाधारणको अवरोध, भौगोलिक बिकटता, अधिकांश निर्माण सामग्रीहरु विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता, ठेकेदार कम्पनीहरुका ढिलासुस्ती तथा मुद्दा मामिला र केही नेपाली सेनाको कमी कमजोरीहरु जिम्मेवार छन् भन्ने कुरामा मतभिन्नता नहोला।

त्यसैले नेपाली सेनाले आयोजनाको नेतृत्व र अन्य महत्वपूर्ण पदहरुमा उपयुक्त र सक्षम व्यक्तिहरु चयन गर्नु पर्दछ। नेपाली जनता र नेपाल सरकारले नियमित रुपमा यो आयोजनाको कार्य प्रगति बारे चासो राख्दै अनुगमन गरी कुनै अनिमियता र कमजोरी भए आवश्यक कारवाहीको प्रकृयालाई अघि बढाउनु पर्दछ।

तर बिना प्रमाण गलत भाष्य र निचोड तयार गरेर केही व्यक्तिहरुका स्वार्थमा यत्रो ठूलो अभियानमा संलग्न नेपाली सेनालाई हतोत्साही गरी अयोजनामा अबरोध ल्याउनु किमार्थ उचित हुँदैन।

भारतीय सेना, चिनियाँ जनमुक्ति सेना, पाकिस्तानी सेना, अमेरिकी सेना, इजरायली प्रतिरक्षा फौज, दक्षिण अमेरिकी फौजहरु र टर्की सेना राष्ट्र निर्माणको कार्यमा संसारमै अग्रपंक्तिमा छन्।

भारतमा सीमा सडक संगठन अन्तर्गत भारतिय सेनाका इन्जिनियर्स फौजहरुले एक्काईस वटा प्रदेश तथा अन्डोमान तथा निकोबा अफगानिस्तान, भुटान, म्यानमार र श्रीलंकाको विकास र कठिन भू-भागमा सडक तथा अन्य पूर्वाधारहरु निर्माण गरिरहेका छन्।

विर्सन नहुने कुरा नेपालको त्रिभुवन राजपथ पनि भारतीय सेनाबाट नै निर्माण भएको हो। लद्दाख र कामेङ क्षेत्रहरुको बास्तबिक नियन्त्रणको रेखालाई नियन्त्रण गर्ने गरी भारतीय सेनाले सबै किसिमको मौसममा प्रयोग हुने झण्डै ६००० कि.मि. सडक निर्माण गरिसकेको छ।

पाकिस्तानी सेनाले गिलगित-बल्तिस्तानहरुमा, पहिलेको फाटा, बलुचिस्तान र चित्रलहरुमा सडक निर्माण, शैक्षिक सेवा तथा सुविधाहरु, खानेपानी, स्वास्थ्य सुविधाहरु उपलब्ध गराएर विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रहरुको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ।

सन् १९६६ मा स्थापित फ्रन्टियर कार्य संगठनले सबै मौसममा प्रयोगमा आउन सक्ने काराकोरम हाभेलियनबाट खुन्जेरवसम्मको सडक मार्गको निर्माण १३ वर्षमा पूरा गरेको थियो। टर्कीको सेनाले सन् १९५० र १९६५ को बीचमा आधुनिक सडक सञ्जाल निर्माण गरी देश विकासको गतिलाई उल्लेख्नीय योगदान पुर्‍याएको थियो।

राष्ट्रिय सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारीलगायत अन्य कस्ता कस्ता थप जिम्मेवारीहरु दिने भन्ने बिषय सम्बन्धित देशको सरकारले निर्क्यौल गर्ने विषय हो। केही रणनैनिक महत्वका विकास निर्माण, पर्यावरण, उद्योग-व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने अनुमति दिन गलत होइन भन्ने कुरालाई मनन् गर्नु पर्दछ। यस्ता कार्यहरु धेरै देशहरुको सेनाले गरिरहेका छन्।

सेनाको व्यवसायीकता र प्रमुख भूमिकाहरुमा नकरात्मक असर नपर्ने गरी अनुगमन र सुरपरिवेक्षणका संयन्त्रहरुका साथ सरकारले त्यस्ता जिम्मेवारीहरु राष्ट्रिय सेनालाई दिँदा देशको आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय र सुरक्षा क्षेत्रहरुमा ठूलो सहयोग पुगेको उदाहरणहरु प्रशस्त पाउन सकिन्छ।

“नेपाली सेना देशको सिमा सुरक्षाको लागि सीमामा तैनाथ हुनु पर्दछ”, भन्ने आवाजहरु विभिन्न कोणहरुबाट समय समयमा आइरहेको पाउँदछौं ।यस विषयमा पनि हामी नेपालीहरु प्रष्ट हुन जरुरी देखिन्छ। कुनै पनि देशको सेना कहाँ तैनाथ हुने हो भन्ने विषय त्यस देशको सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो।

साथै नेपालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको भारत र चीनसँगको सिमानामा सेना आफैं नेपाल सरकारको निर्णय बीना तैनाथ हुन मिल्दैन। विश्वव्यापी प्रचलन अनुसार युद्धको अबस्था बाहेक अन्य अबस्थामा सीमा सुरक्षाको लागि प्रहरी तथा अर्धसैनिक वल तैनाथ गरिन्छ।

नेपाली सेना अनुशासित जनशक्तिहरुको ठूलो भण्डार मात्र होइन, संगठनात्मक क्षमता, बल (शक्ति), प्राविधिक विशेषज्ञता र सीप, जवाफदेहिता, उद्देश्य प्रतिको इमान्दारिता र निजामती प्रशासनलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्ने अनुभव सहितको राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंग हो।

कुनैपनि देशमा राष्ट्रिय सेनाको बहस संचालन गर्ने कुरा साधारण कुरा होइन। अझ संख्या थपघट गर्ने विषय त सबै भन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो। सेनाको आकारको विषयमा वहस गर्ने अधिकार नेपाली नागरिकसँग छ। तर सचेत र जिम्मेवारी व्यक्तिहरुले राष्ट्रिय सुरक्षाका सबै आयामहरुलाई विश्लेषण गरेर यो विषयमा प्रवेश गर्नु उपउक्त हुन्छ।

सही तरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय सेनाको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरुको सम्बन्धमा गहिरो र वस्तुपरक अध्ययन नगरी संचार जगतमा हल्ला गर्ने मनसाय र सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिने छलफलले जनमानसमा भ्रम मात्र सृजना गर्दछ।

यस्ता वहस तथा छलफल गर्दा राष्ट्रिय सेनाको इतिहास, सैवेदनशीलता, मनोबैज्ञानिक प्रभाव, फाइदा-बेफाइदा सबै विषयहरुलाई मनन् गरी उपयुक्त तरिकाले छलफल तथा बहस गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

देशको आर्थिक परिस्थितिमा केही तल माथि पर्‍यो भन्दैमा सेना माथि आँखा लगाउन बुद्धिमानी ठहरिँदैन। आर्थिक गतिविधिलाई सही मार्गमा डोराउन देशको कैयौँ फजुल चालु खर्चहरुमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, आर्थिक अपचलन, कर नतिर्ने प्रबृत्ति, सुशासनका गतिविधिहरुमा उल्लेख्य सुधार गर्दा बिचलित आर्थिक गतिविधिले सही दिशा समात्न सक्ने छ। सेनाले गर्ने काम कर्तव्य र जिम्मेवारी राज्यको कुनैपनि अर्को अंगलाई विकल्पको रुपमा ल्याउन सकिँदैन।

मुटु रोगीको उपचार घाँटी रोग चिकित्सकले गर्न सक्दैन, मुटु रोगीको उपचार मुटु रोग चिकित्सकबाट नै गर्नु पर्दछ। राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्व शान्ति तथा सुरक्षाको राष्ट्र संघीय मिसनमा सेनाले गर्नु पर्ने कार्य अन्य सुरक्षा अंगहरुले गरेर हुँदैन।

प्रहरीले मिसनमा गर्ने विश्व शान्ति र सुरक्षाको कार्य र सेनाले गर्ने कार्य फरक फरक प्रबृत्तिका हुन्छन भन्ने कुरा विद्वत वर्गले समेत नबुझ्दा समाजमा भ्रम मात्र फैलन्छ र अन्तत राष्टिय सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ।