काठमाडौं। देशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि कोरिया गएर श्रम गरेर कमाउँछु भन्ने युवाहरुलाई राज्यले गोली हानेर हत्या गरेको ३ दिन बित्यो। यो तीन दिनमा सरकारले केही कर्मकाण्डहरु पूरा गरिरहेको छ।

घटना भएको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र घटनास्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका कमाण्डरलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। इपिएसकार्यालय प्रमुखलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।

सरकारले पीडित परिवारलाई १०-१० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। यसबाहेक घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ।

यस्ता औपचारिकताहरु देशमा अरु बेलामा पनि पूरा गरिएका थिए। कुनै घटना भयो भने तत्काल देखाउनका लागि यस्ता कर्मकाण्डहरु गरिन्छन्। तर, पनि घटना सेलाउँदै गएपछि यी कर्मकाण्डहरु पनि ‘सुधार’ गरिन्छन्। जिम्मेवारीबाट हटाइएका कर्मचारीहरुलाई अर्को जिम्मेवारी दिइन्छ।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन बनाउँछ र सरकारलाई बुझाउँछ। त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयको कुनै दराजभित्र थन्किन्छ। अधिकांश नागरिकले घटना बिर्सिन्छन्। तर, पीडित परिवारका लागि भने यो गहिरो घाउ बनेर वर्षौंसम्म दुखिरहन्छ।

यो घटना यस्तो बेलामा भएको छ जब संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा एक तिहाइ सांसदहरुको कार्यकाल सकिँदैछ। र, ती सांसदहरुको ठाउँमा नयाँ सांसदहरु निर्वाचित गर्नुपर्ने छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई जनताले प्रत्यक्ष भोट हाल्ने होइन।

उनीहरुलाई स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशका सांसदले मात्र भोट हाल्न पाउँछन्। यी ‘मतदाता’हरुमा फाट्टफुट्ट स्वतन्त्र छन् तीबाहेक करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताहरु राजनीतिक दलका पूर्णकालीन सदस्य हुन्। उनीहरुले पार्टीको निर्देशन मान्छन्। अर्थात सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवारले राष्ट्रिय सभा सांसदको निर्वाचन जित्ने पक्का छ।

राष्ट्रिय सभामा जान सत्तारुढ दलका हरुवाहरुले अहिले दौडधुप गरिरहेका छन्। कांग्रेसबाट पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, केन्द्रीय सदस्यहरू सुजाता कोइराला, पुष्पा भुसाल, भरत शाह र गेहेन्द्र गिरीलगायत छन्।

यी सबै गएको प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेका केन्द्रीयस्तरका नेता हुन्। यीबाहेक समानुपातिक सूचीमा रहेर सांसद बन्न नपाएका गोपालमान श्रेष्ठ, फरमुल्लाह मन्सुर पनि माननीय बन्न लालायित छन्।

माओवादीबाट उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, उपमहासचिवद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र मातृका यादव, सचिव चक्रपाणि खनाल राष्ट्रिय सभामा जान खोजिरहेका छन्। उनीहरू गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका पराजित उम्मेदवार हुन्।

एकीकृत समाजवादीबा अध्यक्ष माधव नेपाल पनि घनश्याम भुसाललाई सांसद बनाउन प्रयासरत छन्। भुसाल पनि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेका व्यक्ति हुन्। नेकपा एसबाटै उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, नेता सवित्रा भुसाललगायत पनि लाइनमा छन्। उनीहरु गत निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा थिए।

यीबाहेक गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र तत्कालीन समयमा एमालेमा रहेका बामदेव गौतम त झन् चुनाब नै नलडी राष्ट्रिय सभामा पुगेका हुन्। प्रतिनिधि संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरी मन्त्री बन्न नपाउने प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि त्यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमै चोर बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा पुगेका श्रेष्ठ अहिले गृहमन्त्री छन्।

निर्वाचनमा जनताले हराए पनि पदमा पुग्नैपर्ने नेताहरुको लोभ सम्हालिनसक्नुको छ। तर, बालकुमारी घटनामा २ जना युवाको ज्यान जानुको मुख्य कारण हो २०२३ मा एक पटक भाषा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरुलाई परीक्षामा सहभागी नै हुन नदिइनु।

अब प्रश्न उठ्छ चुनाबमा हारिसकेका नेताहरुले जसरी पनि अवसर पाउनुपर्ने? सांसद बनेर माननीयको पगरी गुथ्नुपर्ने? मन्त्री बनेर झण्डावाला गाडीमा दायाँबायाँ सुरक्षाकर्मी राखेर सडक खाली गराउँदै हुइँकिनुपर्ने?

तर, आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी खोज्ने युवाहरुले विधिवत रुपमा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्छु भन्दा गोली खानुपर्ने? गोली हान्ने प्रहरी, प्रहरीका माथिल्लो तहका हाकिम गृहमन्त्री। गृहमन्त्री चुनाब हारेर चोर बाटोबाट सांसद बनेका व्यक्ति।

यो भन्दा ठूलो अन्याय अरु के हुन सक्छ? अझै लाज पनि लजाउनेगरी उनै गृहमन्त्रीले संसदीय समितिमा यो घटनाको ब्रिफिङ गरिरहेका छन् र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुमाथि दोष थोपरिरहेका छन्।

२०२३ मा भाषा परीक्षामा अनुत्र्तीर्ण भएकाहरुलाई परीक्षामा सहभागी नबनाउने मापदण्ड कोरियाले नै तोकेको हो। तर, यसमा अघिल्लो परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालाई पनि सहभागी गराउन नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको भए कोरियाले मान्ने थियो।

किनकि यो घटना भइसकेपछि र नेपालको अदालतले सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएपछि त्यो आदेश कोरिया सरकारले मान्छ भनेर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले भनिसकेका छन्।

विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले आइतबार एक अखबारसँग कुरा गर्दै भनेका छन् ‘कोरिया सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को भाषा परीक्षाको सन्दर्भमा नेपालको अदालतले दिएको आदेश मान्छ भन्ने आधार हामीसँग छ।’

जब सरकारले पहल गरेको भए सबैले परीक्षा दिन पाउने अवस्था थियो भने सरकारले पहल किन गरेन? किनकि राज्यलाई आफ्ना युवाहरुप्रति चिन्ता नै छैन। बालकुमारी घटनापछि एक प्रयोगकर्ताले सामाजिक संजालमा लेखेका थिए ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पदभार ग्रहण गरेपछि युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोक्छु भन्नुभएको थियो, रोकेर देखाइदिनुभयो।’ उनले भावनामा जे लेखे सत्य लेखे। राज्यले ती दुई युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोकिछाड्यो। अब उनीहरु कहिल्यै विदेश जाने छैनन्।

बालकुमारी घटनाको दोषी राज्य हो यसमा कुनै शंका नै छैन। किनकि राज्य संचालकसँग युवाहरुलाई रोजगारी दिने विषयमा कुनै भिजन नै छैन। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री पनि केवल पदकै लागि बनेका हुन्। उनलाई पनि यी युवाहरुको बारेमा कुनै चिन्ता छैन।

पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोक्छु भनेको पनि ढोंग मात्रै हो। यसको बलियो प्रमाण हो उनका सत्ता साझेदार एमाले र एकीकृत समाजवादी हुन्। कांग्रेसका सभापतिकी श्रीमतीले चुनाबका बेला डडेल्धुरा गएर ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट विदेश पठाइदिन्छु’ भनेर आश्वासन बाँडेकै हुन्।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षले महोत्तरीमा ‘बिना ढेउवा के’ विदेश पठाउँछु भनेकै हुन्। यस्ता नेताको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्रीले युवालाई विदेश जानबाट भुत्रो रोक्छन्। प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म उनीहरुको भनाइ गलत थियो भन्न त सकेका छैनन्।

राज्यले युवाहरुलाई स्वदेशमै केही गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन। राजश्वको अधिकांश हिस्सा दलका नेता, आसेपासे र कर्मचारीतन्त्रमा बाँडिन्छ। बाँकी सानो हिस्सा मात्र आम नागरिकको भागमा पर्छ। राज्यको बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा सकिन्छ। संघीयता देशका लागि घाँडो भइसकेको छ।

संघीयताका नाममा सिर्जना गरिएका सयौं सरकारी निकायहरु दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका छन् र उनीहरुलाई पाल्दैमा राज्यस्रोत सकिएको छ। यस्तोमा युवाहरुले नेपालमा अवसर देख्न छाडेका छन्। यस्तोमा विदेश जान चाहनेहरुको भिड बढ्नु स्वभाविक हो। तर, यसलाई जसरी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने थियो त्यसरी हुन सकेन। फलस्वरुप बालकुमारीमा अप्रिय घटना घट्यो।

घटना भइसकेपछि राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि फितलो छ। सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाख दिने भनेको छ। जबकि ढोरपाटन शिकार आरक्षमा नाउरको शिकार गर्न जानेहरुले एउटा नाउरको शिकारको लागि २० लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन्।

यसको अर्थ नेपालका एक युवाको ज्यानको मूल्य राज्यले एउटा जनावरको भन्दा कम मूल्यांकन गरेको छ। यसरी विरोधमा उत्रिनेहरुलाई गोली हानिदिने र क्षतिपूर्तिस्वरुप १० लाख दिने परिपाटी चल्दै जाने हो भने देश युवाविहीन बन्नेछ।

घटनापछि यो विषयमा संसदीय समितिमा पनि कुरा उठ्यो । संसदीइ समितिमा उपस्थित भएर गृहमन्त्रीले इपिएस कार्यालयका प्रमुखको शैली ‘रियाक्टिभ’ भएको भन्दै उनलाई दोष लगाए। गोली नहान्ने आदेश हुँदाहुँदै गोली हानेको भनेर घटनास्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका कमाण्डरलाई दोष लगाए।

अनि बाटो क्लियर छ कि छैन भनेर नबुझी त्यो रुटमा गाडी लिएर गएको भन्दै मन्त्री प्रकाश ज्वालाका निजी सुरक्षा अधिकारीलाई पनि दोष लगाए। तर, यसमा राज्य पनि दोषी छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न हिचकिचाए। प्रहरी महानिरीक्षकको शैली पनि यस्तै देखियो।

यसबाहेक गृहमन्त्री र आइजीपीले आफ्नो बयानमा मन्त्रीलाई आक्रमण गर्ने प्रयास र मन्त्रीको गाडीमा आगजनी भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेको र गोली चलाएको भनेका छन्।

जबकि सामाजिक संजालमा यस्ता धेरै भिडियोहरु साझा गरिएका छन् जसमा मन्त्रीको गाडी आउनुभन्दा पहिल्यै त्यहाँ गोली चलेको देखिन्छ। गृहमन्त्री र आइजीपी दुवैले प्रहरीले हवाइ फायर गरेको भनेका छन्। हवाइ फायर गर्दा गोली आकाशतिर हानिन्छ। आकाशतिर हानेको गोली मान्छेलाई कसरी लाग्यो? उनीहरुले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छैनन्।