काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको सरकारवादी मुद्दाको च्याप्टर लगभग सकिएको छ। अदालतले लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको छ तर सजाय सुनाएको छैन।

अब पुस २५ गते उनलाई सजाय सुनाउनको लागि अर्को पेशी तोकिएको छ। यो नै जिल्ला अदालतमा यो मुद्दाको अन्तिम पेशी हुनेछ। त्यसपछि जिल्ला अदालतमा यो मुद्दाको ‘च्याप्टर क्लोज’ हुनेछ।

जिल्ला अदालतमा त यो मुद्दाको ‘च्याप्टर क्लोज’ हुँदैछ तर यो मुद्दाको पूरै अध्याय भने अहिल्यै बन्द हुनेवाला छैन। अब त झन् नयाँ नयाँ अध्यायहरु खुल्नेछन्। र, यो मुद्दा अझै कैयौं महिना हुँदै वर्षसम्म पनि चलिरहन सक्छ।

किनकि, अदालतको यो संक्षिप्त फैसलाले यो प्रकरणमा करिब डेढ वर्ष पहिलेदेखि अहिलेसम्म आउँदा उठेका विभिन्न प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने थियो। तर, यो फैसलाले प्रश्नहरुको जवाफ दिनुको सट्टा झनै गम्भीर प्रश्नहरु उब्जाएको छ।

अदालतको फैसला विवादित छ। अदानलतले कुन आधारमा सन्दीपलाई दोषी ठहर गरेको हो भन्ने स्पष्ट पारेको छैन। उसले केवल यत्ति भनेको छ-‘सन्दीपले पीडित गौशाला २६ को कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको देखिन्छ।’ के सन्दीपले पीडितलाई आर्थिक प्रलोभन दिएका थिए?

वा यस्तै अन्य प्रलोभन वा दबाब दिएका थिए? महिनौंसम्म चलेको यो मुद्दाको बहसमा प्रलोभनको विषय प्रमुख छँदै थिएन। अहिले एक्कासी उनलाई दोषी ठहर गर्नुको कारण ‘आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउनु’ कसरी देखियो? अदालतले जवाफ दिएको छैन।

अदालतले सन्दीपलाई बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ। साथमा उसले पीडित जाहेरीकर्ता गौशाला २६ नाबालिग नभएको पनि ठहर गरेको छ। नेपालको कानुनअनुसार नाबालिगसँग सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भए पनि बलात्कार ठहरिन्छ।

१८ वर्ष उमेर पुगिसकेकी एक बालिग युवतीले आफ्नो उमेरबारे झुटो बयान दिएर एक व्यक्तिलाई नाबालिग बलात्कार अभियोगमा फसाउन प्रयास गरिन्। उनले आफ्नो वास्तविक उमेर खुल्ने कागजातहरु सकभर लुकाएर आफ्नो उमेर नाबालिग ठहरिने कागजात अदालतमा पेश गरिन्। उनले सरकारी कागजात किर्ते गरिन्।अदालतमा उभिएर झुटो बयान दिइन्। यतिमात्र होइन प्रतिवादी लामिछाने जेलबाट धरौटीमा छुटेपछि उनलाई जसरी पनि जेल हालेरै छाड्ने धम्की सामाजिक संजालमार्फत दिइन्। जाली र फर्जी कागजातका आधारमा कसैलाई जेल हाल्छु भनेर धम्की दिने र तिनै फर्जी कागजातका आधारमा मुद्दा लडिरहेकी एक वयस्क महिलाले आफूलाई बलात्कार पीडित बताउँदै दिएको बयान मात्रैका आधारमा अदालतले उनको कुरा कसरी पत्याउन सक्छ?

तर, बालिगको हकमा सहमति विपरित भएको शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कार मानिन्छ। अदालतले बन्द कोठाभित्र सन्दीप र गौशाला २६ बीच शारीरिक सम्बन्ध भएको ठहर गरेको छ। र, यो सम्बन्ध सन्दीपको जोडबलमा गौशाला २६ को सहमति बिना भएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ। तर, त्यो बन्द कोठाभित्र युवतीको सहमति बिना नै शारीरिक सम्बन्ध भएको निष्कर्षमा अदालत कसरी पुग्यो? यो अदालतले उब्जाइदिएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो।

वारदात भएको भनिएको दिन सन्दीप र गौशाला २६ साथमा नगरकोट गएका थिए। उनीहरुबीच पहिलेदेखि नै चिनजान र कुराकानी भएको तथ्य अदालतले स्वीकार गरिसकेको छ। घटनाको दिन उनीहरु नगरकोट गए, घुमफिर गरे, खाजा खाए र राती काठमाडौं फर्किए।

उनीहरु त्यस दिन घटना भएको भनिएको होटलको बन्द कोठाभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिसम्म सामान्य थिए। कोठामा छिर्नुभन्दा अगाडि सन्दीपले कुनै जोर जबरजस्ती नगरेको कुरा प्रत्यक्षदर्शीहरुको बयानमा पनि छ। युवती पनि हाँसिखुसी कोठामा प्रवेश गरेकी थिइन्। ढोका बन्द हुँदासम्म सबै कुरा सहमतिमै भएको थयो।

बन्द कोठाभित्र के भयो त्यो पीडित गौशाला २६ र सन्दीप लामिछानेलाई मात्र थाहा छ। यी दुईबाहेक अन्य कसैलाई पनि त्यहाँ भित्र के भएको थियो भन्ने प्रस्ट थाहा छैन। गौशाला २६ ले कोठाभित्र आफू बलात्कृत भएको भनिन्। अदालतले उनको कुरालाई सत्य मान्यो। सन्दीपले कोठाभित्र आफूले बलात्कार नगरेको भने।

अदालतले उनको कुरालाई झुटो मान्यो। युवतीले भनेको कुरा सत्य अनि सन्दीपले भनेको कुरा झुटो हुनुको कारण के? अदालतले जवाफ दिएको छैन। बरु अदालतले युवतीको कुरालाई स्वीकार गरेर ‘बलात्कार पुरुषले मात्र गर्छन्’ भन्ने तथाकथित ‘ढोंगी र डलरे’ अभियन्ताको ‘अघोषित’ दावीलाई लालमोहर लगाइदिएको छ।

अदालतले गौशाला २६ नाबालिग होइनन् भन्ने स्वीकार गरेको छ। यसको अर्थ उनीसँग सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्ध बलात्कारको दायराभित्र पर्दैन। उनी बालिग ठहर भइसकेपछि उनीमाथि बलात्कार भएको थियो वा थिएन भन्ने कुरामा मुद्दा केन्द्रित हुन्छ। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणमा उनको कन्या जाति फाटेको देखिएको थियो।

अभियोजन पक्षले अदालतमा युवतीको कन्या जाली च्यातिएको आधारमै उनीमाथि बलात्कार भएको दावी गरेको थियो। तर, उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले अदालतमै उपस्थित भएर यो बलात्कारबाटै भएको ठोकुवा गर्न नसकिने बकपत्र गरेका थिए।

उनले साइकल चलाउँदा वा अरु कोही तेस्रो व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्धका क्रममा समेत जाली च्यातिएको हुन सक्ने बताएका थिए। यस आधारमा युवतीको बयानलाई मात्रै सर्वोपरि मान्न सक्ने अवस्था रहँदैन।

हो, बलात्कार निकै संवेदनशील अपराध हो। बलात्कार पीडितले शारीरिक मात्र नभइ मानसिक हिंसा समेत सहनुपरेको हुन्छ। त्यसैले बलात्कार पीडितलाई न्याय दिलाउने हकमा उनीप्रति संवेदनशीलता देखाउनै पर्ने हुन्छ। तर, गौशाला २६ को हकमा अन्य पीडितको हकमा जस्तो संवेदनशीलता देखाउनै पर्ने थियो त?

सम्भवतः उनलाई अरु पीडितलाई जस्तो धेरै छुट दिन जरुरी थिएन। किनकि उनी सबै कुरा बुझ्न र आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्षम ‘बालिग’ थिइन् र उनले अदालतमा जानीजानी झुटो बयान दिएकी थिइन्।

१८ वर्ष उमेर पुगिसकेकी एक बालिग युवतीले आफ्नो उमेरबारे झुटो बयान दिएर एक व्यक्तिलाई नाबालिग बलात्कार अभियोगमा फसाउन प्रयास गरिन्। उनले आफ्नो वास्तविक उमेर खुल्ने कागजातहरु सकभर लुकाएर आफ्नो उमेर नाबालिग ठहरिने कागजात अदालतमा पेश गरिन्। उनले सरकारी कागजात किर्ते गरिन्।अदालतमा उभिएर झुटो बयान दिइन्।

यतिमात्र होइन प्रतिवादी लामिछाने जेलबाट धरौटीमा छुटेपछि उनलाई जसरी पनि जेल हालेरै छाड्ने धम्की सामाजिक संजालमार्फत दिइन्। जाली र फर्जी कागजातका आधारमा कसैलाई जेल हाल्छु भनेर धम्की दिने र तिनै फर्जी कागजातका आधारमा मुद्दा लडिरहेकी एक वयस्क महिलाले आफूलाई बलात्कार पीडित बताउँदै दिएको बयान मात्रैका आधारमा अदालतले उनको कुरा कसरी पत्याउन सक्छ? किनकि उनले पेश गरेका कागजात झुटा हुन् भन्ने अदालत स्वयंले स्वीकार गरिसकेको छ।

यो मुद्दा डेढ वर्षसम्म चल्यो। यो अवधिमा पीडितमाथि ठाडै प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था थिएन किनकि उनी नाबालिग हुन् भन्ने आधारमा प्रतिवादीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको थियो।

नाबालिगको हकमा उनका सबै कागजातहरु लगायत उनको तर्फबाट अदालतमा पेश गरिने प्रमाणहरु, दावीहरु, तर्कहरु सबै उनका अभिभावक वा वकिलले पेश गरेको मान्नुपर्ने अवस्था थियो। तर, उनी आफैं बालिग ठहर भइसकेपछि अब सबैको जिम्मेवारी उनी आफैंले लिनुपर्छ किनकि उनी वयस्क हुन्। उनलाई सही र गलतको ज्ञान छ।

वारदातको दिन पीडित र लामिछाने साथमा घुमेका छन् रमाइलोसँग होटलको कोठाभित्र प्रवेश गरेका छन्। उनीहरु बाहिर साथमा हुँदा उनीहरुलाई देखेकाहरुले उनीहरुबीच ‘असहमति’को कुनै संकेत देखेका छैनन्।

होटलको कोठामा प्रवेश गर्दा हाँसिखुसी गएको सीसीटिभी फुटेज अदालतमा पेश गरिएको थियो र न्यायाधीशले त्यो हेरेका छन्। भोलिपल्ट बिहान उनीसहरु साथमा बाहिर निस्किएका छन्। ‘रातभर बलात्कृत भएको’ दावी गर्ने युवती बिहान उनै ‘बलात्कारी’को गाडीमा चढेर बाहिरिएकी छिन्।

त्यसपछि उनले आफ्नी साथीलाई ‘मैले हिजो सन्दीपलाई अंकमाल गरें’ भनेर म्यासेज पठाउँदै खुसी व्यक्त गरेकी छिन्। ‘बलात्कारी’लाई अंकमाल गरें भन्दै खुसी व्यक्त गर्ने युवतीले केही हप्तापति त्यही ‘अंकमाल’लाई ‘बलात्कार’ दावी गर्दै उजुरी गरिन्। अनि उनको यो दावी अदालतले कसरी पत्याउन सक्छ?

घटना भएको भनिएको दिनपछि २० दिनसम्म ती युवतीले आफू बलात्कृत भएको भन्नेबारे कुनै उजुरी गरिनन्। हो, बलात्कृतहरुले तत्कालै कानुनी उपचार नखोज्न सक्छन् किनकि उनीहरुको मानसिक अवस्था ठिक नहुन सक्छ। तर, गौशाला २६ त भोलिपल्ट पनि साथीहरुसँग सन्दीपसँग भेट्दाको खुसी बाँड्दै थिइन्।

उनलाई २० दिनपछि आफू बलात्कृत भएको अनुभूति भयो। उनलाई यो अनुभूति त्यतिबेला भयो जब सन्दीपले उनलाई सामाजिक संजालमा ब्लक गरे। सामाजिक संजालमा कुराकानी चल्दासम्म बलात्कृत भएको महसुस नहुने तर ब्लक भएसँगै बलात्कार भएको थाहा हुने यो साँच्चिकै बलात्कार थियो वा ब्ल्याकमेलिङ? स्मरण रहोस्, आफूमाथि भएको बलात्कारबारे अनभिज्ञ हुनलाई गौशाला २६ नाबालिग होइनन् वयस्क हुन्।

यो मुद्दा सुरु भएदेखि नै अदालतमाथि कथित अभियन्ताहरुको चर्को दबाब थियो। त्यसैले अदालतको फैसलामा त्यो दबाबको प्रभाव परेको आशंकालाई नकार्न सकिँदैन। यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ चलिरहँदा केही मिडियाहरुमा यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दाबारे लम्बेतान समाचार पनि आएका थिए।

ती समाचारमा ‘न्यूज’ भन्दा ‘भ्यूज’ बढी थिए। यस्ता दबाबले पनि केही हदसम्म असर गरेको हुनसक्छ। यसबाहेक नेपालको न्याय व्यवस्थामा पछिल्लो समय बलात्कार सम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग पनि बढेका छन्।

महिलामैत्री कानुनको फाइदा उठाएका केही उदाहरणहरु पनि देखिएका छन्। यो मुद्दामा त्यस्तो भएको हो वा होइन त्यो भोलिका दिनमा खुल्न सक्छ किनकि यो फैसलालाई माथिल्लो अदालतमा चुनौती दिइने निश्चित छ।

नेपालको न्याय प्रणालीमा अझै पनि महिलाले आफूलाई बलात्कार गरिएको दावी गरिदिएमा त्यसलाई स्वीकार गरिने प्रचलन छ। सहमतिमै भएको सम्बन्धमा पनि महिलाले आफूलाई बलात्कार गरिएको दावी गर्दै मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन्।

यस्ता घटना धेरैजसो ब्ल्याकमेलिङका हुन्छन्। पुरुषहरुले भने यस्तो दावी गरेर मुद्दा हालेका घटना देखिँदैनन्। हाम्रो समाजमा पनि महिलाले बलात्कार गर्दैनन् भन्ने सोचले जरा गाडेको छ। यस्तोमा यो मुद्दामा पनि ‘महिलावाद’ हावी भएको हुन सक्छ।

जिल्ला अदालत कास्कीमा परेको मुद्दा नम्बर ०७७-सी१-०३१७ यसको बलियो उदाहरण हो। यो मुद्दा बलात्कार आरोपमा एक महिलाले दिएको उजुरीका आधारमा १७ वर्षका एक किशोरविरुद्ध सरकार वादी भएर लडेको मुद्दा हो।

२७ वर्षकी एक विवाहित महिलाले श्रीमान विदेशमा भएको बेला १७ वर्षका एक किशोरसँग सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखेकी थिइन्। पछि श्रीमान र घर परिवारले थाहा पाएपछि उनले किशोरविरुद्ध बलात्कारको उजुरी दिएकी थिइन्। अदालतले मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा महिलाको दावी झुटो भएको पाएपछि किशोरलाई सफाइ दिएको थियो।

यहाँ स्मरणीय कुरा के हो भने यो मुद्दामा प्रतिवादी किशोर १७ वर्षका थिए। उनीविरुद्ध बलात्कारको आरोप लागेको थियो। सुनुवाइपछि अदालतले यो शारीरिक सम्बन्ध सहमतिमै भएको ठहर गरेको थियो।

किशोरले सफाइ पाएपछि यो विषय त्यत्तिकै सेलायो। तर, खासमा यो बलात्कारको मुद्दा थियो। बलात्कार किशोरले नभएर महिलाले गरेकी थिइन् किनकि नेपालको कानुनअनुसार नाबालिगसँग सहमतिमै गरिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि बलात्कार ठहरिन्छ।

तर, नेपाली समाज न हो पुरुषले मात्र बलात्कार गर्छन् भन्ने सोच हावी भइदियो। कथित डलरे अभियन्ता बोलेनन् किनकि उनीहरुलाई अनुदान ‘महिलावाद’को वकालत गर्दा मात्र आउँछ।

अदालतले समेत आफ्नो फैसलामा यो महिलाले बलात्कार गरेको देखिने प्रकृतिको मुद्दा भएकोले किशोरले ‘काउन्टर केस’ गर्न सक्ने संकेत समेत गरेन। यति मात्र होइन झुटो मुद्दा लगाउने र अदालतमा झुटो बयान दिने महिलालाई सजाय समेत गरिएन।

कानुन सबै पक्षमा ‘जेन्डर न्युट्रल’ हुन सक्दैन। महिला र पुरुषको शारीरिक बनावट नै फरक हुने भएकोले कानुन लैंगिक रुपमा तटस्थ बस्न मिल्दैन। तर, कानुन आवश्यकताभन्दा बढी वा हदैसम्म लैंगिक पक्षधर पनि बन्न मिल्दैन।

बन्द कोठाभित्र के भयो भन्ने विषयमा ‘अदालतमा झुटो प्रमाण पेश गर्ने र झुटो बयान दिने’ युवतीको बयानलाई विश्वास गर्दा उच्च अदालतले ‘विश्वासयोग्य र न्यून जोखिम भएका’ मान्दै विभिन्न शर्तसहित धरौटीमा जेलबाहिर रहन अनुमति दिएका र त्यो अवधिमा कुनै शर्त उल्लंघन नगरेका तथा आपराधिक पृष्ठभूमि समेत नभएका प्रतिवादीको कुरा अविश्वासिलो हुनुको आधार के?

अदालतमा बलात्कारको स्पष्ट प्रमाण केही पनि पेश नगरिएको र सहमतिका धेरै संकेत देखिएको अवस्थामा अदालत लैंगिक मैत्री भएको हो वा दबाबमा परेको हो? यसको पनि स्पष्ट जवाफ छैन।