काठमाडौं। नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको हिंसात्मक युद्धको बैठान बाह्र बुँदेले गरेको थियो। सोही बाह्र बुँदेको जगमा भएको जनआन्दोलको प्रतिफलस्वरुप शाही सरकार संसद पुनस्र्थापना गर्न बाध्य भएपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको हो।

संसदवादी सात राजनीतिक दल र युद्धरत माओवादीबीच भएको सोही सहमति अनुरुप २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको निर्माण भएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता दलहरुलाई सुम्पिएका थिए।

माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको जनयुद्ध मूलत संसदीय व्यवस्था विरुद्ध केन्द्रित थियो। तर युद्धरत माओवादीले २०६२ असोजमा रुकुमको चुनवाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको कार्यदिशा परिवर्तन गर्दै लाकतान्त्रिक गणतन्त्र अंगीकार गरेको थियो।

माओवादीको चुनवाङ बैठकले तत्कालीन संसदीय शक्तिसँग हातेमालो गर्ने निर्णय गरेको हो। सोही निर्णय अनुसार सात दलसँग बाह्र बुँदे सहमति हुँदै  दोस्रो जनआन्दोलन पछिको सरकारसँग २०६३ मंसिर ५ मा  बिस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा तय गरेको हो।

त्यसपछि संयुक्त जनआन्दोलबाट पुस्र्थापित संसदले राजाका अधिकार कटौती गर्दै  संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा विधिवत रुपमा राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतान्त्रिक व्यवस्था घोषणा गरिएको थियो।

यद्यपि सो चुनवाङ बैठकमा भारतीय जेलमा रहेका माओवादी शीर्ष तहका नेता मोहन वैद्य र सिपी गजुरेल अनुपस्थित रहेकाे  थियाे।  साेही कारण उनी पक्षधर नेताहरुले आजपर्यन्त उक्त निर्णयप्रति असहमति जाहेर गर्दै आएका छन्। र, उनीहरुले माओवादीको विचलन त्यहीबाटै सुरु भएकाले सो बैठकको निर्णय गलत भएको दाबी गर्छन्।

माओवादीको सोही बैठकको निर्णय अनुरुप तत्कालीन सात दल ( आज पनि संसदीय शक्तिका रुपमा रहेका प्रमुख दल) सँग भारतको नयाँ दिल्ली पुगेर २०६२ मंसिर ७ गते माओवादीले बाह्र बुँदे सम्झौता गरेको थियो।

यता राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित संसद विघटन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार चलाइरहेका बेला सात दल र माओवादीले उक्त सहमति गरेपछि दोस्रो  जनआन्दोलनले प्रभावकारी रुप लिएको थियो।

राजाको संसद विघटन र दलीय प्रधानमन्त्रीको पदच्यूतबाट रुष्ट बनेका दलहरु माओवादीसँग समझदारी गर्न बाध्य भएका थिए।

बाह्र बुँदेको तारतम्य मिलाउने जिम्मा भारतले गरेको बताइन्छ। एकातिर माओवादीका नेताहरु पक्राउ गर्दै नेपालमा सुपुरदगी गरेको भारतले आफ्नै भूमिमा सात दल र माओवादीको बाह्र बुँदे सहमति गराउन मूल भूमिका खेलेर द्वैध चरित्र निर्वाह गरेको थियो।

भारतको भूमिका यस प्रकरणमा निकै रहस्यमयी देखिएको छ। स्मरणीय छ, माओवादीका हार्डलाइनर नेता मानिने वैद्यलाई सोही समयमा भारतमा पक्राउ गरिएको थियो।

जबकि उनी आजपर्यन्त संसदीय व्यवस्था विरोधीका रुपमा आफूलाई उभ्याएका छन्। र, बाह्र बुँदे र सो सहमति गर्ने निर्णय गरेको चुनवाङ बैठकप्रति हालसम्मै असहमति जनाइरहेका छन्।

यसरी नेपालको राजनीतिको कोशेढुंगा बनेको बाह्र बुँदे सहमतिकै उपज प्राप्त उपलब्धी वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था उल्ट्याउन मेडिकल व्यवसायी दुर्गां प्रसाईंले सोही मंसिर ७ मै आन्दोलन थालेका छन्।

उनले देशमा व्याप्त समस्या गणतन्त्रको उपज रहेको बताउँदै आएका छन्। उनको एकमात्र एजेण्डा वित्तिय संस्थाका कारणले प्रताडितको समस्या समाधान गणतन्त्रको अन्त्य नै प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाएर आन्दोलित भएका छन्।

उनको विषयमा अनेकौं टिप्पणी भएपनि पछिल्लो समय उनले उठाएका मुद्दा र एजेण्डाले गणतन्त्रवादीहरु त्रसित बनेको आफैंले स्वीकार गरिसकेका छन्। उनको आन्दोलनबाटठ भयभित भएर एमालेले सडकबाटै प्रतिवाद गर्ने संस्थागत निर्णय गदै आज सडक प्रदर्शना गर्दैंछ।

नेपालको राजनीतिक परिर्वतनको अस्त्रका रुपमा रहेको बाह्र बुँदे सहमति भएकै दिनमा गरिएको प्रसाईंको आन्दोलनले कस्तो स्वरुप निर्धारण गर्छ, हेन बाँकी नै छ। तर उनले आन्दोलनको सूत्रपात गर्ने दिन मंसिर ७ नै रोज्नु निकै अर्थपूर्ण रहेको छ।

माओवादीको चुनवाङको बैठकका क्रममा भारतीय जेलमा रहेका नेता सिपी गजुरेल चुनवाङ बैठक पछिको बाह्र बुँदे सहमतिलाई विचलनको संज्ञा दिन्छन्। जनगणतन्त्रका लागि लडेको पार्टी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने सोही निर्णय नै जनयुद्धको प्रतिवद्धता विपरीत रहेको उनको बुझाइ छ।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘जनयुद्ध नयाँ जनवादका लागि भनेर सोही प्रतिवद्धता अनुरुप सुरु गरियो। तर चुनवाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा तय गर्दै निर्दिष्ट उद्देश्यमा विचलित हुनपुग्यो। संसदवादी सात दलसँग मिलेर  जाने बाह्र बुँदे सहमतिको कडीका रुपमा उक्त बैठक रह्यो।’

उनले चुनवाङ बैठकमा असहमति प्रकट गर्नसक्ने आशंकामा आफूलगायतका नेताहरु सोही समयमा भारतमा पक्राउ गरिनु तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको संदिग्ध कार्य रहेको आशंका व्यक्त गरे।

उनले १२ बुँदेको बिजारोपण चुनवाङले गरेको बताउँदै नेता वैद्यलगायत आफूलाई भारतमा पक्राउ गरी सोही स्थानमा भारतको रोहवरमा सहमति गराउनु रहस्यमय भएको जिकिर गरे।

‘यता चुनवाङमा निर्णय गरेर सात दलसँग वार्ताको तारतम्य मिलाउन बाबुरामजी जानुभयो। उहाँको साँठगाँठमा भारतसँग सहमति गरेर बाह्र बुँदे भएको सत्य हो।’, नेता गजुरेलले भने, ‘त्यो समयमा हामी भारतीय जेलमा थियौं । पछि रिहाइपछि हामीले थाहा पायौं र पार्टीमा असहमति प्रकट गरेका पनि हौं।’

१२ बुँदेको उपज वर्तमान व्यवस्था आएको स्वीकार गर्दै माओवादीको संसदीय अवतरणको प्रस्थानबिन्दु चुनवाङ भएको उनको भनाइ छ ।

आजको अवस्था चुनवाङले निम्त्याएको बताउँदै उनले माओवादी आफनो निर्दिष्ट उद्देश्यबाट विमुख भएको घटनाको रुपमा चुनवाङ बैठकलाई स्मरण गरेको बताए।

चुनवाङ बैठक हुँदै बाह्र बुँदे मार्फत माओवादी आफ्नो सिद्धान्तबाट परिवर्तीत भएर आज विकृत संसदीय राजनीतिमा अर्को नयाँ दलको रुपमा आगमन भएको उनले औंल्याए।