काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप राज्यका संरचनाहरूमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाहरूद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्।

मंगलबार दिउँसो महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीहरूसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्।

‘महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील मन्त्रालय हो। तर, हामीले यसलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेका छैनौं। तसर्थ, आगामी दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिनेगरि यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्रीले भने,’महिलाहरूलाई आयआर्जन र आत्मनिर्भर बनाएर मात्र महिला अधिकारलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “त्यसका लागि महिलालाई प्राथमिकता दिने नीति र महिलाहरूद्वारा सञ्चालित उद्योग र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्नुस्’

त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले समाज कल्याण परिषदको पुनर्संरचनामा जोड दिँदै विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगलाई पारदर्शी, व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बाल मन्दिर र बाल सुधार गृह व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले मन्त्रालयले सामाजिक न्यायका मुद्दामा बढी ध्यान दिएको बताउँदै मन्त्रालयको सेवालाई ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले मन्त्रालयले महिला आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिरहेको बताउँदै समाज कल्याण परिषद्को नियमन र परिचालन, गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका साथै महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका न्याय र अधिकारमा केन्द्रित भएको बताए।

सचिव अर्यालले लैंगिक हिंसा, बालअधिकार, जेष्ठ नागरिक प्रवर्धन लगायतका काम गरिएको बताउँदै बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्थित कानुन नहुँदा बाल सुधार गृहमा विभिन्न समस्या देखिएको, दुर्व्यसनका विभिन्न समस्याहरू आइरहेकाले अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि ऐन बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

उनले अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारिता, सामाजिक न्यायको मुद्दामा स्थानीय तहको सवलीकरण, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म बिस्तार र स्थानीय तहमा बर्थिङ सेन्टर बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यमान ऐनहरूमा एकीकरण आवश्यक भएको बताए।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समाज कल्याण परिषदलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विकसित परिस्थितिअनुरूप कानुनी र संरचनागत सुधार जरूरी रहेको बताए।

त्यस्तै अर्थसचिव डा। कृष्णहरि पुष्करले राष्ट्रिय आवश्यकता र साधनस्रोतको व्यवस्थाबीच विरोधाभाष रहेकाले कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने योजना र कार्यक्रममा समेत पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको उल्लेख गरे।