इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको भ्रष्टाचारको मुद्दा पुनः सुरु

डिसी नेपाल
१९ मंसिर २०८० ६:५९

एजेन्सी। गाजापट्टीमा हमासविरुद्ध जारी युद्धका बावजुद इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको भ्रष्टाचारको मुद्दा सोमबारदेखि पुनः चलेको छ।

प्यालेस्टिनी इस्लामिक लडाकू समूह (हमास)ले अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा गरेको रक्तपातपूर्ण आक्रमणमा एक हजार २०० व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै २४० जनाको अपहरण भएको इजरायली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

इजरायलको दक्षिणपन्थी लिकुड पार्टीका नेता नेतन्याहूमाथि घूसखोरी, जालसाजी र विश्वासघातको आरोप लागेको छ। लिकुडका मन्त्री डेभिड अम्सालेमले युद्धको समयमा कारवाही पुनः सुरु गर्नु ‘अपमानजनक’ भएको बताएका छन्।

अमसलामले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) पेजमा भनेका छन्, “अबको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा युद्ध हो, वा बन्धकहरूको रिहाइ हो, वा प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको भ्रष्टाचार मुद्दामाथिको छानविन शुरू गर्नु हो?”

नेतन्याहू र उनका सहयोगीहरूले उनीमाथि लगाइएका आरोपहरू राजनीतिबाट प्रेरित भएको तर्क गर्दै न्यायिक सुधारको प्रस्ताव गरेका छन् जसले अदालतको केही अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सक्छ।

यो उच्च ओहोदाको सुनुवाई अझै केही महिनासम्म चल्ने अनुमान गरिएको छ र अपिल प्रक्रिया आवश्यकता अनुसार वर्षौं पछि जान सक्छ।

अभियोजनकर्ताहरूले नेतन्याहू र इजरायलको बेजेक टेलिकम कम्पनीको नियन्त्रण रहेका शेयरधारकबीच फर्मको स्वामित्वमा रहेको समाचार साइटमा सकारात्मक कभरेजका लागि नियामक पक्षहरू आदानप्रदान गर्न षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्।

दोस्रो मामला नेतन्याहूको हलिउड निर्माता अर्नोन मिल्चन र अन्य धनी व्यक्तित्वहरूसँगको सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ। अभियोजकहरूका अनुसार सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा नेतन्याहूले सात लाख शेकेल (एक लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर) बराबरको उपहार प्राप्त गरेका थिए।

मुद्दा खेप्ने इजरायलका पहिलो बहालवाला प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले कुनै पनि गलत कामको खण्डन गर्दै उपहारहरू मित्रहरूबाट मात्र स्वीकार गरिएको र आफूले नमागेको बताएका छन्।

अक्टोबर २०१९ मा, उहाँका वकिलहरूले एक विशेषज्ञ कानूनी राय लिएका थिए, जसले उनलाई नजिकका साथीहरूबाट उपहार स्वीकार गर्ने अधिकार रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

इजरायलको सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेतन्याहूले मिल्चनलाई करोडौं डलर भित्र्याउने बदलामा कर परियोजनालाई बढावा दिएको आशंका गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावमा भिटो लगाएको छ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *