काठमाडौं। नेपालमा जनवादी गणतन्त्र स्थापनार्थ सुरु गरिएको दश वर्षे जनयुद्धका कमाण्डर रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कार्यकालमा गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएको छ।

दाहालकै नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध सुरु गरेको थियो। सुरुवाती चरणमा जनयुद्ध संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि भन्दै विद्रोहको शंखघोष गरिएपनि १२ बुँदे हुँदै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो।

मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै जनवादी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम गर्न सुरु गरिएको जनयुद्ध अन्ततः अनेकौं आरोह अवरोह पार गर्दै २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा अवतरण गरेको थियो।

उनै दाहाल अहिले देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा विराजमान हुँदा गणतन्त्रमाथि खतराका संकेतहरु देखिएको स्वयम आफैंले स्वीकार गर्दै आएका छन्। उनले आफ्नै पहलमा बाह्र बुँदे पक्षधरहरुको बैठक सिंहदरवारमा बोलाएर गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता जनाउन पहल गराउनु नै अहिलेको व्यवस्था संकटमा रहेको दाहालको स्वीकारोक्ति हो।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तको काशेढुंगा सावित भएको दशवर्षे जनयुद्धकै कमाण्डर रहेका सत्तासीन माओवादीका अध्यक्ष दाहालकै कार्यकालमै वर्तमान व्यवस्थामाथि खतराको स्थिति देखापर्नुलाई दुखद् संयोगका रुपमा लिन सकिन्छ।

२०६२⁄ ६३ को जनआन्दोलन पछि मुलुकमा सिर्जित राजनीतिक परिस्थितिको जस आफैंले लिँदै आएका दाहाल आफ्नै कार्यकालमा सोही उपलब्धी गुम्ने संशयले भयभित देखिएका छन्।

आफ्नै नेतृत्वमा सुरु गरिएको दश वर्षे जनयुद्ध उपज वर्तमान व्यवस्था प्राप्ति गरेको दाबी गर्दै आएका दाहालले यसको रक्षा गर्नु पनि आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको बताउँछन्। अहिले देखा परेको राजनीतिक अकर्मण्यता चिर्दै वर्तमान व्यवस्थाको रक्षा गर्ने उनले प्रण गरेका छन्।

यदि वर्तमान व्यवस्था उल्टिएर पूर्ववत् राजसंस्था पुर्नस्थापित हुने अवस्था आएमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक क्षति पनि दाहाललाई नै हुन्छ। किनभने अहिलेकै व्यवस्थामा समेत दाहालको हिंसात्मक दशवर्षे जनयुद्धको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेलामा झनै यो व्यवस्था नै गुम्यो भने जनयुद्धको उपलब्धि थप निरर्थक बन्न जान्छ।

फलतः उनको विगतको संघर्ष अबको राजनीतिक उपादेयतामाथि थप प्रश्न उठ्ने निश्चित छ। तसर्थ अहिलेको व्यवस्थाको रक्षाका लागि सबैभन्दा सक्रिय र व्यवस्था गम्ने भयले प्रताडित उनै देखिन्छन्।

तर, अहिले नै व्यवस्था अवशान हुने प्रलयकारी अवस्था नदेखिएर कतिपय असन्तुष्टिका स्वरहरु आउँदा समेत दाहाल भने रक्षाका लागि भन्दै सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी दलहरुसँग छलफलमा जुटिरहेका छन्। यसबाटै स्पष्ट हुन्छ कि दाहाल वर्तमा व्यवस्था रक्षाका खातिर दिलोज्यानले लागेका छन्।

उनले अहिलेको व्यवस्थाको रक्षार्थ पुराना दल र पूर्वराजाप्रति तीव्र कटाक्ष गर्न पछि परेका छैनन्। उनले तत्कालीन शाहीदरवारमा भएका षड्यन्त्रकारी हिंसाजन्य घटनाको उदाहरण दिँदै फेरि सामन्तको हातमा सत्ता सुम्पने धृष्टता सुरु भएको बताइरहेका छन्।

केही दिन अघि आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको अस्पताल उद्घाटनमा उनले यस्तै आक्षेप लगाएका थिए। उनले कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व र दरबार हत्याकाण्डको उदाहरण दिँदै सत्ता र शक्तिको लागि जघन्य अपराध गर्न पछि नपर्नेहरुको पक्षमा जनता नरहेको  बताएका थिए।

नेपाली इतिहासमा जसको हातमा तरबार उसैको दरवार भन्ने प्रचलन निकै सुनिएको हो। त्यो कतिपय नेपाली इतिहासकका विविध कालखण्डमा शासकहरुले सहि सावित पनि गरेका छन्। तथापि दाहालले अरुलाई यस प्रकारले आक्षेप लगाउने नैतिक धरातल गुमाइसकेका छन्।

उनी स्वयमको नेतृत्वमा सुरु गरिएको जनयुद्धले पनि हिंसात्मक सशस्त्र संघर्षबाट राजनीतिक उपलब्धी हासिल गरेको हो। र, आज उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य त्यही हिंसात्मक युद्धको उपज हो।

उनको दलले हिंसात्मक युद्ध सुरु गर्नुपूर्व पनि नेपाली राजनीतिमा तेस्रो दलको स्थान बनाइसकेको थियो। २०४८ सालको आम निर्वाचनमा उनको दल नेकपा (एकताकेन्द्र) को संसदीय मोर्चाको रुपमा रहेको संयुक्त जनमोर्चाले संसदमा ९ सिटसहित तेस्रो दलको हैसियत कायम गरेको थियो।

तर, उनी संसदीय व्यवस्था मुलुक र जनताको हितमा नरहेको बताउँदै जनवादी क्रान्ति  सम्पन्न गर्ने हेतुले युद्धको नेतृत्व गर्दै मुलुकलाई दश वर्षसम्म द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बनाएकै हुन्। उनको द्वन्द्वले बहुसंख्यक नेपालीको जनजीवन कष्टकर बन्यो। युद्धसँग कुनै सरोकार नभएका कतिपय सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्‍याे।

यद्यपि उनी आफ्नो लक्ष्य जनवादी गणतन्त्रमा विचलित भएर पुरानै संसदीय राजनीतिमा युद्धमार्फत शक्ति बढाएर पदार्पण गरे। अहिले त्यही उनको उद्देश्य अनुरुपको व्यवस्था नभएपनि राजतन्त्र पक्षधर संसदीय दलहरुलाई बाध्यकारी बनाएर ल्याइएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै रक्षा गर्न प्रमुख चुनौती खडा भएको छ।

अझै त्यसको दुष्प्रभावस्वरुप सर्वोच्चमा बेलाबखतमा पीडितहरुले दायर गरेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाले दाहाललाई तर्साउने गरिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ह्याङओभर जीवितै छ।

त्यही विगतको द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट छुटकारा पाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुहार्न समेत पछि परेका छैनन्। उनै दाहालको आग्रहमा केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।

अहिले राजनीतिक रुपमा चरम संकटको अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई गणतन्त्र जोगाउने चुनौती छ। एकातिर आफ्नो दल दिनानुदिन क्षयीकरण हुँदै गएर कमजोर बनेको बिडम्बनापूर्ण स्थिति छ भने अहिले गणतन्त्रको १६ वर्षे कार्यकालमा जनताको असन्तुष्टि बढोत्तरी भएको छ।

यसले दाहालको राजनीतिक जीवनमा सुनामी ल्याएको छ। वर्तमान व्यवस्थामाथि जनस्तरबाट बढेको असन्तुष्टिको सहज अवतरण गर्न उनी सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने दाउमा छन्। त्यसैले दरबार र पूर्वराजपरिवारलाई अनकौं ढंगले आक्षेप लगाउन उद्धत छन्।

उनी आफूले विगतको राजतन्त्रतात्मक कालको भन्दा पृथक जनहीतकारी काम र योजनाबाटै वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनस्तरमै अपनत्वबोध जगाउने भन्दा विगतका शासकहरुको क्रियाकलापलाई कुकृत्य र अपराधको संज्ञा दिँदै तुलनात्मक रुपमा यही व्यवस्था सही दर्शाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छन्।