काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंङ्सिर ४ गते नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न के गर्ने भन्ने एकमत हुनका लागि बृहत वैठक बोलाएको घोषणा गरेका छन्।

बालुवाटार स्रोतले मंसिर ४ गते दिउसो ४ः३० बजेको आसपास सरकारी निवास मै सरकारी सरोकारवालाहरु बीचमात्र छलफल गर्ने जानकारी गराई सकेको छ।

विशेष गरेर अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको जमघट हुने उक्त बैठकले केही प्याकेज नै घोषणा गर्ने हो कि भन्ने अनुमान लगाइएको छ।

शंखधर शाख्वाको सम्झनामा भर्खरै कार्यक्रम बनाएर उनले गरेको ऋणमोचनले नेपालीहरुमा आएको उत्साहको कथा सुनेपछि हौसिएका प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाउन लागेको बृहत वैठकमा अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने विषयमा गम्भीर छलफल हुने बताइएको छ।

अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकले नयाँ आर्थिक क्रान्तिका लागि भूइँमान्छेका लागि केही सन्देश दिन सक्ला? नागरिक भन्छन्, ‘आश गर्नु भर नपर्नु’।

तर पनि अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा छलफल गर्न सोमबार अन्तरनिकाय छलफल डाकेकाले केही न केही त हुन्छ नै। किन भने योजना आयोगले देशभर घुमेर विकासको खाका कोर्नका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गरिरहेको थियो।

त्यसबाट कुनै खाका आएको हुनु पर्दछ। त्यो खाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नका लागि स्रोत जुटाउन सक्दछ कि सक्दैन? राष्ट्र बैंकको ढुकुटीको हालत के छ?

कालोबजारी, कमिशनका कारणले थुप्रिएका कालो धन र सरकारी, लघुबीत्त, बैंकले मनमानी रकम जम्मा गर्नेदेखि व्याजआफू खुसी बढाउँदा आम नागरिक र उद्यमीहरुलाई परेको असरले देखिएको बेथितीलाई कसरी सम्हाल्ने?

दुर्गा प्रसाईंका जाय्ज मागहरु कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुन सक्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर एमाले पक्षका छन्। उनले यो सरकारलाई कत्तिको सहयोग गर्लान्। अर्थमन्त्रालय नेपाली कांग्रसको हातमा छ।

अर्थात् जो अर्थमन्त्री छन् उनी पश्चिमा फर्मुलाबाला हुन्। नेपाली माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएका अर्थमन्त्रीबाट कुनै अद्भुत तर्क आउला भन्ने विश्वास गर्न नागरिकले सकिरहेका छैनन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा भर्ना भएका सरकारी कोटाका सदस्य र उपाध्यक्षहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका परम्परागत कुरामै जीहजुर गरेर आफ्नो पद र खान्गी बचाउनमा नै तल्लीन हुने देखिन्छ। उनीहरुलाई कसरी सरकारलाई खुसी पार्नु भन्ने नै हुन्छ। जनता खुसीपार्ने म्यान्डेड उनीहरुसंग नभएजस्तो लाग्दछ।

आफूलाई अर्थतन्त्रको ज्ञाता बताइरहेका सांसद स्वर्णिम वाग्ले पनि एकताका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएकै हुन्। उनको पालामा जति अव्यवस्थित अर्थतन्त्र कहिल्यै भएको थिएन। किन भने उनी भूँइमान्छेलाई फाइदा हुने भन्दा मल्टिनेशनल कम्पनीको फाइदा हुनेगरी अघि बढे।

पश्चिमाका डिजाइनमा अघि बढे। जसले गर्दा विकासले फड्को पार्न पाएन। नेपालमा किसानको अनुहार हेरेर बजेट बनाउन भनिन्छ। यहाँ पवन गोल्यान मार्काको अनुहार हेरेर कृषि बजेट बनाइन्छ।

किन भने त्यहाँबाट कति विकास हुन्छ भन्दा पनि आफ्नो भागमा कसरी बढीभन्दा बढी बचाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा लागेका नेता र कथित विज्ञहरुको झुण्डको हालिमुहाली भएपछि के नै भन्न सकिन्छ र?

हो सोमबारको छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता हुँदैछ। एकताका तारे होटलमा गरिबी निवारण सम्बन्धी गोष्ठी थियो। मन्त्रीहरु, सचिबहरु, आर्थिक फाँटका विज्ञहरु थिए। लाख लाख मूल्य परेका कार्यपत्रहरु थिए।

त्यही भीडमा सप्तरीका सिनो बहिष्कार आन्दोलनका नाइके बलदेव राम पनि थिए। गोष्ठीमा गरिबले गरिरहेको कृषि मजदुरीको दर बढाउने कुरा कसैले गरेको सुनेनन्। त्यहाँ सुकुम्बासीहरुलाई घडेरी दिने, घर बनाउने, गरिबहरुको पढाई र औषधि उपचारको सुनिश्चिताको बारेमा केही पाएनन्।

मजदुरी नगरी दुई छाक खान नपाएर भोकभोकै मरिरहेकाहरुको बारेमा र चिसोमा, शितलहरबाट बच्ने कुनै उपाय नभएर मरिरहेका नागरिकहरुको सुरक्षाको लागि कुनै कुरा भनेको सुनेनन्। त्यसपछि बलदेव रामका लागि अति भयो।

उनी हात उठाएर आफ्नो कुरा राख्न चाहे। गोष्ठीमा आएका विज्ञहरुले ७५ प्रतिशत अंग्रेजी र २५ प्रतिशत नेपाली मिसाएर बोलेको पनि उनलाई मन परिरहेको थिएन। धेरै अंग्रेजी मिसाएर गरिब, सुकुम्बासी, दलित समुदायकोमा गएर बोलेमा ठूलोमान्छे हुइन्छ भन्ने विज्ञहरुको सोच प्रति उनी रुष्ट थिए।

उनले विज्ञ त त्यो हुन्छ, जसले सहभागी सबैले बुझ्ने भाषा बोल्दछ भन्ने तर्क पनि दिएका थिए। बलदेव राम अहिले यो संसारमा छैनन्। तर उनले त्यो गोष्ठीमा बोलेका मध्ये केही कुरा अझै मेरो मनमा गढ बनाएर बसेको छ। जुन कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ।

बलदेव रामले तारे होटेलको गोष्ठीमा भनेका थिए, ‘यसरी कार्यक्रम गरेर गरिबी निवारण हुँदैन। यहाँ गाउँको समस्याका बारेमा कुरै भएन। आफ्नो पेट मन्त्री र विज्ञहरुलाई देखाउँदै भने, ‘कित यो पेट काटेर राखिलिनुस्, गरिबी निवारण गर्नै पर्दैन।’

‘किनकी खानकै लागि हामी गाउँघरमा संघर्षरत छौं। पेटभरी खान नपाएर मानिस मरिरहेका छन्। गरिबको पेट भर्ने कार्यक्रममा सिधै जानुस्। यो अल्मल्याउने र बजेट सक्ने काम अबबाट नहोस्।’

रामले आवासको लागि सटिक प्रस्ताव राखेका थिए। उनले अंग्रेजीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेलाई भनेका थिए। ‘हाम्रो मालिक तपाईहरु, तपाईहरुको मालिक विदेशी।’ ‘विदेशीलाई देखाउन र सुनाउन यो कार्यपत्र काम लाग्छ, तर हामीजस्ता भूइँमान्छेका लागि यो कुनै कामको छैन। हामीलाई त अंग्रेजीमा लेखिएको यो कार्यपत्र र तपाईंले अंग्रेजवाजजस्तै बोलेका शब्दहरुको कुनै आवश्यकता छैन।’

उनले गोष्ठीमा सहभागी सबैलाई स्तब्ध पार्दै भनेका थिए, ‘कित हामीलाई चरा बनाइदिनुस्। हामी रुखमा गुँड बनाएर बस्छौं। मानव भएर यो धर्तिमा जन्मिएपछि बस्नका लागि घर घडेरी त चाहियो नि? त्यसको व्यवस्था खोई?’

गरिबी निवारण गर्न बसेका दिग्गजहरुको मस्तिष्क रन्थनियो। उनीहरुमध्ये भत्ता खानका लागि मात्र आएकाहरुको दिमागमा त के नै घुस्यो होला र? तर जो जो विवेकशील थिए उनीहरुले महसुस गरे। साच्चिकै हामीले गरिबी निवारण यस्ता गोष्ठीहरुबाट भन्दा भुईँमान्छेहरुको अन्तरआत्माको कुरा सुनेर गर्नुपर्दछ।

अहिले सप्तरीका बलदेव रामको स्वर्गवास भइसकेको छ। उनको आबाज केही सुनियो धेरै सुन्न बाँकी छ। तर बदलेव राम सहभागी भएको त्यसबखतको गोष्ठीजस्तै सोमबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको आर्थिक प्पाकेज ल्याउने कार्यक्रम हुनेछ भन्ने पीर भुँईमान्छेहरुलाई परेको छ।

हुनत विगतमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता, त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र परिणाम, निजी क्षेत्रको माग, माग पूरा गर्ने सवालमा देखा पर्ने समस्या, अन्तर निकायमा देखिएको समन्वय अभाव लगायत विषयमा बैठकमा छलफल गर्ने बालुवाटार स्रोतले सञ्चारकर्मीहरुलाई बताएको छ।

धेरै कुरा छन्। सुधार गर्नका लागि जुन एकै पटक हुने अवस्था छैन। अन्तरसम्बन्धका वारेमा एकजना उद्यमशीलताका प्रशिक्षक जसको विज्ञताले गर्दा उनलाई सरकारले उद्यमशीलताको नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमै राखेको थियो।

विदेशमा सम्बन्ध बढाएपछि उनी एउटा तालिममा विदेश गएका थिए। त्यहाँको स्कूल तहदेखिको प्राविधिक विषयहरुको पढाई र १० कक्षादेखि १२ कक्षा पढदासम्म त कुनै न कुनै सीपमा पारंगत भएर काममा लागि हाल्ने बातावरण देखेर यस्तै हाम्रो नेपालमा पनि गर्नपाए हुन्थ्यो भन्ने सोच आयो।

उनले विदेशीलाई प्रस्ताव राखे। नेपालमा कक्षा ८ देखि नै सीपमुलक शिक्षाका लागि विदेशबाट सहयोग आउने भयो। उक्त कुरा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गर्नुपर्ने भयो। उनले नेपालमा आएर शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सबै जानकारी गराए।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिबले पनि कुरा राम्रो हो तर हामीले एकपटक अवलोकन गर्न जानुपर्‍यो नि भने। ती उद्यमशीलताका तालिम चलाउनेले विदेशीसँग कुरा गरेर शिक्षा मन्त्रालयका दुई जनालाई विदेशीकै खर्चमा अवलोकन गर्न जाने व्यवस्था मिलाइदिए।

उनीहरु अवलोकन गरेर फर्किएपछि अब अनुदान ल्याएर पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने कुरा आयो। तर विदेशसँग बजेट लिनका लागि परराष्ट्रमन्त्राले पत्र लेख्नुपर्ने भयो। तर शिक्षाका सचिबले नै परराष्ट्रमन्त्रालयका सचिबलाई अनुरोध पनि गरे।

तर परराष्ट्रको सचिबले विदेश घुम्ने तिमीहरु, पत्र लेख्नुपर्ने हामीले? भन्दै रिसाएर पत्र नै लेखेनन् । त्यसबेलाको परराष्ट्र सचिब ल्वाँदे नपरेको भए यो बर्ष प्लसटू गर्ने सबै नेपाली विद्यार्थीसँग एक एकवटा रोजगार पाउने सीप हुने थियो। किन भयो। यो घटना सन् २०१८ को हो।

एउटा सचिबको सन्कीले पत्र पठाइएन र काम रोकियो। नेपालका नीति बनाउने स्थानमा बसेकाहरु आफू विदेश घुम्न नपाएको झोंकमा यस्तो हर्कत गर्दछन् भने प्रचण्ड ज्यू, कस्तो कुराको समन्वय गर्न खोजेको हो।

त्यो सचिब जसले विदेश घुम्न तिमीहरु जाने पत्र मैले लेख्नुपर्ने भनेर पन्छिनेलाई मौका परे वा राजनीतिक दस्तुर बुझाएमा तपाईं जस्ताले नै राजदुत वा अख्तियार वा लोकसेवा प्रमुख बनाउने बेर लगाउनु हुन्न।

यस्तोमा देशमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिले आफ्नै घर, त्यसपछि पार्टीभित्रबाट सफाई अभियान शुरु गरे भने आर्थिक केही प्याकेज आउला हैन पनि ती प्याकेजभित्र पनि तपाईहरुकै नजिककाले र्‍याल चुहाउन थाल्नेछन्।

कसरी हुन्छ आर्थिक समृद्धि? दुर्गा प्रसाईंले भनेजस्तो सहकारी, लघुवीत्त र वैंकहरु जसले नागरिकमारा नीति लिएका छन्। तिनीहरुलाई राष्ट्रिय करण गर्न सक्नु हुन्छ? सक्नु हुन्न? सरकारीमा राखेको आमनागरिकको पैसा फिर्ता पाएका छैनन्।

सबैको राखेको पैसा फिर्ता गराउन सक्नु हुन्छ? सक्नु हुन्न। किन की तपाईको हातले नागरिकमाराहरु मिटरव्याजी, सरकारी र लघुवीत्तका हर्ताकर्ताबाट निर्वाचनका लागि चन्दा लिनु भएको हुनसक्छ। तपाई प्यापारीहरुको इशारामा चल्न बाध्य हुनुहुन्छ।

नेपाल आएको सबै सुन पक्राऊ गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले आर्थिक प्याकेज ल्याउन सक्नु होला वा ल्याएपनि कार्यान्वयन होला जस्तो लागेन।
दुर्गा प्रसाईले अहिले आर्थिक समस्यामा परेका नेपालीहरुको आबाज बोलिरहेका छन्।

उनको बोली रोक्न एमालेले ठूलै प्रोजेक्ट पाएजस्तै अघि बढेको देख्दा सबै राजनीतिक पार्टीलाई प्रोजेक्टमूखी बनाएको हो कि भन्ने लागेको छ। यहाँ संघीयता खारेज, हिन्दुधर्म, राजा ल्याउने कुरा त पछिको तपशीलका कुरा हुन्।

प्रचण्ड सरकारले दुर्गा प्रसाईले उठाएका आर्थिक प्याकेज सम्बन्धी मागहरुलाई मात्र सम्बोधन गरेभने प्रचण्डको जयजयकार हुन्छ। तर माथि भनेजस्तै आश गर्नु भरोस नपर्नु भन्ने कथन प्रचण्डमा पनि लागू हुन्छ।

किनकी प्रचण्डले अहिलेसम्म गरेको नै के छ र ? त्यसैले ‘आर्थिकका लागि मङ्सिर ४ ः प्रचण्ड सरकार वार कि पार?’ को स्थिति भने पक्कै आउँछ। हेरौं, प्रचण्डले भूँईमान्छेका कुरा सुन्दछन् कि पश्चिमा शिक्षाका लत लागेकाहरुको कुरा सुन्दछन्। माओवादको मौलिक सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेर आर्थिक ज्याकेज ल्याए भनेत ठीकै हो, हैन भने फेरी अर्को पवन गोल्यानको अवतार हुने अवस्था सृजना हुन सक्दछ।