नेपालको अवस्था यतिबेला सबैतिर डामाडोल छ। हत्या हिंसाबाट आएको माओबादी बिदेशीको हितमा काम गरे बापत अहिले सत्तासीन भएका प्रचण्डको सत्ता टिकिरहेको छ।

सरकारको प्रमुख काम ठूला दलका मानिसलाई भ्रष्टचारबाट जोगाइदिने, देशमा धार्मिक बिभेद बढाएर समाजमा द्वन्द्व बढाउने, हत्या हिंसामा संलग्न भइ अदालतले आजीवन जेलमा हालेका माानिसलाई आममाफीको नाममा छोड्ने जस्तै भएको छ।

अहिले बिरोधी दल एमालेको बिरुद्ध सबै एक भएर लागेका छन्। त्यसमा एमालेको गलत नीतिको कारण अहिले उसका कार्यकर्ता दुर्गा प्रसाईंसँग भिडिरहेका छन्। जसको कारण एमाले पार्टीको छबि खस्कँदै गइरहेको छ।

अहिलेको सरकार खुलारुपमा भारत र अमेरिका मुखी भएको छ। त्यही भएर भारत र अमेरिकी इच्छा पूरा गर्न एमसीसी कार्यन्वयन गरियो। अब एसपीपी पनि पास गरिन्छ। भारतले खोजे अनुसार सबै नदी नाला उसको नियन्त्रणमा गइसके।

अब सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण गर्ने सम्झौता गरिसकेपछि प्रचण्ड सरकार लाई हटाएर देउवा सरकार आउनेछ। यो पनि भारत र अमेरिकामुखी नै हुनेछ। त्यही भएर बीआरआईलाई कार्यन्वयन गरिने छैन। बीआरआईबाट अत्यन्त ठूला आयोजना नेपालले पाउन सक्थ्यो।

कमसेकम चीनबाट रेल नेपालमा आउने संभावना थियो। यसबाट नेपालको आयत निर्यात चीनका बन्दरगाहमार्फत पनि हुन सक्थ्यो। यस बाहेक नेपालका हितमा ठूला र महत्वपूर्ण योजनाहरु नेपालले पाउन सक्थ्यो।

देशका असल र इमान्दार नेता अहिले सबै पन्छाइएका छन्। शिर्फ बिदेशी स्वार्थमा चल्ने दलाल प्रवृत्तिका अबसरबादी नेताले देश चलाएका छन्। जसलाई भ्रष्ट र अवसरबादी दलका भातृ संगठनका कर्मचारी र तस्कर तथा दलाल ब्यापारीको साथ छ।

चीनका बिगतका सहयोग प्राय निस्वार्थ किसिमका नेपालको हितमा देखिएका छन्। भविष्यमा पनि उसबाट नेपालले धोका पाउने संभावना कम नै देखिन्छ। तर भारतका सहयोग प्राय उसको लाभ र नेपालका हानि हुने मात्र देखिएका छन्।

यसमा कोशी, गण्डकी तथा महाकाली सन्धिलाई लिन सकिन्छ। अब सप्तकोशी उच्च बाँध बनेमा यसबाट लाखौं एकड जमिन नेपालको डुवानमा पारेर भारतको करोडौं एकड जमिन सिंचाइ हुनेछ र बाढीबाट नियन्त्रण हुनेछ।

भारतसँग हाम्रा धेरै ठाउँमा सीमा समस्याहरु छन् तर त्यसलाई समाधान गर्न भारतले कहिल्यै पनि सरोकार नै राख्दैन। यसमा प्रमुख कारण यदि कुनै बिषय नेपालका हितमा छ भने भारतले त्यसलाई वास्तै गर्दैन। हाम्रा नेता र कर्मचारी पनि राष्ट्रको हितमा भारतसँग डटेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन्।

देशका युवाहरु शिक्षा र रोजगारीको लागि बिदेश जाने ताँती लागिरहँदा त्यसलाई रोक्ने गृहकार्य सरकारले प्रयास नै गरेको छ्रैन। श्रम बेच्न खाडी जाने युवाहरुबाट केही रेमिट्यान्स देशमा भित्रिए पनि देश बिकासमा चाहिने श्रमिकको अभाव नेपालले भोगिरहेको छ।

अर्को महत्वपूर्ण पाटो अध्ययन गर्नको नाममा बिदेश जाने बिद्यार्थीले अरबौंको बिदेशी रकम खर्च गरिरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने यो क्रम लामो समयसम्म चल्नेछ। यी शिक्षित समूह नेपाल फर्केर आउने छैनन्। यिनीहरुबाट देशले कुनै फाइदा लिन सक्ने छैन।

यसको नियन्त्रणमा सरकारले शिक्षा नीतिमा सुधार गर्न अत्यन्त आबश्यक छ। नेपालमा भएका विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण पूरा बन्द गर्नै पर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा नीति ल्याएर माथिल्लो तहका सबै पदहरुमा प्रतिस्पर्धाबाट मात्र नियुक्त गर्न आबश्यक छ।

अध्ययन गरिसकेपछि रोजगारको निश्चिन्त हुने अबसर मिलाउनु पर्छ। अध्यनका केही बिषय सिप सिकाउने किसिमका हुनुपर्छ जुन दैनिक कार्यमा उपयोग हुन सकुन्। यतिमात्र गर्न सके विद्यार्थी पढ्नको लागि बिदेश जानेको संख्या कम हुँदै जानेछ।

यस्तै गरेर स्वास्थ्यको लागि सबै प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज अनिबार्य सरकारले संचालन गरोस्। यो बिषय बारम्बार सरकारमा बस्नेहरुले घोषणा गरेपनि कार्यन्वयन भएको छैन।

प्रत्येक स्थानीयतहमा एउटा सरकारी अस्पताल बनाइयोस्। जसमा सबै किसिमका उपचार गर्ने इक्विपमेन्ट र प्राविधिकहरुको उपलब्धता होस। कृषकका उत्पादनको लागि सबै क्षेत्रमा पानीको अभाव नहुने गरी सिंचाई र पिउने पानी उपलब्धता होस्। बिदेशी तरकारीको आयत बन्द गरेर नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र गर्न सके नेपाली जनताले धेरै राहत पाउने छन्।

तर सरकार जनहितमा भन्दा आफ्नो सत्ता जोगाउनमा मात्र लागेको छ। त्यो सत्ता पनि बिदेशीको भरमा मात्र जोगिँदैछ। किनकि बिदेशीको स्वार्थमा नेपालले कति कुराको त्याग गर्नु पर्ने हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं।

बिदेशीको इच्छामा ल्याइएका धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, तथा संघीयताले आज देश कँगाल भइसकेको छ। सरकारको गलत र अस्थिर नीतिले भएका उद्योगहरु प्राय सबै बन्द भएर नया उद्योगहरु स्थापना हुन सकेका छैनन्। सरकारका प्रधानमन्त्री आफैं काठमाडौंमा ठूलो जुलुस निकाल्छु भन्छन्।

के को लागि कसको लागि जुलुस? जनता पूरा अनभिज्ञ छन्। देशमा धार्मिक र जातीयताको दंगा हुनेतर्फ समाज अगाडि बढ्दैछ। यस देशमा सबै जनता एक आपसमा मिलेर सद्भावपूर्ण किसिमले बसिरहेका थिए।

तर भारत, अमेरिकाहरुले नेपालमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नेपालमा अस्थिरता र गंजागोल चाहन्छन्। यसैबाट ती देशहरुले गरिब देश नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाएर उसले चाहे अनुसार चीन बिरुद्ध गतिबिधि बढाउन सजिलो हुन्छ।

उता चीनले नेपाललाई तिमीहरुको बिकासको मोडेल कस्तो हो? हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौं? भनेर सोधिरहन्छ। चीन र नेपाल बीचको ट्रान्स हिमालयन रेल्वे लाइन बनाउन प्रयास गरिरहँदा नेपाल सरकार निकम्मा बनेर अमेरिका भारतलाई खुसी पार्न खोजेको देखिन्छ।

त्यही भएर बीआरआई सम्झौता गरेर पनि अहिलेसम्म कार्यन्वयन गरिएको छैन। यसको प्रमुख कारणमा प्रचण्ड जस्तो बिदेशीको कठपुतली जस्तो सरकार र शेरबहादुर जस्तो पश्चिमाको दास जस्तो काँग्रेसको सभापति भएर पनि हो।

देशका असल र इमान्दार नेता अहिले सबै पन्छाइएका छन्। शिर्फ बिदेशी स्वार्थमा चल्ने दलाल प्रवृत्तिका अबसरबादी नेताले देश चलाएका छन्। जसलाई भ्रष्ट र अवसरबादी दलका भातृ संगठनका कर्मचारी र तस्कर तथा दलाल ब्यापारीको साथ छ।