काठमाडौं। यही माघ ११ गते १९ सिटका लागि हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा यसअघिका निर्वाचनमा पराजित अनुहारको हालीमुहाली देखिएको छ। पटक पटक जनताबाट निर्वाचनमा बहिष्कृत भएकाहरु नै जस्केलाबाट राष्ट्रियसभामार्फत सदनमा प्रवेश गर्ने तयारी गरेका छन्।

स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेश सांसद मतदाता हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतपरिणाम गठबन्धनको पक्षमा आउने स्पष्टै देखिएको छ। सत्तागठबन्धनका मतदाताको बाहुल्य रहेकाले चुनाव अगावै मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा आउनेमा नेताहरु निर्धक्क छन्। सत्ता गठबन्धनको पक्षमा देशव्यापी सुविधाजनक बहुमत रहेकाले चुनाव हारेका र जनमत नभएका नेताहरुको रोजाइ राष्ट्रियसभा बन्न पुगेको हो।

यस पटकको निर्वाचनमा लुम्बिनीबाट गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीका झग्गुप्रसाद सुवेदीले सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनी २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं- २ मा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाललाई पराजित गरेका थिए।

माधव नेपाललाई पराजित गरेपछि चर्चामा आएका सुवेदी त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा गुमनाम बनेका थिए। रोल्पाका स्थायी बासिन्दा सुवेदी राजधानी केन्द्रित पार्टी राजनीतिमा व्यस्त रहेका थिए।

२०७४ को बामगठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौं- ६ मा कांग्रेसका भिमसेनदास प्रधानसँग पराजित भएर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहेका थिए। माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएयता निरन्तर काठमाडौं कार्यक्षेत्र बनाएका यसपाली लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाको सांसद बन्ने दाउमा छन्।

सत्ता गठबन्धनबाटै काेशी प्रदेशबाट उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका कृष्ण सिटौला पनि दुई पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निरन्तर पराजित भएका हुन्। उनी यसपटक राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाट संसद प्रवेशको दौडमा छन्।

यस अघि २०७४ को निर्वाचनमा झापा- ३ बाट राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका उनी गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट उनै लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए।

अहिले उनै सिटौलालाई सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रियसभामामा ल्याउन लागेको छ। दुई पटक निरन्तर चुनाव हारेका सिटौलाको राष्ट्रियसभामार्फतको सांसद यात्रामा कोशीमा कांग्रेसको किचलोले अवरोध गर्ने आकलन कतिपयले गरेका छन्।

कोशीमा सिटौला पक्षीय प्रदेश सभापति उद्वव थापा र हालका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीबीच टसल रहेको छ । थापासँग संसदीय दल नेतामा पराजित भएका कार्की एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेर सत्ता गठबन्धनलाई चुनाती दिएका छन्। तर अहिले उनी गठबन्धनको पूर्ण समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा बहाल छन्।

यद्यपि कोशीमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत रहेको छ । दलीय प्रतिनिधित्व गरेका मतदाताहरुले दल बेगर मत नदिनमा सिटौला निश्चिन्त रहेर नै राष्ट्रियसभाको सहजै बाटो अबलम्बन गरेर संसदको यात्रा तय गरेका हुन्।

राष्ट्रियसभाका वर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकाल फागुनमा सकिँदैछ। उनको कार्यकालपछि सिटौलाललाई नै अध्यक्ष बनाउने गठबन्धनमा सहमति जुटिसकेको बताइएको छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिमबाट गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी माओवादीकी रेणु चन्द पनि जनाधार नभएको नेतृमा पर्छिन्। बैतडीकी उनी यसअघि २०६४ मा संविधानसभा सदस्यमा सोही जिल्लाबाट निर्वाचित भएकी थिइन्।

गत स्थानीय निर्वाचनमा यस पटक राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनेकी उनकाे आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा  माओवादीले लज्जास्पद मत ल्याएको थियो।

यिनै जनाधार नभएका र जनताबाट अनुमोदन हुन नसकेका नेताहरुको राजनीतिक आश्रयस्थल राष्ट्रियसभा बनाउने तयारीमा सत्तासीन दलहरु लागेका छन्।

निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा पठाएको एक पटक निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेकाहरुलाई सोही कार्यकालमा पुनः निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान सहितकाे ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ हालसम्म अनिर्णित छ ।

संघीय संसद,प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भइ पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनैपनि तहको उम्मेदवार हुन सक्ने छैन।’ प्रस्तावित विधेयकको दफा(६७)को उपदफा(१)मा उल्लेख गरिएको छ।

गत कार्तिकमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलीयाले एक वर्षसम्म यो विधेयक पारित नभएमा यो ऐन अनुरुप आगामी निर्वाचन गर्न नसकिने प्रष्ट्याएका थिए। उनले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न समितिलाई आग्रह गरेका थिए।

यद्यपि सो प्रावधान तय गरिएको उक्त प्रस्तावित विधेयक हालसम्म संसदीय प्रक्रियाका लागि अगाडि नबढाइ गृहमन्त्रालयमा थन्काइएको छ।