मुलुकको विकास र प्रवर्द्धनमा टेवा पर्‍याउने उद्देश्य अनुसार स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली संंघको स्थापनाकालदेखि नै गैर आवासीय नेपालीका लागि छुट्टै नागरिकताको माग उठ्दै आएको हो।

यो बिषयलाई २० औँ वर्षपछि आएर अहिले सम्बोधन गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १४ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ मा गरिएको संशोधन मिति २०८० जेष्ठ २ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपश्चात अन्ततः गैरआवसीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

संविधानको धारा १४ मा भनिएको छ- ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।’

नागरिकता ऐनमा संशोधन भएर गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा एक कार्यक्रमका बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुल आचार्य र बद्री केसीलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नुभएको थियो।

नागरिता विधेयक प्रमाणीकरण भए पश्चाात गैरआवासीय नागरिकताको विषयमा बिभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी भएका छन्। यी प्रतिक्रिया र टिकाटिप्पणीले यिनीहरुमध्ये कुन काल्पनिक र कुन वास्तविक हुन् प्रश्नहरु उब्जिएका छन्।

जस्तो कि गैरआवासीय नागरिकता लिने नागरिकलाई कुन वर्गको नागरिक भनेर चिनिन्छ? उनीहरुका सन्तान कुन वर्गका नागरिक हुनेछन्? अथवा उनीहरुको सन्तानले गैरआवसीय नागरिकता पाउनेछन् कि पाउने छैनन्?

उदाहरणका लागि बद्रि केसीको नातिले गैरआवसीय नागरिकता पाउने कि नपाउने? सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारको विषयमा संलग्न भएमा गैर आवासीय नागरिकता दिने कि नदिने? सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक विषयमा संलग्न नभएमा के हुने? यस्ता धेरै प्रश्नहरु उव्जिएका छन्।

यसबाहेक नेपालको गैरआवासीय नागरिकता लिनको लागि जुन देशको नागरिक हो सोही देशको स्वीकृति लिनु पर्ने कि नपर्ने? साथै यस्तो नागरिकताले गैरआवासीय नागरिकले पुख्र्यौली सम्पतिको बेचबिखन गरी नगद लैजाने सहजता मात्रै कायम गरेको त होइन भन्ने आशंका पनि जनमानसमा र बुद्धिजिवी वर्गमा पर्न गएको देखिन्छ।

कतै गैरआवसीय नागरिकले मुलुकको विकास र प्रवद्र्धनमा टेवा पर्‍याउने भन्दा पनि सेवा, सुविधा र अधिकार मात्रै त खोजेका होइनन् भन्ने आशंका समेत देखिन्छ।

भखरै सम्पन्न एघारौँ गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा अन्र्राष्ट्रिय महअधिवेशनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले उठाएको राजनैतिक लगायतका अन्य प्रश्न र तर्क मननयोग्य छन्। राज्य सरकारले यो कुरा सुन्नु पर्छ कि पर्दैन?

त्यति मात्रै नभएर महाधिवेशन सम्पन्न भएपश्चात निर्वाचित पदाधीकारीहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेटघाट गरी मताधिकारको विषयमा छलफल हुँदा कतै राजनैतिक अधिकारको विषयमा पनि प्रवेश गर्न खोजेका त होइनन् भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । यस्ता विषयमा समयमा नै राजनैतिक दल, बुद्धिजीवि वर्गले बेलैमा ध्यान दिनु, विचार गर्नु जरुरी रहेको छ।

नेपालको संविधानले मुलुको समग्र आर्थिक विकासको लागि लचिलो व्यवस्था अपनाएको मात्रै हो र संविधान बमोजिमको नागरिकाता ऐन र ऐन बमोजिम बनेका नियम र निर्देशनका समग्र अध्ययन गर्दा संविधान ऐन, कानुन, नियम, निर्देशन सबै एक अर्कामा बाझिएको, अपव्याख्या भएको अर्थात भोट बैंकको लागि राजनैतिक दलका नेताहरुले संविधान कानुनको दुरुपयोग गरी मुलुक र मुलुकवासी नागरिकमाथि नै कुठाराघात गरेको टिप्पणी हुने गरेका छन्।

जे भएपनि सरकारले आफ्नातर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको छ। सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका नेपालीले नेपालमा लगानी गरुन् भन्ने नै हो। सरकारले एनआरएनएको माग पूरा गरेको छ। अब मातृभूमिको सेवा गर्ने जिम्मा गैर आवासीय नेपालको काँधमा आएको छ।