२०८० मंसिर ७। सरकार र सुरक्षा निकाय सजग हुने दिन। दुर्गा प्रसाईको आह्वानमा काठमाडौंमा देशभरबाट राजसंस्था र हिन्दुधर्मका पक्षधर तथा संघीयता विरोधीहरुको जमात देखाउने दिन हो।

अझ सहकारी, लघुवित्त, बैंक र मिटरव्याजबाट पीडितहरुको जमघट हुने उत्सवको दिनका रुपमा मंसिर ७ लाई हेरिएको छ।

काठमाडौं आउने त आउँछन् नै देशभर अर्थात थपिएको चुच्चे नक्शा बाहेकको नेपालको एक लाख ४७ हजार १८१ बर्गकिलोमिटर क्षेत्रभरी आआफ्नो गच्छे अनुसारको तस्करी, कालोबजारी गर्ने व्यापारी, उद्यमी र उनीहरुलाई साथ दिने नेताहरु तथा संस्थागत भ्रष्टचारगर्नेहरुको गठबन्धनमा नागरिक धक्का दिने दिनका रुपमा सबैले हेरेका छन्।

एमालेको राष्ट्रिय यूवा संघले सोही दिन माइतिघर मण्डलामा महंगी विरुद्ध भनेर गर्न लागेको आन्दोलनले मंसिर ७ लाई अझ विशेष रुपमा हेरिन थालिएको छ। युवासंघ र दुर्गा प्रसाईं पक्षधरहरु बीच भइरहेको वाक युद्ध आपसी झडपमा परिणत हुने होकि भन्ने आशंकाले सरकार र सुरक्षा निकाय सजक भएका छन्।

दुबै बीच हुनसक्ने घम्साघम्सी र त्यसलाई रोक्न सरकारले लगाउन सक्ने कफ्र्यू या कुनै ठाउँ विशेष तोकेर लगाइने निषेधाज्ञाका बीच दुबै पक्षले के गर्लान भनेर आम नेपालीहरुले चाँसोका साथ हेर्ने दिनको रुपमा मंसिर ७ लाई सबैले लिइरहेका छन्।

दुर्गा प्रसाईंले भनेजस्तो उक्त दिन सत्ता परिवर्तन त हुँदैन। तर यस अघिका नेपालमा हुने मुख्य मुख्य आन्दोलनहरुमा भारतीय पक्षले नेपालमा सेना पठाउन लागेको भन्ने हल्लाका बीच राजाले आन्दोलनकारीहरुसँग गरेको सम्झौता जस्तै कुनै परिघटना हुन सक्ने सम्भावनाहरु देखिन्छन्।

यहाँ सशस्त्र आन्दोलन नहोस् वा शान्तिपूर्वक निकालिएको जुलुशमा घुसपैठ भएर कुनै अप्रिय घटना नहोस् भन्नका लागि सुरक्षा निकायले कुकुरको प्रयोगलाई बढाएको छ।

अदालतले नटेरेको अभिव्यक्ति दिइरहेका प्रचण्डले अदालतबाट आउने निर्णयलाई पनि फेस गर्नका लागि अदालतको निर्णय आउनु अघि राजासँग माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर राजालाई राष्ट्रपतिको स्थानमा र आफू कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको घोषणा गर्नेगरी अघि बढ्ने रणनीतिमा त छैनन्? भन्ने अनुमान गर्न सकिने ठाउँ छ।

कुकुरको प्रयोग बढाएकै बीच काठमाडौंमा पटाका धेरै पडकिएको देखेपछि पटाकाभन्दा ठूलो विस्फोटक पदार्थ आउन पाएन होला भन्ने अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ, तर एकिन गर्न सकिन्न। यति कुरा कल्पना गरिराख्दा भगवानले गरुन् सबै जुलुशहरु, आमसभाहरु सुरक्षित तबरले होऊन्।

अब कुरा गरौं मंसिर ७ को आन्दोलनले के प्रभाव पर्दछ। आन्दोलनलाई कमजोर पार्न राजा ज्ञानेन्द्रलाई मंसिर ९ गते झापाको कार्यक्रमका लागि राजेन्द्र लिङ्देनले मंसिर ८ गतेदेखि नै पूर्व लान लागेको भन्ने हल्ला आएको छ।

यदि यो सत्य हो भने दुर्गा प्रसाईं र राजेन्द्र लिङ्देनबीचको मनमोटावमा फेरि राजपरिवारको प्रवेश जस्तो देखिन्छ।

राजेन्द्र लिङ्देनको झापाको कार्यक्रममा राजा आफैं जाने वा पारसलाई पठाउने भन्ने कुरा विकल्पका कुरा हुन्। तर देशभरबाट राजाले सम्बोधन गर्लान् भनेर काठमाडौंमा नागरिकहरु भेला हुने तर राजा भने झापातिर लाग्ने हो भने उनी राजा हुन चाहेका छैनन्। आफू जुन अवस्थामा छु त्यही ठीक छु भन्नेमा गएका हुन कि भन्ने देखिन्छ।

राजा ज्ञानेन्द्रलाई कुन ज्योतिषीले तीन पटक तर छोटो छोटो अवधिका लागि राजा हुन्छन् भन्ने बताएको पछि लागेर अन्तिम पटक छोटो अवधिका लागि राजा हुन्छु भन्ने लोभले नाती हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउने अफरलाई लत्याएका थिए।

त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजसंस्था बचाउनुभन्दा आफू एकपटक फेरि राजा भएको देखाउनु नै पुरुस्वार्थ सम्झिएको हो कि भन्ने लाग्दछ।
तर ज्ञानेन्द्र दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनले मात्र राजा हुन सक्दैनन्।

दुर्गा प्रसाईंलाई मसिहा मान्नेहरु सहकारी, लघुवित्त र बैंक पीडितहरु हन्। दुर्गा प्रसाईंको माग पूरा गर्नका लागि सरकारले सक्ने काम भनेको कुनै निश्चित खालका कर्जाहरु मिनाहा गर्ने र त्यसको सोधभर्ना सरकारबाट दिने कुरा हुनसक्छ।

त्यसैगरी लिलामी घर जग्गा फिर्ता गर्न लगाएर केही वर्षभित्रमा तिर्नेगरी नयाँ किस्ता प्रणाली लागू गरिदिन सक्छ। सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको पैसा तोकिएको व्याजसहित सबैलाई फिर्ता गर्नका लागि सरकारीका चल अचल सम्पत्ति बेच्ने र सहकारीका संचालकहरुको सम्पत्ति अधिग्रहण गरी सरकारले त्यस्ता सहकारी र लघुवित्तहरुलाई सरकारी करण गर्न सक्दछ।

जनताको भीडले यो कुरा माग गर्दा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले सजिलै सहमति जनाउँछन्। किन भने माओवादी पार्टी नै गरिब र भूँईमान्छेको हितको लागि जन्मेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न प्रचण्डका लागि यो स्वर्ण अवसर हो।

जहाँसम्म हिन्दुधर्मका कुरा, राजाका कुरा र प्रदेश खारेज गर्ने कुरा कित जनमत संग्रहबाट कित संसदमा दुई तिहाई पु¥याएर गर्ने कुरा भएकोले यसमा सरकारले त्यही कुरा देखाएर पछि हट्न सक्छ।

आंशिक माग पुरा भएपछि राजा नचाहनेहरु आन्दोलनबाट पछि हटछन्। कित भारतीयहरुको इच्छा अनुसार १२ बुँदे सम्झौता भएर यहाँसम्म आएको जस्तै अहिलेको भारतको संस्थापन पक्षले भने अनुसार सबै धर्मको सम्मान गर्ने गरी सनातनी धर्म सापेक्ष नेपाल घोषणा गर्न सर्वदलीय सहमति गर्ने वा जनमत संग्रह गर्ने भनेर भ्रम छर्न सक्दछन्।

तर तिमीहरुले हामीलाई भोट देऊ हामी तिमीहरुलाई जातीय राज्य दिन्छौं भन्ने प्रचण्डको बचन तर्फ मुलुक जाने हो कि भन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ।

बजारमा दुर्गा प्रसाईंको मियो को हो? यो आन्दोलनले यसरी प्रचारप्रसार पाउनु र सिंगो एमालेलाई चुनौती दिएर दुर्गा प्रसाई अघि बढ्नुलाई कसको आर्शीवाद प्राप्त छ भनेर धेरै अड्कलबाजी गरिँदैछ। तर सुक्ष्म रुपमा हेर्दा दुर्गा प्रसाईंले सत्यको पक्षमा वकालत गरेकाले जनताले विश्वास गरिरहेका छन्।

उनी आफैं मियो हुन भन्दा फरक पर्दैन। तर कहिलेकाँही के हुन्छ भने नेपालको आन्दोलनहरु कुनै न कुनै विदेशी शक्तिको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। यहाँ दुर्गा प्रसाईंलाई भारतको कुनै पक्षले साथ दिइरहेको देखिन्छ।

नेपालमा हिन्दु धर्म ल्याउनेहरुले दुर्गा प्रसाईंको अभियानलाई सहयोग गर्न सक्दछन्? गरिरहेका पनि हुन सक्दछन्? तर कहाँसम्म सहयोग गर्नेछन् भन्ने कुरा स्वयं दुर्गा प्रसाईंलाई समेत थाहा नहुन सक्दछ।

नेपालका १२ बुँदे पक्षधरहरुलाई घुर्काएर हिन्दुधर्म त ल्यायो भन्ने दवाव दिनका लागि भारतले यो मंसिर ७ को आन्दोलनलाई मलजल गरेका हुनसक्छन्।

यो त अनुमानको पाटो भयो। तर वास्तविकता के हो त? कतै मधेस आन्दोलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेसमा भएको आन्दोलनले माओवादीलाई घाटा गरिरहेकोले सरकारले निस्क्रिएता देखाएर लहान घटना र गौर घटना गर्न सहयोग गरेजस्तै अहिलेको सरकार वा प्रचण्डले दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनले एमालेलाई ध्वस्त गर्न सहयोग पुगेको छ भनेर भित्र भित्रै दुर्गा प्रसाईलाई सहयोग त गरिरहेका छैनन्?

दुर्गा प्रसाईका मागहरुमध्ये अधिकांश माग अर्थात् आर्थिक पाटो सम्बन्धित मागहरु स्वयं माओवादीहरुले नै उठाउनु पर्ने खालको देखिन्छ। माओवादीले उठाउनु पर्ने मागहरु सरकार र दुर्गा प्रसाईंको टीमबीच सहमति गराएर तत्कालका लागि आन्दोलन थामथुम पार्न पनि सक्ने देखिन्छ।

अलि परको कुरा सोच्ने हो भने राजालाई १२ बुँदे सम्झौताका पक्षधरहरुमध्ये कुनै एक दलको सहयोग आवश्यक छ। र त्यो कुन दल हुन्छ भन्ने खोज्ने क्रममा माओवादी केन्द्रसँग पुरानो मित्रता नविकरण गरेर भए पनि अघि बढ्ने सोचमा राजसंस्था पुगेको हो कि भन्ने अनुमान समेत लगाउन सकिन्छ।

यसमा राजा र माओवादी केन्द्रका बीच पुलको काम गर्न दुर्गा प्रसाईंलाई एउटा पात्र बनाएर अघि बढेको समेत हुन सक्दछ। राजा ज्ञानेन्द्र नमोबुद्ध तिर एकसाता गएर बस्नुलाई पशुपतिनाथको यात्रा सिद्राको व्यापार जस्तै हो भन्ने पनि छन्। हेर्दा रिम्पोचेको मृत्युसंस्कारमा गएको देखिए पनि कतै प्रचण्डका दूतसँग बार्ता गर्न गएको हो कि भन्ने देखिएको छ।

दलाई लामाको तस्वीर मुनी राजा ज्ञानेन्द्र बसेको देखिनुले कतै राजाले अन्तर्राष्ट्रिय कित्ता समेत परिवर्तन गरेर भारत र अमेरिकाले भनेको मान्नेमा गएकि? चीनको साथ छोडेकी भन्ने पनि देखिएको छ।

चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउनु पर्दछ भन्ने प्रस्ताव राखेकै कारण राजा ज्ञानेन्द्रलाई मनमोहन सिंहले सवक सिकाएका भन्नेहरु पनि छन्। यसरी हेर्दा स्वयं प्रचण्डले समेत एमसीसी पास गर्नु, बीआरआईको बारेमा चीनजाँदा लिखित दस्तावेजमा राख्न नमान्नुले गर्दा आफूलाई चीनसँग टाँढिएको देखाएर सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाबाट बच्नका लागि भारत र अमेरिकाको शरणमा गएका हुन भन्ने सबैले देखेका छन्।

अदालतले नटेरेको अभिव्यक्ति दिइरहेका प्रचण्डले अदालतबाट आउने निर्णयलाई पनि फेस गर्नका लागि अदालतको निर्णय आउनु अघि राजासँग माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर राजालाई राष्ट्रपतिको स्थानमा र आफू कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको घोषणा गर्नेगरी अघि बढ्ने रणनीतिमा त छैनन्? भन्ने अनुमान गर्न सकिने ठाउँ छ।

नेपाललाई टुक्राटुक्रा पार्ने, मधेस भारतमा गाभ्ने, बहुराष्ट्रिय सेना नेपालमा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका बीच भारतले भुटानको मोडलमा लान खोजेको छ। भारत अमेरिकी सेनालाई कुनै पनि हालतमा नेपाल प्रवेश गर्न नदिने रणनीतिमा छ।

उता नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउँदा देखिनै नेपालको सच्चामित्र भएर उभिएको अमेरिकाले नेपाललाई भुटानी मोडलमा लान नदिने र आफ्नो वा बहुराष्ट्रिय सेना नेपालमा ल्याएर भारत र चीनको प्रभावलाई कम पार्ने रणनीति लिएको हो कि भन्ने पनि छ।

दुबै मध्ये हाम्रो देश कतातिर जाने हो भन्नेमा नै मंसिर ७ गतेको आन्दोलनले एउटा खाका बनाउन लागेको देखिन्छ। चतुर खेलाडी प्रचण्डलाई शेरबहादुर देउवाभन्दा बढी अमेरिकाले प्रयोग गर्न थालेको होकी भनेर विश्लेषण गर्नेहरुले समेत विभिन्न अडकलवाजी गर्न थालेका छन्।

राजनीति हो, प्रचण्ड आफू माओवादमै रहेर चीनले खासै सहयोग गरेन वा गर्दैन वा राजा ज्ञानेन्द्रलाई समस्या पर्दा साथ नदिएजस्तै आफूलाई समेत चीनले साथ नदिने होकि भन्ने डर भएर सुरक्षित राजनीतिको बलियो आधार अमेरिका नै हो भन्ने पक्षमा पुगेको देखिन्छ।

त्यसैले उता चीन जाँदा प्रचण्डले बीआरआईलाई लिखित दस्तावेजमा ल्याउन नचाहनु र यता राजा ज्ञानेन्द्रले दलाई लामाको फोटो मुनि बसेर तस्वीर खिचाउनु, आफैंमा संयोगमात्र होइन, नयाँ ग्राइनडिजाइन हो भन्न सकिने आधारहरु छन्।

तर राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डलाई नयाँ डिजाइनमा मिलाउन खोजिएको हो भने नेपाली सेना, अदालत, नयाँ उदाएका राजनीतिक शक्तिहरुले हातमा दही जमाएर बस्ने छैनन्।

त्यसैले मंसिर ७ त शुरुवातमात्र हो। २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि पञ्चायत शासनको विरुद्ध आन्दोलन गरेकाहरुले २०४७ सालको क्यालेण्डरमा पञ्चायत लेख्नु नपर्ने बनाएर सत्ता परिवर्तन गराई छाडे।

त्यसैगरी मंसिर ७ अर्थात १२ बुँदे संझौता भएको मितिदेखि शुरु गरेको आन्दोलनले १२ बुँदैको कोर्स अफाफसिद्ध भएको प्रमाणित गर्दै, राष्ट्र, राष्ट्रियताको संरक्षण र आर्थिक समृद्धिका लागि यो व्यवस्था अफाफसिद्ध भएको प्रमाणित गराएर नयाँ बर्षको क्यालेण्डरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न नपर्ने गरी कुनै स्वरुपमा शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने संभावनाहरु नेपालको राजनीतिक आकाशमा कालो वादलसंगै मडारिरहेको भने पक्कै छ।

शंखधर साख्वाले नेपालीहरुको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बत चलाएको जस्तै दुर्गा प्रसाईंको मंसिर ७ गतेको आन्दोलनले भूँइमान्छेहरुको ऋणमोचन गर्नका लागि प्रचण्ड सरकार र दुर्गा प्रसाई रणनीतिक रुपमा सफल हुनका लागि प्रेरणा मिलोस्।