काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महशुल नबुझाएका कारण लाईन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत लाईन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद छानविन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्दै हाललाई उद्योगहरुको काटिएको विधुत लाई जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै बैठकले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र तत्कालका लागि प्राधिकरण सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरिएको उनले बताइन् । त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट बिभिन्न मितिमा सहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका सहीदहरुको विवरण सच्चाउने, नेपाल राजपत्रमा छुट भएका सहीदहरुको नाम प्रकाशित गर्ने र थप केहिलाई सहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकार मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न पदाधिकारी व्यक्तिहरुबाट २५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।