काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मू कश्मीरबाट धारा ३७० हटाउने केन्द्र सरकारको निर्णयलाई वैधानिकता दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले फैसला सुनाउँदै धारा ३७० सधैँ अस्थायी प्रावधान भएको बताए । अदालतका अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय कानुनी छ ।

आफ्नो फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीशले भने – ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसनमा हस्ताक्षर गरेपछि जम्मू–कश्मीरको सार्वभौमसत्ता गुम्यो । त्यसैले अब जम्मू कश्मीरको कुनै आन्तरिक सार्वभौमसत्ता छैन।’

‘अनुच्छेद ३७० एक अस्थायी प्रावधान थियो। संविधानसभा विघटन भएपछि संसदको सङ्क्रमणकालीन शक्ति मात्र समाप्त भयो तर राष्ट्रपतिको निर्णय गर्ने शक्तिमा त्यसको कुनै प्रभाव परेको थिएन ।’

‘धारा ३६७ लाई परिमार्जन गरेर धारा ३७० ल्याइएको थियो, यो अल्ट्रा वाइरेस (कानूनी अधिकार भन्दा बाहिर) थियो किनभने व्याख्या खण्ड संशोधनको लागी प्रयोग गर्न सकिदैन।’

‘राष्ट्रपतिले लिएको निर्णय शक्तिको दुरुपयोग वा द्वेषपूर्ण थिएन, राज्यको सहमति आवश्यक थिएन। जम्मु र कश्मीरमा भारतीय संविधानका सबै प्रावधानहरू लागू गर्नु कानूनी छ।’

‘अनुच्छेद ३७०(१)(डी) अन्तर्गत लिइएका धेरै संवैधानिक आदेशहरूले केन्द्र र राज्यले एक सहयोगी प्रक्रिया मार्फत जम्मू र कश्मीरमा भारतको संविधान लागू गरेको देखाउँछ।’

‘जम्मु कश्मीरको एकीकरणको प्रक्रिया लामो समयदेखि चलिरहेको थियो र यस्तो अवस्थामा यो निर्णयलाई राष्ट्रपतिको शक्तिको दुरुपयोग भन्न मिल्दैन । त्यसैले हामी राष्ट्रपतिको निर्णयलाई मान्य ठहर गर्छौं।’

‘सोलिसिटर जनरलले जम्मू-कश्मीरलाई राज्यको रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने बयान दिए। हामी लद्दाखलाई अलग गर्ने निर्णयलाई कायम राख्छौं।’

‘हामी निर्वाचन आयोगलाई पुनर्गठन ऐन अन्तर्गत जतिसक्दो चाँडो (सेप्टेम्बर, २०२४ सम्म) निर्वाचन गराउन निर्देशन दिन्छौं।’