काठमाडौं । आधा शताब्दीअघि अरब राष्ट्रहरूले इजरायलमाथि आक्रमण गरेका थिए। यो युद्धलाई इतिहासमा ‘योम किप्पुरको युद्ध’ भनिन्छ। यस युद्धमा अमेरिकाले नवगठित यहूदी राज्यलाई समर्थन गर्यो।

अरब देशहरूले बदला लिए र पश्चिमी देशहरूलाई तेल आपूर्ति बन्द गरे। अरब देशहरूको यो निर्णयले विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा नीति र मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनलाई सदाका लागि परिवर्तन गरिदियो।

यो घटनाको ठ्याक्कै ५० वर्षपछि इतिहास दोहोरिँदै गएको देखिन्छ । इजरायलमा हमला भयो, अमेरिका साथमा उभियो, अरब राष्ट्रहरू रिसाए । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि यसपटक पनि अरब राष्ट्रहरूले पश्चिमी मुलुकलाई तेलको आपूर्ति बन्द त गर्दैनन् ?

यदि मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका तेल र ग्यास धनी देशहरू फेरि उत्पादन कटौती गर्न र ‘गैरमित्र देशहरू’ लाई आपूर्ति सीमित गर्न सहमत भए भने विश्व अर्थतन्त्रको अगाडि ठूलो संकट खडा हुनेछ।

कोरोनापछिको परिस्थिति, चीनसँग पश्चिमी मुलुकको व्यापार युद्ध, युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण र युरोपविरुद्धको आक्रामक ग्यास नीतिका कारण विश्व अर्थतन्त्र अझै संघर्षरत छ ।

के ओपेकका अरब राष्ट्रहरू र रुस फेरि एकपटक आफ्नो तेलको हतियार पश्चिमविरुद्ध प्रयोग गर्न तयार छन् ? र यदि यस्तो भयो भने, के पश्चिमी संसार यस्तो अवस्था सामना गर्न तयार छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का प्रमुख फातिह बिरोल भन्छन्, “योम किप्पुर युद्धको समयको अवस्था र आजको मध्य पूर्वको अवस्थाबीच केही समानताहरू छन् तर केही भिन्नताहरू पनि छन्। विश्वको ऊर्जा बजार सत्तरीको दशकदेखि नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ। यो परिवर्तन भएको छ र यो हाम्रो आँखा अगाडि निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ।”

अरब राष्ट्रहरूले तेल आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि पश्चिमी मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी गठन गरेका थिए ।

आईईए प्रमुख फातिह बिरोल भन्छन्, “विश्व पचास वर्ष पहिलेको तुलनामा यस्तो परिस्थितिसँग सामना गर्न धेरै तयार छ। हामीलाई थाहा छ के गर्ने र कहाँ जाने?”

यद्यपि इजरायलका विपक्षी र प्यालेस्टाइनका समर्थकहरूले पश्चिमी देशहरूलाई तेलको आपूर्ति रोक्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा केही भनेका छैनन्।

तर नोभेम्बर ७ मा एक सम्मेलनको क्रममा साउदी अरबका मन्त्री खालिद अल-फलिहलाई सोधियो कि उनको देश युद्ध अन्त्य गर्न तेललाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न तयार छ ?

यसको जवाफमा खालिद अल-फलिहले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, “हामी आज यो विकल्पलाई विचार गरिरहेका छैनौं। साउदी अरब शान्ति वार्ताबाट शान्ति हासिल गर्न चाहन्छ।”

इजरायल–हमास युद्धको ३५ दिनपछि नोभेम्बर ११ मा सम्पन्न अरब र इस्लामिक राष्ट्रहरूको पहिलो सम्मेलनमा तेल आपूर्ति रोक्ने विषयमा कुनै छलफल भएन ।

यी देशहरूले अमेरिका र इजरायलमाथि दबाब बढाउन धेरै भनेका छन् तर ऊर्जा प्रतिबन्धमा एक शब्द पनि बोलेनन् ।

तर अमेरिका र इजरायलका कट्टर शत्रु रहेका इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीले इजरायललाई तेल आपूर्ति सीमित गर्ने प्रस्ताव गरे पनि अन्य देशबाट त्यसलाई समर्थन मिलेन।

यदि विश्वव्यापी स्तरमा हेर्ने हो भने इजरायलको आयात समुद्रमा एक थोपा बराबर छ। यसले दैनिक तीन लाख ब्यारेल तेल खरिद गर्छ र यसको आपूर्तिकर्ता देशहरूमा कजाकिस्तान र अजरबैजान पनि पर्छन्।

अयातोल्लाह अली खामेनीको अपीलमा अरब र इस्लामिक देशहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो संगठनले तेल आपूर्तिको मुद्दामा राजनीति गर्न नचाहेको स्पष्ट पारेका छन्।

तर, ओपेक प्लस देशहरूले यसबारे के सोच्छन् त्यो भने नोभेम्बर २६ मा हुने अर्को बैठकमा थाहा हुनेछ ।

सन् १९५० को दशकदेखि अरब देशहरू र इरानले विवादित प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा सैन्य र मानवीय संकट उत्पन्न भएपछि पश्चिमी देशहरू विरुद्ध तेललाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नेबारे छलफल गर्दै आएका छन्।

उनीहरूले दुई पटक तेल आपूर्ति रोकेका पनि छन् । पहिलो १९६७ मा छ दिनको युद्ध र त्यसपछि १९७३ मा योम किप्पुर युद्ध को समयमा। पहिलो प्रतिबन्ध प्रभावकारी भएन, तर दोस्रो प्रतिबन्धले गहिरो प्रभाव पारेको थियो।

यी घटनाबाट पश्चिम र अरब राष्ट्रहरूले आफ्नै पाठ सिकेका छन्। त्यसैले अहिले न त तेलको आपूर्ति रोक्ने कुरा कसैले गर्छ, न कसैले गर्ने मनसाय नै छ ।

पचास वर्ष पहिले इजरायलले सोचेको थियो कि कसैले पनि आक्रमण गर्नेछैन। र त्यसैगरी अमेरिकाले अरब राष्ट्रहरूले तेलको आपूर्ति रोक्ने छैनन् भन्ने महसुस गरेको थियो। तर यी दुबै कुरा भए ।

इजरायलमा भएको आक्रमणको दश दिनपछि अरब राष्ट्रहरूले अमेरिका, नेदरल्याण्ड र धेरै पश्चिमी देशहरूलाई तेल आपूर्ति बन्द गरेका थिए। यति मात्र होइन, पर्शियन गल्फका शेख र इरानका शाहले तेलको मूल्य ७० प्रतिशत बढाउने सहमति जनाएका थिए ।

एकातिर तेलको आपूर्ति ठप्प हुँदा र अर्कातिर अरब राष्ट्रले उत्पादनमा गरेको कटौतीका कारण तेलको मूल्य पाँच गुणा बढेको थियो । ती वर्षहरूमा तेल संसारमा ऊर्जाको मुख्य स्रोत थियो र यसको मूल्य वृद्धिले विश्व अर्थतन्त्र समस्यामा परेको थियो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप, जापान र अमेरिकाको चमत्कारी रूपमा बढ्दो अर्थतन्त्र ठप्प भयो ।

सन् १९७३ र १९७५ को बीचमा अमेरिकी अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतले संकुचित भयो र बेरोजगारी दर बढेर नौ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यस्तै, दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक जापानको जीडीपी घटेको थियो । तर, तेल उत्पादन नगर्ने भारत र चीनलगायत विकासोन्मुख देशहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका थिए ।

विकसित पश्चिमा देशहरू सन् १९७६ मा फेरि प्रगतिको बाटोमा अघि बढे पनि उनीहरूले धेरै वर्षसम्म महंगीको मार भोग्नुपरेको थियो । यसको कारण तेल नाकाबन्दी मात्र होइन, युद्धअघि नै मन्दी र महंगी बढ्न थालेको थियो। तर तेल आपूर्ति रोकिएपछि यो संकट गहिरिँदै गयो ।

पाँच महिना पछि मार्च १८, १९७४ मा यो प्रतिबन्ध दुई मुख्य कारणले हटाइयो।

पहिलो, यसबाट उत्पन्न संकटका कारण अरब देशहरूले आफ्नो तेलको माग समाप्त होस् भन्ने चाहेनन्।

अमेरिका र युरोपले मध्यपूर्वमा तेलको अभावमा आफूलाई अनुकूल बनाउन थालेका थिए। तेल उत्पादक ओपेक राष्ट्रहरूले पश्चिमी तेल कम्पनीहरूको तेल बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेका थिए। तिनीहरू उच्च मूल्यहरू मन पराउन थालेका थिए र तिनीहरूका आफ्ना ग्राहकहरू बर्बाद भएको चाहँदैनथे ।

दोस्रो कारण तेल नाकाबन्दीको मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न नसक्नु थियो। अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले इजरायललाई सहयोग गर्न जारी राखेका थिए।

यसबाहेक, तेल आपूर्ति कटौती गर्ने धम्कीको दबाबमा अमेरिकीहरूले इजरायल, इजिप्ट र सिरिया बीचको शान्तिको लागि मध्यस्थको भूमिका खेल्न कुनै चासो देखाएनन्।

तेल आपूर्तिमा लगाइएको प्रतिबन्ध हट्नेबित्तिकै यस सम्पूर्ण क्षेत्रमा विस्तारै शान्ति स्थापना भएको थियो। त्यसयता अरब राष्ट्रहरूले इजरायलमा मिलेर आक्रमण गरेनन्।

अहिले पहिलेको जस्तो अवस्था रहेन । योम किप्पुरको युग फरक थियो। त्यतिबेला र अहिलेको अवस्थाबीच धेरै महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू छन्।

अब तेललाई लिएर मध्यपूर्व र पश्चिमी देशहरूबीच कुनै लडाइँ हुने सम्भावना कम छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको गणनाअनुसार सन् १९७३ मा विश्व अर्थतन्त्रलाई आजको तुलनामा त्यति नै रकम उठाउन साढे तीन गुणा बढी तेल आवश्यक पर्ने थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् १९७३ मा विश्वको आधा बिजुली तेल र पेट्रोलियम पदार्थबाट उत्पादन हुने गरेको थियो भने आज यो एक तिहाइ मात्रै छ ।

पश्चिमी देशहरूमा तेल आपूर्ति बन्द हुनु अघि, विश्वको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि तेलमा मात्र निर्भर थियो।

यसपछि चीजहरू परिवर्तन भयो र अब कोइला, ग्यास र परमाणु ऊर्जा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको छ।

पश्चिमी देशहरूले आफैं तेल उत्पादन गर्न थाले र यसरी ओपेकको विकल्प पाए।

तेल संकटले ऊर्जाको स्रोतको लागि अरूमाथि निर्भरताले गर्न सक्ने क्षति देखाएको थियो, विशेष गरी अस्थिर क्षेत्रमा।

युरोपले तुरुन्तै उत्तर सागरमा तेल उत्पादन बढायो र अमेरिकाले अलास्काबाट पाइपलाइन बिछ्यायो।

यससँगै पश्चिमी मुलुकका कम्पनीहरूले मध्यपूर्वबाहेक तेल उपलब्ध हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेका थिए ।

तेल आपूर्ति बन्दको सबैभन्दा ठूलो झटका अमेरिकालाई तेलको आधारमा अथाह सम्पत्तिको मालिक बनेको देखेका अमेरिकीहरूले महसुस गरेका थिए।

प्रख्यात इतिहासकार र ‘एक्स्ट्र्याक्सन: ए वर्ल्ड हिस्ट्री अफ द स्ट्रगल फर आयल, मनी एन्ड पावर’ पुस्तकका लेखक डेनियल येर्गिन भन्छन्, “सन् १९७३ मा अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल आयातकर्ता थियो। अहिले अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र हो। र मुख्य निर्यातक हो।”