काठमाडौं। जनप्रतिनिधिका हैसियतमा जनअपेक्षाअनुरुप कानुन तथा विकास निर्माणमा केही गर्छु भन्ने उत्साह र विश्वास लिएर आएको थिएँ, गत एक वर्षको संसदीय अभ्यासमा न त्यो उत्साह कायम रह्यो, न जनचाहना पूरा गर्न सकेँ। युवा विद्यार्थीको विदेश पलायनको सङ्ख्या बढेका कारण बरु त्यो अपेक्षा निराशातर्फ उन्मुख भएको अनुभूति गरेकी छु। यो अवधि हरेक हिसाबले फलदायी हुन सकेन।

संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुने दिन सभामुखले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यांकले कानुन निर्माणको प्रगति सबैले जानकारी पाइसकेका छन्। तथापी, संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै कानुन तदारुकताका साथ निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ।

सरकारले समयमा ‘बिजनेस’ दिन नसकेका कारण सिंगाे अधिवेशन एउटा मात्र ऐन निर्माणमा सीमित बन्न पुग्यो। यसबीचमा कानुन र मानवअधिकार समितिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक भने निष्कर्षमा पुर्‍याउने कोसिस भइरहेको छ। त्यसले पनि केही आशा र भरोसा दिलाएको छ। यद्यपी, अब आउने दिन उत्साह र आशापूर्ण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु।

धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा (एमाले)का तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले आफूसँगको भेटमा शिक्षित र बुद्धिजीवी समुदायले ऐन कानुनका कुरा गरे पनि अधिकांश मतदाताले भने आमरुपमा देखिएका विसंगति, बेथिति, भ्रष्टाचार, महंगी, कालोबजारीकै कुरा उठाउने गरेका छन्।

अहिले जनतामा निराशा छ। संघीय सांसद भए पनि कानुन निर्माणमा मात्र सीमित नभई समाजको बुझाइ र स्तरका कारण जनताका सबै समस्या जनप्रतिनिधिले नै सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको प्राथमिकता भनेको कृषि, खानेपानी, सिँचाई साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नै हुन्।

जनताले कुन सत्तापक्ष वा विपक्ष भन्ने सरोकार राख्दैन। उसलाई पुल, नहर, विद्यालय, सडकलगायतका विकास तथा रोजगारी, खानेपानी, बिउबीजन र मलखाद सहज र सर्वसुलभ होस् भन्ने चाहना हुन्छ। त्यस्ता समस्या समाधान गर्न हामी अहोरात्र खटिँदै आएका छौं। निर्वाचनका बेला प्रतिवद्धता जनाए गरेअनुरुप कसले के कति गरे भन्ने जनताले पनि हिसाबकिताब गरिरहेकै हुन्छन्।

राज्यका प्राथमिकता र प्रदेशगत सन्तुलनका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा अझै पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा रकम विनियोजन र आयोजना छनोट हुने गरेको छ। प्रतिपक्षका सांसदले अघि बढाएका योजना र विकास निर्माणमा सरकारले बजेट विनियोजनमा विभेद गर्दै आएको देखिन्छ।

सरकार अभिभावक भएकाले अरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ तर यहाँ त्यो देखिन्न। मुलुकमा परिवर्तनका संवाहक नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता राजनीतिक दलले सहकार्य गरी अघि बढ्दा मात्र देश र जनताको हित हुन्छ।

गत एक वर्षे कार्यकालमा सदनमा देखिँदै आएको एकअर्कालाई औँला ठड्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारबाटै पहलकदमी हुनुपर्छ। देश विकास र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन परिवर्तनका संवाहक शक्तिबीच न्यूनतम साझा सहमति हुनुपर्छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिइनुपर्छ। सङ्क्रमणकालीन कानुनलाइ पूर्णता दिएर बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडामा परेका परिवारजनलाई न्याय दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसमा पनि प्रमुख शक्तिबीच एउटै धारणा बन्नुपर्छ। व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रमुख राजनीतिक शक्ति एक भएझैँ जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन त्यो पक्षबीच मतैक्यता हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।

सरकारलाई ठीक बाटोबाट अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले एमालेबाट भगिरथ प्रयास भइरहेको छ। प्रतिपक्षको स्थानमा रहेर निरन्तर खबरदारी गर्दै आवाज उठाइरहेको छ। देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम हुन नसक्नुमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्वले पनि केही मलजल गरेको छ।

सरकारबाट भए गरेका कमीकमजोरी औँल्याइरहँदा प्रतिपक्ष भनेको विरोध गरिरहने मात्र हो भन्ने ढंगले लिइनुहुन्न । यस्ता विषय ठीक समयमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने सुशासन कायम गर्ने मामिलामा चुनौती हुन्न भन्ने पाटोलाई समयमै हेक्का राख्नुपर्छ। पुरानो शासनले भएन, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आएपछि विकास, समृद्धि, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्छाैं भनी हामी आएका हौँ।

निर्वाचनका समयमा मतदाताले पनि सही नेतृत्व र देशमा केही गर्छु भन्ने भावना बोकेका व्यक्ति छनोट गर्न सक्नुपर्छ। राजनीति नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहका व्यक्तिमा आफूलाई सर्वेसर्वा सम्झने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचार मौलाउन मलजल गरेको छ। समाजमा अन्याय र अत्याचार बढ्दै गएपछि एक दिन विष्फोटको अवस्था आउन सक्छ। भ्रष्टाचार बढाउनमा कुनै प्रणाली वा व्यवस्थालाई दोष थोपरेर उम्कन मिल्दैन।

हालको निर्वाचन प्रणालीमा केही कमीकमजोरी रहेकाले सुधारको भने खाँचो छ। निर्वाचन प्रणालीलाई देखाएर चुनावमा धेरै खर्च भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि समाजमा विकृति जन्माएको छ । आममतदातामा सुशासनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम पुर्‍याउनुपर्छ। निर्वाचनका बेला केही मतदाता अनेक किसिमका झुठा प्रलोभनमा पर्ने गरेको आरोपलाई असत्य सावित गर्नुपर्छ।

स्वदेशमा रोजगारी नभएपछि रोजीरोटीको जोहो गर्न र घरपरिवार चलाउन विदेश पलायन हुन बाध्य युवासँग पनि अनेक बहानामा मोटो रकम असुल्ने कार्य भइरहेको छ। त्यसलाई रोक्न बनेका नीति नियम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ’ भन्ने अवस्थामा रहेका अप्ठेरोमा परेका व्यक्तिलाई झन दुःख दिने कार्य कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन। रोजगारीका लागि विदेश जाने युवालाई सरकारले फ्रि-भिसा, फ्रि टिकट भनेपनि व्यवहारमा त्यो लागू हुनै सकेन। सरकारले जे बोल्छ र जेजस्तो नियम कानुन बनाएको छ, त्यो लागू गर्नुपर्छ। सरकार जवाफदेही बन्नपर्छ।

मुलुकमा देखिएका बेथिति र विसंगतिका विरुद्ध सशक्त आवाज मुखरित गर्दै देश र जनहितमा कार्य गर्न म कुनै कसर बाँकी राख्दिन। यो दृढता र कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने हो भने जनताको जीवनस्तर उकास्न धेरै समय लाग्दैन । सरकारमा रहनेको दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति भए देश बन्छ, बनाउन सकिन्छ।

सांसद तिवारीको परिचय

एमाले धनुषा क्षेत्र नं ३ को इञ्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेकी सांसद तिवारीले यसअघि विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्यका रुपमा सक्रियपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन्। उनी अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मधेस प्रदेश सहसंयोजक समेत हुन्।

सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने मनोनीत हुने सदस्यका रुपमा उनीसँग यसअघि धेरै पटक सदन सञ्चालन गरेकोसमेत अनुभव छ।

(‘सांसदसँग रासस संवाद’मा एमाले नेत्री तिवारीसँग नारायण न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)