काठमाडाैं। अहिले काठमाडौं तातेको छ। गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई उल्ट्याएर राजतन्त्र फर्काउने भन्दै सडकमा उत्रिएका केही विद्रोही प्रदर्शनकारहिरुले अहिले राजधानीका सडक तताइरहेका छन्।

पछिल्लो पटक काठमाडौंमा भइरहेको प्रदर्शनको नेतृत्व मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गरिरहेका छन्। यद्यपि राजतन्त्रको पक्षमा यस्ता कार्यक्रमहरु हुन लागेको धेरै भइसक्यो।

देशमा गणतन्त्र आएदेखि नै एउटा राजनीतिक शक्तिले निरन्तर राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ। र, त्यो राजनीतिक शक्तिको संसदमा राम्रो उपस्थिति पनि छ।

१७ वर्षअघि देशबाट राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आधिकारिक निर्णय भएपछि नै सुरु भएको राजतन्त्र पक्षधरहरुको अभियान अहिले तुलनात्मक रुपमा धेरै बलियो भइसकेको छ। उतिबेला राजतन्त्रको पक्षमा बोल्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था थियो।

तर, अहिले खुलेर राजतन्त्रको समर्थनमा जनता सडकमा उत्रिएका छन्। १८ वर्षअघि अवस्था अहिलेको भन्दा ठिक विपरित थियो। त्यतिबेला ठूलो संख्यामा जनता राजतन्त्र उखेलेर फ्याँक्नुपर्ने आवाज उठाउँदै सडकमा थिए। १८ वर्षपछि आइपुग्दा अवस्था पूरै विपरित भइसकेको छ।

२०६२-६३ मा राजतन्त्रको विरोधमा लाखौं जनता आन्दोलनमा उत्रिँदा धेरै गर्भवती महिलाहरु पनि त्यो आन्दोलनमा सहभागी थिए। आज ती गर्भमा भएका शिशुहरु जन्मिएर बालिग भइसकेका छन्।

शक्तिको आडमा पछिल्लो समय जे भइरहेको छ त्यसले देशलाई झनै जर्जर बनाइरहेको छ। र जनता यसैको विरोधमा उत्रिएका हुन् । राजनैतिक रुपमा नेतृत्व लिनेहरुले अब बुझ्नैपर्ने कुरा हो-प्रणाली असफल भएको होइन बरु यस प्रणालीका पात्रहरु असफल भएका हुन्।

उनीहरु अहिले १८ वर्ष पूरा भए र उनीहरुसँग मताधिकार छ। तर, दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा अवस्था यस्तो आइसक्यो कि उनीहरुमध्ये कैयौंले अहिले राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउन थालिसके।

आफू गर्भमा हुँदा आमाले ‘राजतन्त्र मुर्दाबाद’ भनेको गर्भभित्रैबाट सुनेका शिशुहरु अहिले बालिक हुँदा ‘राजतन्त्र जिन्दाबाद’ भन्ने अवस्थामा कसरी पुगे?

वास्तवमा राजतन्त्र वा गणतन्त्र दुवै व्यवस्था गलत होइनन्। नेपालमा यी दुवै व्यवस्थाहरु असफल सिद्ध हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउनुको पछाडि यी दुवै व्यवस्थाको दोष छैन।

दोषी त ती पात्रहरु हुन् जसले यी व्यवस्थाको नेतृत्व गरे। नेतृत्वकर्ताले यी व्यवस्थाबाट जनताको चाहनाविपरित अनुचित रुपमा शक्ति आर्जन गर्ने र आफू शक्तिशाली हुने प्रयास गरे।

२०६२-६३ मा राजतन्त्रको विरोधमा लाखौं जनता आन्दोलनमा उत्रिँदा धेरै गर्भवती महिलाहरु पनि त्यो आन्दोलनमा सहभागी थिए। आज ती गर्भमा भएका शिशुहरु जन्मिएर बालिग भइसकेका छन्।उनीहरु अहिले १८ वर्ष पूरा भए र उनीहरुसँग मताधिकार छ। तर, दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा अवस्था यस्तो आइसक्यो कि उनीहरुमध्ये कैयौंले अहिले राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउन थालिसके।

सत्ता र शक्तिको त्यही लालसा जनतालाई मन परेन। फलस्वरुप ती व्यक्तिविरुद्धको जनताको आक्रोश व्यक्ति मात्र नभइ सिंगो व्यवस्थाविरुद्ध पोखियो।

हाम्रो देशमा राणा शासनविरुद्धको विद्रोहदेखि नै जनताले ‘प्रजातन्त्र’ माग्दै आएका हुन्। २००७ सालमा आएको भनिएको प्रजातन्त्र २०१७ मा खोसियो भनियो। जनताले पत्याए। त्यसपछि २०४६ मा फेरि जनता त्यही ‘प्रजातन्त्र’को लागि आन्दोलनमा उत्रिए।

त्यसपछि फेरि ‘प्रजातन्त्र’ आयो भनियो, जनताले पत्याए। २०५२ मा आइपुग्दा अर्को एउटा राजनैतिक शक्तिले त्यो ‘प्रजातन्त्र’लाई औचित्यहीन भन्यो र बन्दूक उठायो। यो सशस्त्र विद्रोहमा करिब १७ हजार नेपाली मारिए।

२०६२-६३ मा आइपुग्दा २०४६ मा ‘प्रजातन्त्र’ ल्याउने र त्यही ‘प्रजातन्त्र’लाई औचित्यहीन भन्नेहरु एकै ठाउँमा उभिए। त्यसपछि जनतालाई फेरि सडकमा उत्रिन आह्वान गरियो। यो आन्दोलनको सुरुवात ‘लोकतन्त्र’ प्राप्तिका लागि भनिएको थियो।

आन्दोलन बढ्दै जाँदा अन्ततः यो ‘गणतन्त्र’ प्राप्तिको आन्दोलनमा पुगेर समापन भयो । देशमा ‘लोकतन्त्र’ र गणतन्त्र आयो भनियो, जनताले पत्याए। आज, त्यो आन्दोलनका उपलब्धिहरु पनि औचित्यहीन भएको भन्दै २०४७ कै संविधानमा फर्किनुपर्ने भनिएको छ।

र, २०४७ कै अवस्थामा फर्किने आन्दोलनको लागि पनि जनता सडकमा उत्रिन तयार भएको राजधानीमा देखिएको भीडले प्रमाणित गर्छ।

वास्तवमा जनताले अमुक नाम गरेको ‘तन्त्र’ खोजेकै थिएनन्। जनताले केवल सुशासन खोजेका हुन्। सुशासनको आशामा उनीहरुले पहिलेदेखि नै समाजमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरुलाई समर्थन गरेका हुन्। जनताले यसरी साथ दिएर ती नेतृत्वकर्तालाई शक्तिमा पुर्‍याएका पनि हुन्।

तर, शक्तिमा पुगेपछि ती व्यक्तिहरु नै सत्ताको उन्मादमा शराएन जनजीविकाका कुरा बिर्सिन थालेपछि जनता व्यवस्था परिवर्तनको आवाज उठाउनेको पछि लाग्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।

कसैको पनि यत्तिकै विरोध गरिँदैन। विरोध गर्नुपर्ने चित्तबुट्टदो कारण भएमा मात्र ठूलो संख्यामा मानिसहरु विरोधमा उत्रिन्छन्। र, हाम्रो देशमा व्यवस्थाप्रति विद्रोह गर्नका लागि जनतालाई त्यो व्यवस्थाले नै प्रशस्तै विरोधका कारण दिएको छ।

विश्वका अरु देशहरुलाई हेर्ने हो भने धेरै विकसित, धनी र सफल देशहरुमा फरक फरक शासन व्यवस्था छ। बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र छ।

यहाँको संसदीय व्यवस्थालाई यो व्यवस्थाको जननी मानिन्छ। नेपालले यही संसदीय व्यवस्थाको अनुसरण गरेको भनिन्छ तर नेपालमा बेलायतको जस्तो संसद कहिल्यै बन्न सकेन। अमेरिकामा संघीय गणतन्त्र छ।

अमेरिकामा संघीयता सफल छ तर नेपालमा संघीयता घाँडो भएको छ। धेरै युरोपेली देशमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ। उनीहरु समृद्ध छन् नेपाल छैन। साउदी अरबमा सक्रिय राजतन्त्र छ र त्यो देश समृद्ध छ। नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र निरंकुश बन्न खोजेपछि राजतन्त्र नै मासियो।

खासमा राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवै व्यवस्थाहरु गलत होइनन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रमुख कार्यकारी हुने व्यवस्था वा संवैधानिक राष्ट्रपति रहने र संसदले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्था दुवै गलत प्रमाणित भएका छैनन्।

तर, नेपालमा अहिलेसम्म आएका कुनै पनि व्यवस्थाले जनतालाई चित्त बुझाउन सकेनन्। स्थिति यतिसम्म आयो कि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालका जनताले राजा महेन्द्रको पालाको पञ्चायतलाई नै सही भन्न थालिसके। किनकि महेन्द्रको पालामा केही हदसम्म देखिने गरी विकास भएका थिए, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा उच्च थियो।

खासमा राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवै व्यवस्थाहरु गलत होइनन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रमुख कार्यकारी हुने व्यवस्था वा संवैधानिक राष्ट्रपति रहने र संसदले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्था दुवै गलत प्रमाणित भएका छैनन्।

गणतन्त्रवादीहरुले राजतन्त्रलाई गलत प्रमाणित गर्न विभिन्न तर्क दिने गरेका छन्। उनीहरु भन्छन् राजतन्त्रमा परिवारवाद हुन्छ। तर उनीहरु गणतन्त्रमा परिवारवाद देख्न चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी नै भरतपुरमा मेयर हुनुपर्ने, निजी सचिव अर्की छोरी हुनुपर्ने, ज्वाइँले प्रदेश सरकारमा जसरी पनि मन्त्री पद पाउनैपर्ने स्थिति परिवारवाद होइन?

स्वदेशमा उत्पादित सेनिटरी प्याडलाई निरुत्साहित गर्दै शेरबहादुर देउवाका छोराले आयात गर्ने विदेशी प्याडमा कर छुट दिनेगरी कानुन बनाउनु परिवारवाद होइन? शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा आरजुको हालीमुहाली चल्नु परिवारवाद होइन।

अर्को तर्क आउँछ-राजतन्त्र निरंकुश हुन्छ। त्यसो भए लोकतन्त्रमा बोल्न पाइनुपर्ने हो। विरोधमा आवाज उठाएकै कारण दुर्गा प्रसाईलाई नजरबन्दमा राख्नु निरंकुशता होइन? पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कुल्चिएर अध्यक्षले आफूलाई मन पर्ने मान्छेलाई उम्मेदवारको टिकट बाँड्नु निरंकुशता होइन?

पार्टीलाई वा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्दैमा पीडितको सहमति नलिइ हत्यारालाई आममाफी दिएर जेलमुक्त गर्नु निरंकुशता होइन? मन्त्रिपरिषद बैठकमा अन्त्रीहरुको असहतिलाई लत्याएर प्रधानमन्त्रीले एक्लै निर्णय गर्नु निरंकुशता होइन?

अर्काथरीले भन्छन् राजतन्त्र खर्चिलो हुन्छ किनकि राजाको पूरै परिवारलाई पाल्नुपर्छ। अनि के राष्ट्रपतिको पूरै परिवारलाई राज्यले पाल्दैन? हो राजाको परिवारका सबै सदस्यको राजकीय दर्जा हुन्छ त्यसैले उनीहरु सबैलाई राज्यले सोही अनुसारको सुविधा दिनुपर्छ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिको हकमा पदमा नरहँदा पनि उनीहरुलाई राज्यले सुविधा दिइरहेको छ। अहिले नै दुई जना पूर्वराष्ट्रपति र २ पूर्व उपराष्ट्रपतिले सुविधा लिइरहेका छन्। भविष्यमा यस्ता पूर्वहरुको संख्या कति हुन्छ? राजा त जीवनभर राजा रहन्छ तर राष्ट्रपति पूर्व हुँदै सुविधा लिँदै जान्छन्। यो लहरो कहाँसम्म जान्छ?

वीरेन्द्रको पालामा राजतन्त्रलाई नरुचाउनेको संख्या न्यून थियो। तर, जब ज्ञानेन्द्रले राजा भएपछि आफैं प्रमुख कार्यकारी हुन खोजे त्यसपछि मात्र जनता राजतन्त्रको विरोधमा उत्रिएका हुन्। जनताले राजतन्त्र नै नचाहेका होइनन्, सक्रिय राजतन्त्र नचाहेका हुन्।

राजनैतिक शक्तिहरुले पनि जनतालाई त्यही सक्रिय राजतन्त्रका कमीकमजोरीहरु देखाएर विद्रोहमा उतारेका हुन्। तर, गणतन्त्र र लोकतन्त्र आइसकेपछि नेताहरु राजा बन्न खोज्ने? आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई पार्टीको निर्देशनमा चलाउन खोज्ने? अनि जनताले यस्तो तन्त्र किन मान्छन्?

राष्ट्रपति आलंकारिक हुन्। उनी राष्ट्रप्रमुख र संविधानको संरक्षक हुनुपर्छ। तर हाम्रोमा त्यस्तो कहिल्यै भएन। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन सरकारको प्रधानसेनापति हटाउने निर्णय उल्ट्याइदिए।

यो प्रत्यक्ष रुपमा उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसको निर्देशनमा भएको थियो। विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकिदिइन्। यो उनको पार्टी नेकपा एमालेको निर्देशनमा भएको थियो।

रामचन्द्र पौडेलले त राष्ट्रपति भइसकेपछि उपनिर्वाचनमा कांग्रेसलाई भोट दिने मतदातालाई धन्यवाद नै दिएर पार्टीप्रतिको मोह छताछुल्ल पारे। यसबाहेक सत्ता साझेदारहरुको मिलेमतोमा आममाफीका लागि संविधान मिचेर पठाइएको अपराधीहरुको सूचीलाई पारित गरिदिए।

संविधानको संरक्षकबाट यसरी संविधान मिचिनु अक्षम्य थियो तर संसदमा उनको दलसहितको गठबन्धनको बहुमत भएकोले उनीविरुद्ध महाभियोगको विषयमा चर्चासम्म गरिएन।

राजतन्त्रमा राजा वा उनको परिवारले चाहेअनुसार गर्न खोज्थे। उतिबेला एउटा परिवारको हैकम चल्थ्यो। यसलाई निरंकुशता मानियो त्यसैले जनताले यो व्यवस्थालाई उखेलेर फ्याँकिदिए।

राजा सक्रिय हुन खोज्नु यसको प्रमुख कारण थियो। राजतन्त्र मासिनुको प्रमुख कारण यो प्रणाली थिएन बरु ती पात्र थिए जसले शक्तिशाली हुने लालसा पालेका थिए । अमुक व्यक्तिको शक्तिको लालसाले राजतन्त्रलाई रसातलमा पुर्‍याइदिएको थियो।

अहिले फेरि गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजतन्त्रको माग गर्ने आवाज उठ्नुको प्रमुख कारण पनि शक्ति र सत्ताको लालसा नै हो। सत्ताको लागि जेसुकै गर्न पछि नपर्ने राजनैतिक दलको चरित्र जनतालाई मन परेको छैन।

शक्तिको आडमा पछिल्लो समय जे भइरहेको छ त्यसले देशलाई झनै जर्जर बनाइरहेको छ। र जनता यसैको विरोधमा उत्रिएका हुन् । राजनैतिक रुपमा नेतृत्व लिनेहरुले अब बुझ्नैपर्ने कुरा हो-प्रणाली असफल भएको होइन बरु यस प्रणालीका पात्रहरु असफल भएका हुन्।