काठमाडौं। वर्तमान व्यवस्थाका पक्षपाती राजनीतिक दलहरुले गणतन्त्रमाथि संकट देखा परेको भन्दै सशंकित बनेका छन्।

पछिल्लो समय उनीहरुले मूर्त रुपमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको बाधक शक्तिको निर्क्याैल नगरेरै खतराको संकेत देखा परेको उल्लेख गर्दै अमूर्त रुपमा सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय समेत गरेका छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबारमा मंगलबार १२ बुँदे पक्षपातीहरुको बैठक बोलाएका थिए।

उनले बैठकमा तत्कालीन बाह् बुँदे पक्षधर दलका नेताहरुलाई आन्त्रित गर्दै व्यवस्थामाथिको संकट थोपरिएको आशयको अभिव्यक्ति दिन पुगे।

उक्त बैठकमा सहभागी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मले बढ्दो अराजकताले व्यवस्थामाथि विद्रुपीकरण गरिएको बताएका थिए।

नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तिको लामो समय बितिसकेपछि यसरी दलहरु संगठित भएर व्यवस्थाको रक्षार्थ प्रतिबद्ध रहने निर्णय गरेको यो पहिलो पटक हो। बैठकपछि नेताहरुले वर्तमान व्यवस्थाको रक्षाका लागि सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाएका थिए।

तत्कालीन माओवादीको जनयुद्ध र सात दलको सडक संघर्षको बलमा प्राप्त गरेको वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उपज १२ बुँदे सहमति नै हो।

युद्धरत माओवादी र राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उपेक्षामा परेका सात संसदवादी दलहरुको बीचमा भारतको नयाँ दिल्लीमा २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमति पछि २०६२\६३ को संयुक्त जनआन्दोलनमार्फत् तत्कालीन राजाले २०५६ को विघटित संसद पुनस्र्थापना गरेका थिए।

जनआन्दोलन पछि पुर्नस्थापित संसदले राजाका अधिकार कटौती गर्दै २०६४ को संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट औपचारिक रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने दलहरुबीचमा सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्र विधिवत रुपमा अन्त्य गर्दै गणतान्त्रिक व्यवस्था घोषणा गरिएको थियो।

तसर्थ अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जग त्यही बाह्र बुँदे सहमति हो। त्यसैले मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सोही पक्षधरको बैठक बोलाएका हुन्। उनले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे पनि संसदमा नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपा र राजसंस्था पक्षधर राजनीतिक दल राप्रपालाई बोलाएनन्।

यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि तत्कालीन बाह्र बुँदे पक्षधर शक्ति जसले आफूलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उपज शक्ति बताउनेहरु अहिले सशंकित बनेको स्पष्ट हुन्छ। उनीहरुले भन्ने गरेको बहुसंख्यक जनताको सहभागितामा ल्याइएको वर्तमान व्यवस्थामा खतरा चाहिँ कोबाट छ, दलहरुले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्।

उनीहरुले सामाजिक सञ्जाललगायतका मिडियाहरुको व्यापक दुरुपयोग भएको र त्यसैले निराशाको खेती गरेको समेत बताउँछन्। तर, मूर्त रुपमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको खतराको सूचक केहो? प्रष्ट ढंगले बताउन सक्दैनन्।

नेपालमा गणतन्त्र र संघीयताको प्रयोग गरिएको पनि दुई दशक पुग्नै लागेको छ। यो अवधिमा सुशासन र व्यवस्थाप्रतिको अपनत्वबोध जगाउने भन्दा पनि सत्ता र शक्तिको लागि आफ्ना एजेण्डा छाड्नेहरुको हाली मुहाली जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गरिरहेका छन्।

जनताका मूलभूत समस्याहरु यथावत नै छन्। जनताले आयातित व्यवस्थाको रुपमा गणतन्त्रलाई बुझिसकेका छन्। र, यो व्यवस्थाले कुनै कायापलट गर्न नसक्नेमा विश्वस्त भएरै गएको निर्वाचनमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाका हिमायतिहरुलाई मत मार्फत सजग बनाइसकेका छन्।

केही समय अघिदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता समेत बढेको छ। उनी केही धार्मिक गतिविधिमा तदारुकता बढाएका छन्। उनीप्रति आमजनताको आकर्षण समेत रहेको उपस्थित जनमानसले दर्शाएको छ। उनको उपस्थितिमा स्वतस्फुर्त रुपमा देखा परेको जनमानसले पनि गणतन्त्रवादीहरुलाई त्रसित बनाएको आँकलन गरिएको छ।

देशमा व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, अभाव र युवा विदेश पलायनको दर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा झनै बढोत्तरी भएको छ। यसको निरुपण गर्ने भन्दा पनि झनै विकराल रुप ल्याउने परिस्थिति निर्माण भएको छ। दलहरुको ध्यान त्यसतर्फ गएको देखिँदैन।

यद्यपि उनीहरुले यसको निराकरणका लागि सम्पूर्ण रुपले केन्द्रित रहेको बताउँदै आएका छन्। तथापि ती ज्वलन्त समस्याको न्यूनीकरणमा गणतन्त्रकालमा उचित र प्रभावकारी कदम कसैले पनि चाल्न सकेका छैनन्। यसलाई पनि आम जनताहरु गणतन्त्रप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको एक कडीका रुपमा लिन सकिन्छ।

एकातिर माओवादी, एमाले हुँदै राजसंस्था पक्षधर बनेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको उग्र रुपमा प्रकट हुन थाल्नुले पनि गणतन्त्रवादीहरुलाई सकस उत्पन्न गराएको चर्चा हुन थालेको छ।

उनले संयोगवश बाह्रबुँदे सहमति भएकै दिन मंसिर ७ गतेदेखि गणतन्त्र विरोधी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनको आन्दोलनले कस्तो स्वरुप निर्धारण गर्ने हो अझै यकिन हुन सकेको छैन। तथापि उनले देशभरबाट राजधानीमा मानिसहरु ओराल्ने सार्वजनिक उद्घोष गरेका छन्।

उनको आन्दोलनले समेत वर्तमान व्यवस्थामागि संकट उत्पन्न गराएको दलहरुको बुझाइ रहेको बताइन्छ। उनको शैली उग्र र अराजक भएपनि उठाइएका मुद्दाहरु जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएकाले व्यापक जनसमर्थन पाउने सम्भावना रहेको राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन्।

देशमा व्याप्त समस्याको निरुपणमा कुनै तदारुकता नदेखाएका नेताहरुलाई गणतन्त्रको निकै चिन्ता लागेको छ। उनीहरुले जनस्तरबाटै गणतन्त्रको रक्षा हुनेगरी जनहितकारी कार्यमा भने उदासिन बन्दै गइरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर व्यवस्थामाथि पर्ने आँकलन गणतन्त्रका हिमायतिहरुलाई परेको हुन सक्छ।

देश र जनताको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने तर गणतान्त्रिक व्यवस्था मोहले राजनीतिक दलहरुलाई उद्धेलित गराएको पछिल्लो १२ बुँदे पक्षधरको बैठकले उजागर गरेको छ।

देशमा नेताहरुको व्यापक सकारात्मक कदमले गणतन्त्रको उपलब्धिलाई जनस्तरबाटै अनुमोदन गरिएको भए आज दलहरुले व्यवस्थामाथि कतैबाट खतरा देखेर त्रसित हुँदै  गणतन्त्रको रक्षार्थ बैठक बस्नु पर्ने थिएन।