संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिेनियो गुटेरेस भन्नुहुन्छ-अब त ग्लोबल बोइलिङ इरा शुरु भइसकेको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण विगत तीस वर्षयता पृथ्वीको तापक्रम तीब्ररुपले बढेको बढ्यै छ भने ठीक यतिखेर नै कोप-२८ नजिकै संघारमा आइसकेको छ पनि।

केही दिन भित्रै संसारभरका १९८ वटा मुलुकका राष्ट्रिय नेताहरु संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गर्ने २८औं जलवायु महासम्मेलन (दुवई कोप–२८) का लागि अन्तिम तयारी गरिरेहका पनि छन्।

साथ साथै ठूला ठूला खनिज तेल उत्पादकहरु, हवाई कम्पनीहरु, कर्पोरेट उद्योगपतिहरु, नागरिक समाजका अभियन्ताहरु लगायत जलवायु बैज्ञानिकहरुसहित करीब सत्तरी हजारभन्दा बढी सरकारी डेलिगेटहरु समेत त्यहाँ भाग लिन जाने क्रममा देखिन्छन्।

आठ अरब पृथ्वीबासीको भविष्यसँग जोडिएको यो सम्मेलनले यसरी तातिरहेको (उम्लिरहेको) पृथ्वी कसरी चिसो गराउने पो हो भन्ने मूल मुद्दामा कोप-२८ ले केही नयाँ कार्ययोजना पास गर्ने होला भनेर उत्सुकताका साथ पर्खिराखेका छन्।

किनकि पेरिस सहमतिपत्रले आउँदो शताव्दीभित्रै पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीभित्रै स्थिरिकरण गर्ने मूल लक्ष्यसहित जलवायु कार्ययोजना सन् २०१५ मा नै पारित गरेको हो।

पेरिस सहमतिपत्रको धज्जी उडाउँदै जी-७ र बिकसित मुलुकहरु

वैश्विक जलवायु ब्यवस्थापनका विषयमा बृहतर क्षेत्राधिकारसहित  कोप-२१ मा अनुमोदित पेरिस एग्रीमेण्ट  (सन् २०१५) ले मूख्यरुपले तीनवटा लक्ष्य लिएको थियो।

क-  जलवायु परिवर्तनको बैश्विक कुप्रभावबाट पृथ्वी, पर्यावरण र आठ खरब जनसंख्यालाई बचाउन हालसम्म बिज्ञानले खोज गरेका सबै खाले रणनीति र औजारहरु प्रयोग गर्ने

ख- पृथ्वीमा बढीरहेको तापक्रमलाई यस शदीमा पुर्व औद्योगिक युगको तुलनामा २ डिग्री सेल्सियसभित्रै सिमित राख्ने र भरसक १.५ डिग्रीभित्रै यो तापमानलाई स्थिरिकरण गर्ने मूल लक्ष्यसहित जलवायु न्यूनीकरणका कामहरु गर्ने, यसका लागि सबै बिकसित मुलुकहरुले उत्र्सजन गरेको कार्बनडाइअक्साइड ग्यास सन् २०३० भित्रै ४३% ले कम गर्ने

ग-  जलवायु कुप्रभावसँग जुध्नका लागि गरीब र अल्पबिसित मुलुकहरुलाई धनी मुलुकहरुले ठूलो धनराशीको हरित वित्त ब्यवस्थापन गरी जलवायु कार्यसम्पादन (न्यूनीकरण र अनुकूलन) लाई तीब्रता दिने।

यी कार्यका लागि  सबभन्दा पहिले जी-७ लगायतका धनी मुलुकहरुले सन् २०३० भित्रै ४३% कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको उत्र्सजन कम गर्ने र सन् २०५० मा सबै मुलुकहरु नेट जिरोमा पुग्ने जसमा वैश्विक अर्थतन्त्रलाई नै डिकार्बनाइज गरी जिरो कार्बन इकोनोमीमा रुपान्तरण गर्ने ब्यवस्था प्राथमिकीकृत भएको देखिन्छ।

यसरी उल्लेखित १.५ डिग्री लक्ष्य निर्धारण भएको अवस्था र सोही आधारमा लागू गरिएका पेरिस जलवायु ब्यवस्थापनको सात बर्षे कार्य प्रगतिको हालसम्मको अबस्था के कस्तो रहयो, यो अबधिमा बिकसित मुलुकहरुबाट कार्बन उत्र्सजन के कस्तो रुपमा घट्यो?

पेरिस अभिसन्धी लागू गर्दाका बखत बाचा भएका  फिनान्सियल र टेक्निकल ग्यापहरु के कस्ता रहे? लगायतका मूलभूत पेरिस लक्ष्यहरु उपर अनुगमन गर्न उक्त अभिसन्धीको आर्टिकल (१४) अनुरुपको पहिलो जिएसटी संयन्त्र (यूएनएफसिसि ग्लोबल स्टकटेक- २०२३) को बैठक जर्मनीको बोन शहरमा विगत जुन महिनामा बसी  बैश्विकस्तर अपनाइएका जलवायु कार्यप्रगति उपर तीनवटा प्राबिधिक बैठक (एसबी ५६, ५७ र ५६) माथि ब्यापक छलफल गरेको थियो।

र, यसले विद्यमान जलवायु पथमार्ग पेरिस अभिसन्धीले तोकेको भन्दा फरक दिशान्मुख भएको चिन्ताजनक निश्कर्ष दिएको देखिन आएको थियो। यसरी हेर्दा जिएसटीको यो प्रतिवेदनले पेरिस सहमतिपत्रको पालनामा धनी मुलुकहरुबाटै धज्जी उडेको पाइन्छ।

उक्त स्टकटेक बैठकमा एकसयभन्दा बढी मलुकका आधिकारिक प्रतिनिधिहरु, धेरै बैज्ञानिकहरु र सिभिल सोसाइटीसमेत संलग्न थिए। यस बैठकले बर्तमान समयमा भैरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लेखाजोखा गर्यो जस्मा यूएन एआर सिक्स प्रतिवेदन, उन्नत पद्धति अपनाइ भएका जलवायु शोधपत्रहरुको नतिजा बिश्लेषण एवं सबै मुलुकहरुका एनडिसी पेपरहरुमा उल्लेखित उत्र्सजन घटाउने रोडम्यापलाई आधार मानेर बिबेचना गरी मूलरुपमा सत्रवटा मुद्दाहरु पहिचान गर्दै साराशंमा तीनवटा निष्कर्ष दिएको छ।

पहिलो कार्बन उत्र्सजन न्यूनीकरणको पाटो, वैश्विकस्तरमा अझै पनि धनी मुलुकहरुबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन परिमाण घटाउन नसकिएको र यो बढ्दै गएको (हाल कार्बन ४२२ पिपिएमको स्तरमा गएको) ले पेरिस सहमति अनुसारको १.५ डिग्री लक्ष्य बिफल हुने दिशाातर्फ गएको भनेको छ।

र, धेरै देशका एनडिसी नीतिपत्रहरुमा क्रेबिलिडी ग्याप रहेको हुँदा सन् २०५० भित्र प्राप्ति हुने नेट जिरोको बाचाबन्धन समेत अनिश्चयको भुमरीमा पुगेको भनेको छ।

दोस्रो अनुकूलनको पाटो,  धनी देशहरुले जलवायु अनुकूलनका लागि बिकासशील देशहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रर्याप्त बित्तीय ब्यवस्थापन र जलवायु लगानीको कार्यलाई अति नै हेलचक्राई गरेकोले धेरै जनसंख्याले जलवायु उत्पीडन र चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने देखिएको बताएको छ। साथ साथै जलवायु हानी नोक्सानी कोष स्थापना पनि नभएकोले जलवायु पीडित मुलुकहरु झनै भयाबह अवस्थामा जाने भनिएको छ।

यसरी नै तेस्रो पाटोतर्फ हेर्दा पेरिस अभिसन्धीले बिकाशसील मुलुकहरुका लागि हरित प्राबिधिक ग्रीन टेक्नोलोजी) हस्तान्तरणमा सहयोग गर्ने र क्षमता अभिबृद्धि समेत गर्ने सन्र्दभमा बिकसित मुलुकहरुले खासै सहयोग नगरेको अबस्था देखाएको छ।

यदि आगामी कोप-२८ ले उच्च महत्वाकाक्षांको परिर्माजित रोडम्याप लिएर डिकार्बनाइजेसनको लागि अघि नबढने हो र धनी मुलुकहरुले पर्याप्त जलवायु बित्तीय कोषको ब्यवस्था नगर्ने हो भने पृथ्वी र मानव जातिका लागि जलवायु परिर्वतन एउटा बिध्वशंकारी परिघटना हुने समेतको निचोड निकालेको छ।

बोन क्लाइमेट बैठकले १.५ डिग्री तापमान स्थिरीकरणलाई निकै चुनौतीका रुपमा उठाएको देखिन्छ। धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेका देशहरुले सन् २०३० सम्म यदि ४३% कार्बनडाइअक्साइड नघटाउने हो भने सन् २०३५ को नयाँ रोडम्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यतिबेला कार्बन ६० प्रतिशत घटाउनु पर्ने चर्को दबाबमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ भने सन् २०५५ मा जसरी पनि नेट जिरो पुग्नै पर्छ, के यो काम यति छिटै गर्न सक्लान त? सो छलफलले वायुमण्डलको अतिरिक्त कार्बन ५९ गिगाटनलाई हरेक वर्ष कमसेकम ५ गिगाटनले घटाउँदै सन् २०५० भित्र यो अन्तराल अन्त्य गरेमा मात्रै पेरिस लक्ष्य अनुसारको १.५-२ डिग्री तापक्रम लिमिटमा  पुग्न सकिएला नभए यो तापमानस्तर बढन गई ३ डिग्री माथितिर सोझिएर जाने डरलाग्दो भय देखाएको छ।

किनभने धेरै मुलुकका विद्यमान एनडिसी पेपर र दीर्घकालीन न्यूनीकरण रणनीतिपत्रहरु ( एलटी–लेड पेपर) का कामहरु हेर्दा अहिले अफ ट्रेकिङ भई जम्मा सात प्रतिशत मात्रै कार्बन उत्र्सजन अन्तराल कम भएको देखिएको छ। अझ सन् २०२१–२२ को कार्बन कटौती ज्यादै न्यून भएकाले यदि यस्तै गर्ने हो भने सन् २०५० मात्रै होइन सन् २०५५ वा २०६० भित्र पनि नेट जिरोको लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो अनिश्चयता देखिने समेत भनेको छ।

हरितगृह उत्सर्जन घटाउने बाचा कसरी गरिएको थियो?

कोप-२१ (सन् २०१५) को पेरिस अभिसंधीमा बैश्विक हरितगृह÷कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०३० सम्म ४३ प्रतिशतले कटौती गरी सन् २०५० भित्रमा सबै मुलुकहरु नेट जिरोमा जान तयार भई सोही अनुरुपका नेट जिरो कार्ययोजना अघि बढाउने बाचा भएको हो।

चीन र भारत जस्ता केही मुलुकहरु भने सन् २०६० र ७० भित्रै नेट जिरो प्राप्तिको टाइमलाइन पेश गरे पनि अन्य सबै मुलुकहरु सन् २०५० भित्रै उल्ल्ोख्य कार्बन उत्सर्जन घटाइ आउँदो शताब्दीभित्रै १.५-२ डिग्रीभित्र तापमान स्थिरिकरण गर्ने निर्धारित लक्ष्यका लागि उक्त नेट जिरो प्लानमा सहमत भएका पनि हुन्।

यसै आधारमा पेरिस सहमतिपत्रले १.५ डिग्री तापमान स्थिरिकरणको  निर्धारित लक्ष्य भेटाउन एनडिसी पोलिसीलाई नै प्रभाबकारी तबरले लागू गर्न सुझाएको हो।

नेट जिरो योजना पूर्णतः अबलम्बन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघबाट पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि वैश्किस्तरमा सन् २०२३ सम्म पनि कार्बन उत्सर्जनको कटौतीमा खासै कमी नआएको हुँदा कतै सन् २०५० भित्र नेट जिरो (शून्य कार्बन) लक्ष्य अनिश्चत जलवायु बिडम्बनाका रुपमा चित्रित होला कि भन्ने कि भन्ने भय जिएसटीमा उत्पन्न भएको हो।

के हो त नेट जिरो प्लान 

राष्ट्रसंघले तोके अनुसार १.५ डिग्रीको पेरिस लक्ष्य भेटाउन अधिकांश मुलुकहरुबाट तयार भएका एनडिसी पेपर (नेसनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्यूसन पेपर) हरुबाट  मुख्यतयः छ वटा क्षेत्रहरु ऊर्जा, यातायात, उद्योग , पूर्वाधार, कृषि र वन क्षेत्रको हरित रुपान्तरणसहित शून्य कार्बन (नेट जिरो) लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तिम समय सन् २०५० सम्म प्रस्तावित भएको देखिन्छ।

सैद्धान्तिक रुपमा नेट जिरो योगदान अनुसार जुनसुकै देशले आफूले वायुमण्डलमा उत्र्सजन गरी पठाउने हरित गृह ग्यास वा (मुख्यत कार्बन डाइअक्साइड) बराबरको परिमाण नै घटाउने उपाय अबलम्बन गर्ने प्रकृयासँग सम्बन्धित देखिन्छ।

अर्थात् बर्तमान कार्बन उत्सर्जन (इमिसन)  र अवशोषण (रिमुभल) को बराबरी (इक्यूब्रिलियम) अवस्था सृजना गर्नु नै नेट जिरोमा रहनु भन्ने बुझिन्छ।

यूरोपेली मुलुकहरु त नेट जिरोमा जाने समयलाई सन् २०३० भित्रै गर्न सकिने गरी कार्ययोजनासहित लागेका हुन्, तर सबैले यसमा प्रगति गरेको देखिएन। खास गरी कोइला र खनिज तेलमा बढी निर्भर अर्थतन्त्र भएका चीन र भारत जस्ता मुलुकहरु भने सन् २०५०-७० भित्र जाने भनिरहेका छन्।

आइपीसिसि टाइमलाइन  अनुसार सन् २०५० मा नेट जिरो लक्ष्य प्राप्ति भएन भने यसले सन् २०७० पछिको जलवायु परिदृश्यमा ठूलो बदलाव ल्याउछ भने अर्को शदीमा तापक्रम बृद्धि ५-६ डिग्रीसम्म जाने डर पैदा गर्दछ । यो झनै भयाबह अवस्था हो।

नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा खासै योगदान नगरेतापनि सन् २०४५ भित्रै नेट जिरोमा पुग्ने प्रतिबद्धता गरी एनडिसी र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन रणनीतिपत्रहरु पनि बनाएको छ। हाल नेपालको बार्षिक कार्बन उत्र्सजन २३ मे.टन (वैश्विक रुपले ०.२९ प्रतिशत ) हो भने सन् २०५० मा यो ५० मे.टन भन्दा माथि जान नदिने भनिएको छ।

कसरी नेट जिरो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने होला त ?

आइपिसीसीका अनुसार विश्वब्यापी रुपले हाल ७८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन उर्जा, यातायात, पूर्बाधार  र उद्योग क्षेत्रबाट भएको देखिन्छ  भने कृषि र वन कटानी तथा डढेलोबाट करीब १६ प्रतिशत उत्सर्जन हुने देखिएकाले यी मुख्य छ वटा क्षेत्रहरुमा नै कार्बन घटाउने प्रभाबकारी विधिहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने भनिएको छ।

इमान्दारिताका साथ बिकसित मुलुकहरु फोसिल उर्जा कटौती गरी डिकार्बनाइजेसनमा लाग्ने हो भने सन् २०५० सम्म नेट जिरोमा जान सकिन्छ नै। यतिखेर छिटो कार्बन घटाउने नवीनत मेकानिकल उपायको खोजी (जस्तो सिडिआर वा डिएसी वा सिसिएस उपाय)  तीब्र रुपमा भएको छँदैछ तापनि १.५ डिग्रीको पेरिस लक्ष्यका लागि अपनाइएको नेट जिरो प्राप्तिका लागि आइपिसीसिको शून्य कार्बन योजना अन्र्तगत सिफारिस भएका र धेरै देशका एनडिसी पेपरमा उल्लेखित निम्न उपायहरु कम प्रभावी भएको देखिएको हो।

क- अर्थतन्त्रलाई जिरो कार्बन इकोनोमीमा रुपान्तरण गर्ने

खासगरी पृथ्वीमा आएको सौर्य प्रकाश इरेडिएसन मार्फत पुनः बायुमण्डलमा फिर्ता हुदाँ यी हरितगृह ग्यासले इन्फ्रारेडलाई लामो अबधिसम्म होल्डिङ गरी राख्ने भएकाले नै तापमान बढेको हो।

विभिन्न बयालिस वटा मध्ये सात ओटा प्राथमिक हरितगृह ग्यासमा पनि सबैभन्दा बढी (दुइतिहाइ) कार्बन डाइअक्साइड नै उत्र्सजन हुने देखिन्छ भने अन्यमा मिथेन, सल्फर र नाइट्रस अक्साइड पनि बढी देखिन्छ नै। यी मध्ये तत्कालै यही कार्बन उल्लेख्य रुपले घटाउन पर्ने देखिन्छ।

जसका लागि कोइला, पेट्रोल र ग्यासलाई उद्योग र यातायात क्षेत्रमा तत्कालै विस्थापन गरी जिरो कार्बन इकोनोमीमा जानै पर्ने हुन्छ। कार्बन कमी गर्ने मूल तथ्यमा आधारित अर्थ ब्यवस्थालाई हामीले कार्बन न्यूटल इकोनोमी वा ग्रीन ग्रोथ वा लो कार्बन वा डिकार्बनाइज इकोनोमी जस्ता पयार्यबाची शब्दका रुपमा चिन्ने गरेका छौं।

अहिले सरदर विश्वको जिडीपीको १ प्रतिशत रकम लगानी गर्ने हो भने जिरो कार्बन इकोनोमीमा जान सकिने हुन्छ, यतिखेर कार्बन एबाटमेण्ट लागत प्रतिटन ६० डलरको आसपास रहेकोछ, यदि सन् २०३० पछि यही काम गर्ने हो भने लागत बढेर प्रतिटन ३०० डलर पुग्नेसम्म देखिन्छ।

यसर्थ तत्कालै जिवास्मा ऊर्जा विस्थापन गरी ग्रीन इनर्जी (ग्रीन हाइड्रोजन, सौर्य, जलविद्युत आदि) रुपान्तरणसहित नेट जिरोमा पुग्नै पर्ने हुन्छ अन्यथा जानु हुँदैन। तर यसतर्फ खासै काम भएनन्।

ख- कार्बन अफसेटिङ फ्रेम लागू गर्ने 

खास गरी बिश्वको जुनसुकै कम्पनीले जहासुकै कार्बन उत्र्सजन् गरेपनि सो  जहासुकै अफसेट गर्न वा अबशोषण गर्न सक्ने र सो वापत रकम भुक्तानी दिने गरी यो कार्बन ब्यापार अबधारणा आएको हो।

अझ अल्प बिकसित मुलुकहरुले वन जंगल जोगाए बापत धनी देशहरुबाट अफसेट रकम प्राप्त गरुन् भनी यो बजार लक्षित धारणाको बिकास भएको हो। धेरै जसो उत्सर्जन गरेका कम्पनीहरु यसमा संलग्न भएका पनि देखिन्छन्।

यसमा ब्यक्तिहरु पनि संलग्न हुन सक्छन्। प्राकृतिक वन संरक्षण गर्ने, पुनः वन रोपण गर्ने, वन आगलागी रोक्ने र कृषिको कार्बनमैत्री खेतीपाती गर्ने जस्ता बिधिहरु यसमा अघि सारिएका छन्। यी विधिले कृषि र वन क्षेत्रबाट हुने उत्र्सजन न्यूनिकरण गर्दै नेट जिरोलाई सहयोग गर्छ।

कार्बन बजारमा यो अफसेट बजार धेरै प्रकारले बिभिन्न कम्पनीहरुले अधि बढाएका पनि छन्। खास गरी संयुक्त राष्ट्र संघको ई-कर्मश प्लेटर्फमले पनि गरीब देशहरुलाई यस्तो बजारमा सहयोग गरेको छ।

सो बजारमा अहिले प्रतिटन कार्बन अवशोषण गरे वापत उत्र्सजन गर्ने पक्षले  ८-१२ डलरसम्म भुक्तानी सम्झौता गरेको देखिन्छ। यो रकम अति न्यून भयो भनेर आबाज उठेका पनि देखिन्छन्। जे होस यो विधिले वन क्षेत्र विस्तारलाई प्रोत्साहन गरी नेट जिरोमा जान सहयोग गर्ने  देखिन्छ।

यसबाट नेपाल र यस्तै गरीब मुलुकलाई थप आय आर्जन हुने र लाभदायी देखिन्छ।  जिएसटी बैठकले बाचा गरे अनुसार यो कार्बन अफसेट कार्य पनि कम भएको भनेको छ।

धनी कम्पनीहरुले यसमा पयाप्र्त वित्तीय ब्यवस्था नगरेको र गरीब मुलुकहरुलाई वन जंगल जोगाए बापतको हरित बित्त पोषणबाट जलवायु न्याय दिन नसकेको भनिएको छ।

ग- नेचर बेस्ड सोलूसन अघि बढाउने

प्राकृतिक तौर तरिकाहरु अपनाई कार्बन घटाउने र नेट जिरोतिर लैजाने किफायती उपायका रुपमा यो उपाय अबलम्बन गर्न सुझाइएको देखिन्छ।

यसमा मूख्यतः प्राकृतिक वन जंगल संरक्षण, निकुन्ज क्षेत्रहरु बिस्तार, इकोसिष्टम पुर्नस्थापना, क्षतिग्रस्त जमीनमा वन रोपण, एग्रो फरेष्टी, ब्यापक हरियाली, हरित पूर्बाधारहरु जस्तै रेलमार्ग, सडकमार्ग, नहर आदिको हरियो डिजाइन जस्ता उपायहरु पर्छन्।

साथै समुद्री किनार संरक्षण, सिमसार ब्यवस्थापन, कृषिमा एग्रोइकोलोजी जलवायुमैत्री खेती प्रणाली र पशुपालन, माटोको उर्वरापन बढाउन अर्गानिक बिधिको प्रयोग (सोइल माइक्रोब अर्थात गडौला, किरा बढाउने र सोइल कार्बन स्टोर क्षमता बढाउने), लो टिलेज एण्ड मल्चिङ गर्ने, बहुबाली र सघन कृषि गर्ने, बैज्ञानिक रुपले वनको ब्यवस्थापन गर्ने, सिंगल स्पेसिजबाट  बिबिधतायुक्त बन तयार गर्ने र वनको संरचनामा बदलाब ल्याउने, भूपरिधिस्तरमा नै प्रभाबकारी नेचर कन्जरभेसन गर्ने कार्बन फार्मिङ जस्ता उपायहरु लागू गर्न पनि भनिएको छ।

सन् २०५० सम्म यो बिधिले बीस प्रतिशत कार्बन घटाउन मद्दत गर्ने आँकलन आइपीसिसीबाट गरिएको छ। प्रकृतिमा आधारित कार्बन घटाउने उपायहरु सस्तो लागत पर्ने र यी बिधिहरुले स्थानीय जनजीबन सुधारमा टेवा पनि दिने भई जलवायु अनुकुलन क्षमतालाई पनि बढाउने देखिन्छ। खास गरी हरिया शहरको पुर्नस्थापना, जलाधार संरक्षण र सिमसार संरक्षणबाट बहुपक्षीय लाभ पनि भएको देखिएको छ।

तैपनि यसमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्न। यसरी हर्दा पेरिस सहमतिपत्रका यी तीनबटै कार्यक्रमलाई धनी मुलुकहरुले खासै महत्व दिएको देखिएन भनी जिएसटी प्रतिवेदनले बोलेको देखिन्छ।

यो प्रतिवेदन यही कोप-२८ मा संसारसामु पेश हुन पनि गइरहेको छ। सबै मुलुकहरुले यो प्रतिवेदन उपर गम्भीर बहस गर्ने, आत्मसमीक्षा गर्ने र आगामी दिनका जलवायु कार्यनीति कसरी लैजाने भन्ने बारे धनीभूत छलफल पनि गर्नेछन्।

कोप २८ ले नेट जिरो लक्ष्य परिमार्जन गर्ला त ? 

यस प्रकार विद्यमान जलवायु महासंकटबाट पार पाउन संयुक्त राष्ट्र संघले माथि सुझाएका विधिहरु प्रभावकारी अनुसरण नगर्दा अर्थात् धनी मुलुकहरु क्लाइमेट अफ ट्रेक भएका कारण सन् २०५० भित्रै नेट जिरो लक्ष्यमा पुग्ने प्रयास अनिश्चयतातर्फ मोडिएको छ।

दुवई कोप-२८ मा यस बिषय उपर जी-७ लगायतका धनी मुलुकहरु उपर ब्यापक प्रश्नहरु उठने देखिन्छ नै।  यतिखेर उठने अर्को प्रश्न के हो भने साना, गरीब र अबिकसित मुलुकहरुले जलवायु ब्यवस्थापनका काम गर्न पर्याप्त हरित बित्त भने पाउन सकेका छैनन् भने बार्षिक सय बिलियिन डलरको लस एण्ड ड्यामेज कोष स्थापना पनि हुन सकेको छैन।

किन यस्तो भइराखेको छ त? साराशंमा भन्नु पर्दा बिकसित मुलुकहरुले फोसिल ऊर्जा (तेल र कोइला र ग्यासमा) मा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रुपमन्तरण गर्न भित्री मनले लागेको नभएर नै हो।

अझै धनी मुलुकहरु तत्कालै जिवाश्मा उर्जा कटौती गर्न किन अनिच्छुक देखिन्छन् त भन्नेतिर हेर्दा त यो खनिज तेल र गेसोलियनको विश्व बजार  केही धनाढ्यहरुको कब्जामा रहेको साथै सबै धनी मुलुकको राजनीतिक यही तेलको ब्यापारबाट आर्जित रकम वरपर घुमेको कारण हो भनी द गार्जियन पत्रिकाले अलि अगाडि एउटा चर्चित लेख नै लेखेको छ।

उक्त पत्रिकाका अनुसार दैनिक रुपले तेल बजारबाट ३ बिलियन डलर त नाफा मात्र आर्जन हुन्छ, यो नाफा त्याग्न उनीले खोजेको देखिन्न। त्यसैले दुबई कोप-२८ ले फोसिल ऊर्जा बन्देज गर्नका लागि अबिलम्ब कोर्स करेक्सन गर्दै परिमार्जित क्लाइमेट एक्सन प्लानका लागि गंभीर निर्णय लिनु पर्ने भनी सर्बत्र दबाब दिइएको छ।

हेरौं जैबिक ऊर्जा बन्द (फेज आउट ) नीतिपत्र यस कोप २८ ले पास गर्छ वा गर्दैन? को-२८ को सफलता र पृथ्वीको भविष्य यसैसँग गाँसिएर बसेको देखिन्छ।

यदि विद्यमान नेट जिरो लक्ष्य १.५ डिग्रीभन्दा बढी बनाउने हो  भने पृथ्वीको बिनासको टर्निगं बिन्दु पनि यहिबाटै शुरु हुनेछ भनी जलवायु अभियन्ता र जलवायु बैज्ञानिकहरुले सो लक्ष्य कायमै राख्न दबाब पनि दिएका छन्।

विद्यमान जलवायु संकटलाई पार पाउन तुरुन्तै फोसिल फेज आउट गर्ने, साना र गरीब मुलुकहरुका लागि १०० बिलियन धनराशीको जलवायु हानी नोक्सानीजन्य हरित बित्त कोष तत्कालै उपलब्ध गराउने र हरित ऊर्जाको उत्पादनलाई तीनगुणा बढाउनु पर्ने कार्ययोजना तुरुन्त अनुमोदन गर्नेतिर यो कोप-२८ जानु पर्ने राय सबैले दिएका छन्।

कोप-२८ ले यी तीनवटा बैश्विक नीतिपत्र पास गर्न सक्यो भने मात्र यो जलवायु कुम्भमेलाको औचित्य सफल साबित हुने देखिन्छ अन्यथा यो एउटा फगत हरियो नाटक मन्चन गर्दै सकिने देखिन्छ।

(लेखकहरु क्रमश उपसचिव र वन अधिकृत पदमा वन तथा भू संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडाैंमा कार्यरत छन् )