काठमाडौं। विश्वको कूल हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य (०.०५ प्रतिशतभन्दा कम) रहेको छ। तर नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका विश्वका १० राष्ट्रमा पर्दछ।

जलवायुको असरले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी, तथा तराई मधेसमा बाढी र पहिरो अस्वभाविक रुपमा देखिन थालेको छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर अन्य क्षेत्रको औसत तापक्रम वृद्धिदरभन्दा बढी हुने हुनाले जलवायुको प्रत्यक्ष असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको छ।

उच्च तापक्रम वृद्धि, वर्षा र हिमपातमा आएको परिवर्तनले खडेरी, बाढी, पहिरो र डढेलोजस्ता जलवायुजन्य प्रकोप बढ्दै गएका छन्। यसका कारण नेपालले प्रति वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ० दशमलव ०८ देखि २ दशमलव ०८ प्रतिशतसम्म आर्थिक हानिनोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २८) हालै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले जीवाष्म इन्धनको युग अन्तको सुरुआत, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष स्थापना, जलवायु वित्तमा विभिन्न सहयोगलगायत ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। कोप-२८ संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म भएको थियो।

यस सम्मेलनमा नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सहभागिता जनाउनुका साथै आवश्यक तयारी र प्रभावकारिताका साथ प्रस्तुत भएको थियो। सम्मेलनमा पहिलोपटक नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमालका मुद्दा निर्णयका दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ।

सम्मेलनले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयबाट नेपालले लाभ लिन तीव्ररुपमा तयारी थाल्नुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ। जलवायुका असरबाट भएका क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न र अनुदान तथा सहयोग प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले आजैदेखि आन्तरिक तयारी थाल्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्।

‘दिगो समृद्धि अभियान नेपाल’का अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले नेपालका मुद्दा प्राथमिकता परेको र राम्रा निर्णय भएको भनेर मात्र यसबाट लाभ लिन नसकिने बताए। उनले भने, “हानिनोक्सानी कोषको रकममा पहुँच बढाउन तथा प्राप्त गर्न प्रमाणित तथ्यांक चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। पर्वतीय मुद्दा, कार्बन व्यापार, वैकल्पिक तथा स्वच्छ ऊर्जा सम्बन्धमा भएका निर्णयबाट लाभ लिन आजैदेखि विभिन्न प्रस्ताव बनाउने, पेश गर्ने, प्रस्तुति गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका काम गर्नु आवश्यक छ।”

नेपालले कोप-२८ मा नेपालले पहिलोपटक आफ्नै ‘पेभिलियन’ राखेको थियो। अध्यक्ष मानन्धरले पेभिलियनमा भएका विभिन्न कार्यक्रममार्फत नेपालका मुद्दाका सम्बन्धमा विषय उठान गर्न, राम्रा अभ्यास देखाउन तथा अन्य विषयमा पैरवी गर्न सहज भएको उल्लेख गरे।

यसैगरी सम्मेलनबाट जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष स्थापना हुनुका साथै कोषमा सात सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धतासमेत भएको छ। आगामी जनवरी महिनाभित्र कोष सञ्चालनका लागि बोर्ड गठन भई निर्देशक नियुक्त भएपछि कोष कार्यान्वयनको सुरुआत हुनेछ।

यो कोष स्थापना भए पनि नेपालजस्ता मुलुकले यसबाट आवश्यक लाभ लिन धेरै मेहनत र तयारी गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम नेपालका जलवायु विज्ञ दीपक केसीले बताए। जटिल प्रक्रियाका कारण नेपाललाई यसअघिका विभिन्न जलवायुसम्बन्धी कोषबाट लाभ लिन पनि कठिनाइ भइरहेको थियो। उनले भने, “हानिनोक्सानी कोषबाट लाभ प्रदान गर्ने प्रक्रिया थप प्रक्रियामुखी हुनेतर्फ नेपाल सरकार सचेत भई आफ्नो तयारी अहिलेदेखि नै थाल्नुुपर्छ।”

प्रत्येक सम्मेलनमा वार्ता र छलफलका लागि सरकारी अधिकारी परिवर्तन हुने गरेको सम्बन्धमा जलवायु विज्ञ केसीले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म एउटै समूह यस कार्यमा सम्लग्न भए प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन र परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकिने सुझाव दिए।

यस सम्मेलनमा ‘जलवायुको विश्वव्यापी समीक्षा’ले तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०१९ स्तरको तुलनामा सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

उक्त समीक्षाले पक्ष राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापीस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको तीन गुणा वृद्धि र सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा दक्षता सुधारलाई दोब्बर बनाउने कार्य गर्न आह्वान गरेको छ।

यसैगरी ‘अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था’का आवासीय प्रतिनिधि डा मनोहरा खड्काले सम्मेलनका उपलब्धि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियस्तरमा अनुसन्धान र नवीनत प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

जलवायु परिवर्तनका असर हेर्ने माध्यम जलस्रोत भएकाले यस एजेण्डालाई नेपालजस्ता मुलुकले थप प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। आवासीय प्रतिनिधि डा खड्काले सम्मेलनबाट जलवायुजन्य समस्या समाधानका लागि जलवायु वित्त जुटाउन, हानिनोक्सानी कोषका साथै जल र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धमा भएका छलफल र निर्णय सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै अब कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने जानकारी दिए।

कोप-२८ मा भएको जलवायुसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी समीक्षा (जिएसटी)मा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ, यो बढी जोखिमयुक्त छ भनेर उल्लेख भएको छ। यसले गर्दा सन् २०२८ सम्म यही विषयलाई समावेश गरेर नेपालका मुद्दाका बारेमा पैरवी गर्न सहज हुनेछ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने जलवायुको क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्न एनएफसिसिसीको सचिवालयका र सम्बन्धित अन्य बैठक, छलफल तथा वार्तामा सशक्त रुपमा नेपालको उपस्थिति रहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार नेपालले निकट भविष्यमै हिमाल भएका अन्य मुलुकलाई एकताबद्ध गराएर उच्चस्तरको संवाद र छलफल गर्नेछ।

आगामी जुन महिनामा जर्मनीको बोनमा हिमालका मुद्दामा ‘टेक्निकल डाइलग’ गरिने जानकारी गराउँदै उनले भने, “यसमा विज्ञहरूले गर्ने छलफलबाट तयार हुने प्रतिवेदनले सिफारिस गर्ने र त्यसपछि आगामी कोपमा यो मुद्दा थप अगाडि बढाउन सहज हुनेछ।” सम्मेलनका उपलब्धिबाट लाभ लिन सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय थप आन्तरिक तयारीसमेत थाल्नु पर्ने उनको भनाइ छ।

भीष्मराज ओझा/रासस