कामठाडाैं। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले १८ वर्ष पुगेकालाई बाल सुधारगृहमा राख्दा समस्या देखिएको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा भट्टराईले १८ वर्ष पुगेकाले सुधार गृहहरुमा आक्रामक गतिविधि देखाएकाले उनीहरुलाई छुट्टै राख्नुपर्ने बताएका हुन्।

यसअघि भक्तपुर बालसुधार केन्द्रमा भएको घटनापछि केहिलाई अन्य सुधार केन्द्रमा लैजादा पनि उनीहरुले तोडफोडका घटना गरेको जानकारी दिए।

बाल सुधारगृहभित्र सुरक्षाकर्मी राख्नका लागि आवश्यक कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने र देशभरका सवै बालसुधार केन्द्रको सञ्चालनको जिम्मा सरकारमातहत ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

भट्टराईले बालसुधार केन्द्रमा तोडफोडको घटनामा संलग्न १८ बर्षमाथिका र आक्रामक स्वभावका बालबालिकाहरुलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था गरिएको जिकिर गरे।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले बाल सुधारगृहलाई सुरक्षित राख्नका लागि राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। समिति सदस्य महेश बर्तौलाले संघसंस्थाले सञ्चालनको जिम्मा लिएको सुधारगृहमा मावनअधिकारको हनन भएको र राम्रो वातावरण हुन नसकेका बताए।

संघसंस्था, एनजीओलाई बालसुधार गृह सञ्चालनबाट रोक्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। त्यस्तै समिति सदस्य सोविता गौतमले बालसुधार गृहमा राखिने बालबालिकालाई कसुरका आधारमा छुट्टाएर राख्नुपर्ने, बालसुधार सम्बन्धी कानूनलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

समितिले नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्था र बाल सुधार गृह, भक्तपुर; बाल सुधार गृह, वीरगञ्ज र जयेन्दु बाल सुधार गृह, बाँकेमा भएको घटनाका सम्बन्धमा गृहमन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन बिभाग लगाएतसंग छललफल गरेको छ।