काठमाडौं। नेपालको राजनीतिका समकालीन दलहरु अहिल्यैदेखि आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा केन्द्रित भइरहेका छन्।

राष्ट्रिय राजनीतिमा पदार्पण गरेका नयाँ या पुराना सबै दल ८४ मा भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्नस्वरुप आफ्ना राजनीतिक क्रियाकलापलाई तिव्रता दिइरहेका छन्।

रास्वपाले महोत्तरीमा सम्पन्न गरेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले मिशन ८४ को तयारी गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। अझै रास्वपाले त मध्यावधिको सम्भावना औल्याउँदै त्यसको तयारीमा रहन समेत सबैलाई निर्देशित समेत गरेको छ।

सत्तासीन र इतरका राजनीतिक दल २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सिंगै चार वर्ष हुँदा अहिले नै मिशन ८४को अभियान लिएर अघि बढेका छन्।

उनीहरुको एकमात्रै ध्येय आगामी निर्वाचनमा बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने अभिलासा व्याप्त रहेको देखिएको छ। देशका वर्तमान संकट निरुपण गर्ने तदारुकता भन्दा दलहरुको भोट बटुल्ने रणनीति स्वरुप ८४ को निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। उनीहरुको मत बटुल्ने अभिप्रायले आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

माओवादीले  सांगठनिक अवस्थामा सुधार ल्याउने जमर्को स्वरुप गत भदौदेखि सुरु गरेको तीन महिने जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियानकाे समयावधि थपेको छ। याे अभियानको उद्देश्य पनि सांगठनिक अवस्था मजबुद बनाएर ८४मा मत आर्जन गर्नु नै हो।

एमालेको मिशन ८४ केन्द्रित मध्यपहाडी लोकमार्ग पदयात्रा बैतडीको झुलालघाटबाट बिहीबार सुरु गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको उक्त पदयात्राको मूल उद्देश्य ८४ को निर्वाचनको मत परीणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने उनले स्वयम घोषणा नै गरिसकेका छन्।

मिशन ८४ को औपचारिक उद्घोष यसअघि नै गरिसकेका उनले सोही कथन उद्घाटनका क्रममा दोहोर्याएका छन्। सत्ताबाहिर रहेका दलहरुको सत्तामोह मिशन ८४ अभियानले सतहमा ल्याएको छ। वर्तमान संकटको समाधान गर्न कुनै ८४ कुर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।

यसको निरुपणका लागि सरकारलाई सबैले सहयोग गरेर राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।मुलुकको समस्या समाधान गर्ने दायित्व कुनै अमुक दल विशेष र सरकारको मात्रै होइन। राष्ट्र र जनताका लागि भनेर गठन गरिएका दलहरुको उत्तरदायित्व पनि सोही अनुरुपको हुन्छ।

तथापि नेपालका दलहरुले आफ्नो कमजोरी लुकाउन अरुलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति आज पनि उस्तै छ। यसैको प्रतिविम्ब सरकारलाई सत्तोसराप गर्दै दलहरु मिसन ८४ मा केन्द्रित हुनु हो।

मुलुकको अवस्था अहिले राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक लगायतका सबै क्षेत्र संकटग्रस्त छ। अराजकता र दण्डहिनताले हद नाघेको वर्तमान परिस्थितिमा सबै दलले सामूहिक सहकार्यबाट नै यी समस्याको समाधान गर्न प्रयत्नशील हुनुपर्ने हो।

तर, दलहरुको यसतर्फ ध्यान किमार्थ गएको देखिँदैन। उनीहरुको एकमात्रै ध्येय आगामी निर्वाचनमा जनताको मत आर्जन गरेर सत्तरोहण गर्न केन्द्रित छ।

वर्तमान व्यवस्था विरोधी आवाज जनस्तरबाट उठ्दा पनि दलहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। उनीहरुले बैठक बसाएर व्यवस्थाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता त गर्दछन्। तर जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरि कार्यक्रमिक योजना दिन असमर्थ बन्दै गएका छन्।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले यिनै दलहरु प्रति लक्षित गर्दै मिशन ८४ ले देश बन्ने नभई ८४ पछि दलहरु सक्किएमा मात्रै देश बन्ने टिप्पणी गरेका थिए।

वर्तमान दलहरुको यस्तै रवैयाले उनले आक्रोशजन्य अभिव्यत्तिल दिएको अनुमान लगाउन कठिन छैन। दलहरुको ध्यान मुलुकका ज्वलन्त समस्याको निरुपणमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुको साटो एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै मत बटुल्ने अर्जुन दृष्टि मात्रै कायम रहनु नेपाली राजनीतिमा सुखद् संकेत होइन।

यसले आगामी दिनमा पनि सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुने दलहरुको मनाेकांक्षा अहिल्यै सतहमा उजागर गरेको छ। यस अघिको निर्वाचनमा मतदाताले पुराना दलहरुलाई दिएको सबक पनि दलहरुले अझै बोध गर्न नसकेको उनीहरुको गतिविधिले स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि पछिल्लो समय नयाँ भनिएका दलबाट पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिनुले पुराना दलबाट आजित नेपालीका अपेक्षामाथि फेरि घात हुने आशंका बढाएको छ।

सत्तामुखी राजनीतिबाट उन्मुक्ति पाउँदै जनमुखी राजनीतिको अपेक्षा गरेका नेपालीमाथि फेरि अर्को पटक भ्रमित पार्ने प्रयत्न यथावत रहेको नयाँ दलका गतिविधिले दर्शाएको छ।