नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यताले विश्वलाई सधैं आकर्षित गर्ने गर्दछ। यो त्यही देश हो, जहाँ संसारका प्रकृतिप्रेमी मानिस आएर आनन्द लिने गर्दछन्।
यो देशको कुल भूभागको करीब ४५ प्रतिशत जमिन जंगलले ढाकिएको छ। जंगल भएकै कारण यहाँ प्रशस्त जडिबुटी पनि हुने भए।

जंगल भएपछि अनेक वन्यजन्तु बाघ, भालु, मृग, हरिण, हात्ती र अन्य जीव जन्तु आआफ्नो तरिकाले रमाएर बसिरहेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्जहरुको संरक्षणमा नेपाली सेनताले उनीहरुको सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ। वन्यजन्तुको सुरक्षा गर्ने क्रममा ११६ जना सैनिक जवानले मृत्यु गरिसकेका छन्।

देशको पर्यावरणलाई जोगाई राख्ने हो भने जंगल जोगाइ राख्नु प्रत्येक सरकारको प्रमुख दायित्व हो। भनिन्छ नेपालको हरियो वन नेपालको धन हो। तर कुनै पनि सरकारको पालामा वनजंगल केही न केही रुपमा नास गरी बस्ती बसालिएको देखिन्छ।

विगतमा यस्ता काम भएता पनि नगन्य रुपमा भएका थिए। तर २०६२-६३ को परिवर्तनपछि देशमा हरेक क्षेत्र डामाडोल हुन पगेका छन। यसबीचमा धेरै काण्डहरु भए।

यहाँ लाउडा काण्ड, ओम्नी काण्ड, बालुवाटार काण्ड, गिरिबन्धु काण्ड, अनगिन्ती सुन काण्ड, एनसेल काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, अनेकौं जग्गा दलालले सरकारको माथिल्लो दर्जामा बसेका पदाधिकारीहरुसँगको साँठगाँठमा कुम्ल्याएको डाँडा र पाखा जग्गा कित्ताकाट गरी ५ दोब्बर मूल्यमा बिक्री गरी बिचौलियाको जग्गा काण्ड र अन्य तस्करी काण्डले देश आक्रान्त बनेकोमा फेरि एउटा नयाँ काण्ड सरकारी स्तरबाट नै हुन लागेको छ।

त्यो हो गरीब, भूमिहीन र दलितलाई प्रदान गर्ने भनी संरक्षित रहेको वन जंगल फडानी गरी बस्ती बसाल्ने भनेर विद्यमान भूमि ऐनलाई संशोधन गरी पथलैया, धनगढीको गेटा, कपिलबस्तु, नवलपरासी, देवदह र बाँदर झुलाका जंगल फडानी गरी भूमिहीन र दलित परिवारलाई बस्ती बसाली त्यहाँ बिभिन्न होटल, व्यवसाय गर्ने हाइड्रो पावर बनाउने, केवल कार चलाउने र बाघ मार्ने काम पनि गर्ने मनसुवा राखेर हालैका वन मन्त्री वीरेन्द्र महतोले यो कामको थालनी गर्न लागेको सार्वजनिक भएको छ।

यो काम बिशेष गरेर २०६० सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा अलग्गिएर गएका माओवादीका कार्यकर्तालाई पक्ष पोषण गर्न २० वर्ष त्यस क्षेत्रमा बसेका भूमिहीनलाई त्यस क्षेत्रको सरकारी जग्गाको मूल्यमा ५० प्रतिशतमा घटाई त्यसको पनि ५० प्रतिशत जम्मा गरी बैंक खाता खोलेर प्रदान गर्ने भन्ने रहेको छ।

यसरी हेर्दा सरकार स्वयम् अर्को वन फडानी काण्ड र भूमि वितरण काण्डको सुरुवात गर्न लागेको देखिन्छ। सरकारले भूमिहीन जनतालाई करीब तीन लाख बिगाहा जमिन वन क्षेत्र र मध्यवर्ती जमिनको वितरण गर्न लागेको कुरा अत्यन्त गम्भीर काण्ड नेपालको अगाडि ठडिएको छ।

संरक्षण्को मर्मलाई बेवास्ता गरी यो काम गर्न लागेको कुरा अत्यन्तै निन्दनीय छ। यो निकुञ्ज सिध्याउने र ठूला नेता र कार्यकर्तालाई मोटाउने कार्यको काण्डमात्र हो। यसरी वन ऐन संशोधन गरी निकुञ्ज ऐन पास गर्ने र निकुञ्ज नाश गर्ने सरकारको नियत अवश्य पनि राम्रो होइन।

यसैगरी निजगढमा सेनालाई २४ लाख रुख काट्न एक पटक सरकारले निर्देशन पनि दिएको थियो। तर सेनाले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। निकुञ्ज संरक्षण गर्न हालको २४ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा लैजाने विश्व समक्ष कबुल गर्ने सरकाले यसरी वन मास्ने कामको काण्ड किन रच्न लागेको हो? यो गम्भीर विषय हो।

यो षड्यन्त्रमा करीब १५० हजार वन क्षेत्र र ५० हजार हेक्टर वन क्षेत्र आसपासको जमिन पर्दछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय वन क्षेत्र संरक्षण समुदायको कुनै स्वीकृति पनि नजनाएको देखिन्छ। यसरी वन क्षेत्र मासेर बस्ती र ब्यापार गर्ने अनि नेता कार्यकर्ता मोटाउने काम मात्र हो।

यो मासिएको भूमि सिराहा र सप्तरीका मुसहर, झापाका मेचे, धिमाल र चितवनका चेपाङहरुले किमार्थ पाउँदैनन्। बरु नेपालका ठूला नेता जो आफ्नो नाममा कुनै जमिन र सम्पत्ति नराखी सारा सम्पत्ति जग्गा जमीन आफ्ना श्रीमती, छोरा छोरी मामा भान्जाको नाममा राख्दछन्,त्यस्तै प्रत्येक ठूला पार्टीका क श्रेणीका कार्यकर्ता र दशौं बर्षसम्म सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर छली गर्ने ठूला ब्यापारीहरुकै हातमा पर्ने हो। यसमा कुनै शंका छैन।

यहाँ जुनसुकै काण्ड भएपनि मोटाउने नेताहरु, कार्यकर्ता, बिचौलिया, माफिया र कर छली गर्ने करदाता नै हुन्। बाँकी अरु कुन गरीब, भूमिहीन, दलित र सर्बसाधारण जनताले के कुरा पाएका छन् र? शिवाय अभाव, गरिबी, बेरोजगार, भोक र मृत्यु बाहेक।

यसरी वन मासेर जग्गा वितरण गर्दा भएको वन फेरि कहाँ पाउने? र बाँचेका जीव जन्तुहरु कहाँ गएर बास गर्ने। यो आजको अहम प्रश्न वनेको छ।

तसर्थ हालको सरकारको यो कामको थालनीलाई सरकारकै पक्षमा रहेको बिशाल जनस्तरको कामना बोकेको बिशाल संसद्को सिट संख्या ओगटेको कांग्रेस पार्टीले यस्तो जनबिरोधी कार्यलाई तुरुन्त रोकेर वातावरण संरक्षण गरी सरकारले आगामी २०८५ सम्ममा नेपाललाई शुद्ध बातावरण प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिद्धता पूरा गरोस् र यसमा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व गरिरहेको एमालेलगायत अन्य नव दलहरुले पनि यसमा जति सक्यो चाँडो रोक लगाउने कुरामा आवाज बुलन्द गरुन् भन्ने सम्पूर्ण प्रकृतिप्रेमी नेपालीको चाहना रहेको छ।

देशमा आजकाल एकपछि अर्को नयाँ काण्ड उम्रिइ रहेका छन्। एउटा काण्डलाई छोप्न अर्को काण्ड गर्ने र कैयौं घोटालाका काण्डहरु बिस्तारै ओझेलमा पारेर सत्तामा नियम कानुन भन्दा सर्बोपरी रही परिवारवाद, नातावाद र कृपावादलाई मात्र प्रश्रय दिइ देशमा अनेकन् भ्रष्टाचार र काण्ड मच्चाइ रहने हो भने देशको बिकास र समृद्धि कहिले हुने र आज भन्दा १७ वर्ष अगाडि हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उति बेला नै “१० वर्षमा देशलाई दक्षिण एसियाको सबै भन्दा बिकसित बनाउने भन्ने” गर्जन एउटा गर्जनमामात्र सीमित भएको छ।

तसर्थ कुनैपनि काम, निर्माण र विकास आत्म केन्द्रित, दल केन्द्रित र कार्यकर्ता केन्द्रित नभइ प्रत्येक काम, निर्माण र बिकास राष्ट्र केन्द्रित रही अगाडि बढेमा निश्चय अनि राष्ट्रले अग्रगमनको दिशा लिनेछ।