मुलुकको ४५ प्रतिशत भूभाग उत्पादन विहीन छ। यसलाई व्यवसायिक बनाउनु पर्ने तर केही नगरी बाँझो बनाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुसे जाडोमा पनि गरमागरम भएको छ।

वन कर्मचारीलाई वन श्रोतलार्ई कसरी उत्पादनशील बनाउने भन्नेमा दोधारमा छ भने राजनैतिक नेतृत्वले वनलाई जग्गा मात्र देखेका छन् यसैवीच वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले वन सचिव दीपक खराललाई गाली गर्नु, वनको जग्गा प्राप्तिको लागि व्यवसायी आएर वन कर्मचारीलाई थर्काउनु, मन्त्रीले वन कर्मचारीलार्ई व्यवसायीका अगाडि ( कठघरामा जसरी) उभ्याएर गाली गर्नु वन मन्त्रालयको डबलीमा सामान्य जस्तै बनेको छ।

गत सप्ताह सार्वजनिक भएको भिडियो अनुसार मन्त्री महतो आफ्नो कुरा, जुन कानुन विपरित थियो, लागू नभएकोमा आक्रोशित छन्। वन व्यवस्थापन भन्यो कि टाढा भागेर वन श्रोतलाई बन्धकी बनाउने संघीय सरकारका वन कर्मचारी यतिखेर वन क्षेत्रलाई अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा बनाउने निर्णयका लागि दवावमा फाइल पेश गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण निरुत्साहित देखिन्छन्। यस्तो परिस्थिति किन आयो त भन्ने बारेको विश्लेषण यो आलेखको मुख्य उद्येश्य हो।

चार वर्ष अगाडि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम तत्कालीन केपी ओली सरकारले खारेज गरेपछि वन क्षेत्रले आम्दानी गर्न सकेन। उल्टै विदेशबाट काठ निर्यात गरी व्यापार घाटा बढाउन सहयोग गरेको भनी चित्रित हुन पर्‍याे।

तत्कालीन वन मन्त्री रामसहाय यादवले वन व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन कार्यदल गठन गरेर सुझाव लिए पनि वन मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको असहयोगमा वन व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढेन।

हाल पनि वन ऐन २०७६ अनुसार संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन व्यववस्थापन रणनीति बनाई वनलार्ई व्यवस्थापन गर्न उत्साहित प्रदेश मन्त्रालयलार्ई दिशानिर्देश गर्नुको साटो केही उच्च पदस्थ कर्मचारीको ढिला सुस्ती र काम नगर्ने प्रवृत्तिले वन व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन।

वन प्राविधिकको हकहितमा बोल्न पर्ने नेपाल वन प्राविधिक संघका नेतृत्व आफैं पदीय लोभमा फसेर वन तथा वन्यजन्तु प्रतिकुलका निर्णय र वन प्राविधिक कर्मचारीका मान मर्दनलार्ई रमिते बनेर बसेको दृश्यले नेपालको वन क्षेत्र, वन पढ्ने विद्यार्थीको भविष्य के होला भनेर दिशा निर्देश गर्दछ।

जसले गर्दा वनले फाइदा दिन सकेन र व्यापारी यसबाट फाइदा लिन वन क्षेत्रलाई जग्गाको हिसाबले हेर्न थाले। राजनैतिक नेतृत्वमा पनि वनले राजस्व दिन सक्दैन भने अन्य विकाश निर्माणको कार्यमा किन नलगाउने भन्ने सोच विकाश हुनु स्वभाविक नै हो।

यसैबीच निजी क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति वन तथा वातावरण मन्त्री बन्दछन्। कर्पोरेट क्षेत्रका व्यक्तिलाई आफूले सम्हालेको मन्त्रालयले अर्थतन्त्रमा योगदान गरोस् भनेर अगाडि बढ्नु स्वभाविक नै हो। अझ व्यापारिक व्यक्तिसँग सोझो सम्पर्क पनि स्वभाविक नै हो।

निजी क्षेत्रलाई जग्गा किन्न भन्दा वन क्षेत्र लिजमा लिन नाफामूलक हुन पनि स्वभाविक नै हो। तर वनका ऐन नियमले सहज रुपमा वनलाई अन्य भूभागमा रुपान्तरण गर्न दिँदैन। प्रक्रियाले ढिला बनाउने त छँदैछ, वन व्यवस्थापनमै अलमल परेका संघीय वन मन्त्रालयका उच्च पदस्थले यस्ता काममा निर्णय गर्न झन् ढिला गर्ने त स्वभाविक नै भयो।

निजी क्षेत्रमा हायर एण्ड फायरबाट आएका मन्त्रीलार्ई विना सूचना फाइल थन्क्याएर मात्र रहँदा कन्सिरी तातिनु स्वभाविक नै हो। तर निजामती कर्मचारीलार्ई पनि आफ्नै कम्पनीका कर्मचारी झैं गरिएको व्यवहारको दृश्यहरु चाहिँ गैर व्यवसायिक र अमर्यादित नै छन्।

निजी क्षेत्रमा झैं जागिर जाने डर र त्रासको भरमा काम लिने अनुभव भएरै होला मन्त्री महतोले कर्मचारीलार्ई नर्थकाएको, गाली नगरेको सायदै कुनै सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, मिटिङ, विभागीय अनुगमन बाकी होलान्।

केही समय अघि बर्दियामा सम्पन्न चोरी शिकारी नियन्त्रण प्रतिरोध इकाइको राष्ट्रिय सम्मेलनमा डिभिजन नै तोकेर त्यहाँका वन अधिकृतलाई उक्त काम नगरे ३ दिन भित्रै मन्त्रीस्तरीय कारवाहीको गर्ने चेतावनी दिए। व्यवसायी पृष्ठभूमीका सांसद दीपक खड्काको कुनै होटल निमार्ण सम्बन्धि फाइलको विषयमा मन्त्रीले वन सचिव दीपक खराललगायतका वन कर्मचारी थर्काएको भिडियो समाजिक संजालहरुमा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ।

अझ कार्यविधि विपरित भवन निर्माण गर्ने व्यवसायीलार्ई कारवाही गर्नुको सट्टा उक्त भवनलार्ई कानुन वमोजिम बनाउन तुरुन्तै कार्यविधि परिमार्जन गर्ने वन सचिवको भनाइ देख्दा मन्त्रीको कर्मचारीप्रतिको व्यवहार स्वभाविक नै देखिन्छ।

मन्त्रालय र विभागमा उच्च पदस्थहरुको पदस्थापन हेर्दा मन्त्रीले कर्मचारीहरुको लोभ राम्रोसँग बुझेका छन् भन्ने भान हुन्छ। सहभागीतामूलक वन व्यवस्थापनमा प्रखर वकालत गर्ने व्यक्ति डा. सिन्धु ढुंगाना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ।

मानव भन्दा वन्यजन्तुको वकालत गर्ने व्यक्ति डा. महेश्वर ढकाल मन्त्रालयको सहभागीता मूलक वन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ। वनविज्ञको रुपमा ख्याती कमाएका व्यक्ति डा राजेन्द्र केसी वनस्पती विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्छ भने वनस्पति क्षेत्रमा अब्बल कहलिएका सहसचिवद्वय वन क्षेत्रको अति संवेदनशील मानिएको जग्गा भोगाधिकार सम्वन्धि महाशाखामा बेदकुमार ढकाल र अर्का सहसचिव डा. संजिव राई वातावरणीय अध्ययन सम्वन्धी महाशाखामा वहाल रहनु भएको छ।

आफू अनुकुल कार्य सम्पादनको लागि महत्वपूर्ण विभाग र महाशाखामा आफू अनुकल व्यक्ति चयन गर्नु स्वभाविक प्रकृया हो। तर यस्तो गर्दैगर्दा व्यक्ति विशेषको विशेषज्ञता र कार्य कुशलता भन्दा पनि प्रलोभन देखाएर आफ्नो काम फत्ते गराउनमा वन तथा वातावरण मन्त्रीले कुनै कसर बाँकी राखेजस्तो देखिन्न।

अझ संघीयता पछि कोरिएको आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सिएर बेला बेला मन्त्री प्रदेश तिर पनि कर्मचारी थर्काउन बेसी झर्नुहुन्छ। केही समय अगाडि लमजुङ डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत र वन मन्त्री महतोबीचको बाहिरिएको संवाद यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। पछि डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेशको भएर निर्देशन नमानेको भन्दै प्रदेश सचिवलार्ई कडा निर्देशन दिएको पनि सुनिएकै हो।

वन नियमावली २०८०को जारीपछि वन नियमावली संशोधनका लागि तीन वटा कमिटी गठन भए। जस मध्येको पहिलो संशोधन कमिटी खानी क्षेत्रको चुनढुङाको राजस्व परिवर्तनमा केन्द्रीत थियो। थोरै तथा उच्च घरना सम्मिलित उक्त व्यवसायको फाइदाको लागि तीन सय गुणाले चुनढुङाको राजस्व घटाउने गरियो।

त्यसैगरी दोस्रो कमिटी रुपमा धेरै तर साना र मझौला व्यवसायीसँग सम्वन्धित काठको गोलार्ई नाप्ने क्वाटर गर्थ र हुवर फर्मलाको विवाद सन्दर्भमा पनि व्यवसायीको माग बमोजिम साविक कै क्वाटर गर्थ फर्मुला कायम गर्ने तर राजस्व बढाउने कुरामा मन्त्री दृढ हुनुहुन्छ। यसले काठको आयतन कम निकाली व्यवसायीलार्ई फाइदा हुनको साथै बढी राजस्वको कारण वन उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने प्रष्ट नै छ।

त्यसैगरी तेस्रो कमिटीको रुपमा गठन भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) र जनसरोकारसग सम्वन्धित विषयमा गठित नियमावली संशोधनसँग सम्वन्धित प्रतिवेदन मन्त्रालयको कुन दराजको कुन फाइलामा छ, कसैलार्ई अत्तोपत्तो छैन। यो कमिटी गठन फेकोफनको लागि आन्दोलनलार्ई सुरक्षित अवतरण “सेफ ल्याण्डिङ” गराउने अस्त्र मात्र बन्यो।

यी तीन कमिटीको प्रतिवेदन र ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा उच्च घराना सम्मिलित व्यवसायको कार्य तुरुन्त सम्पन्न हुने, मझौला तथा साना व्यवसायीको कामको फाइल उचित समय र परिवेसको पर्खाइमा कुरिरहने र भूइँमान्छेहरुको प्रतिवेदन फाइल चिर निन्द्रैमा दराजमै थन्किने देखिन्छ। यसबाट वन मन्त्रालयको कामको प्राथमिकता र कार्य शैलीलार्ई प्रष्ट हुन्छ। आफ्नै वर्गलार्ई प्राथमिकता दिनु संसारको नियम र नियत नै हो।

आजको वन मन्त्रालयको यो हविगत आउनु र ल्याउनुमा राजनीतिज्ञलार्ई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन। यसमा वन विज्ञकै रुपमा रहने सचिव र उच्च प्रशासकहरुको पनि भूमिका उत्तिकै आलोचना योग्य छ।

आफ्ना लागि कुनै संवैधानिक नियुक्तीको लोभमा फौजदारी अभियोग सम्वन्धि मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अर्ध न्यायिक निकायको भूमिकाको रुपमा रहेको डिभिजन वन कार्यालयका वन कर्मचारीलार्ई संघीयताको नाममा प्रदेश समायोजन गर्नेहरु पनि उत्तिकै जिम्वेवार देखिन्छन्।

भनिन्छ, जुन दिनदेखि निजामती सेवामा क्लस्टर बन्यो र वन र कृषि समूहका उच्च पदस्थहरु सचिव बनेर वन मन्त्रालय चलाउन थाले त्यही दिनदेखि नै वन मन्त्रालयको अधोगतिको शिलसीला शुरु भएको हो भनिन्छ।

रेन्जर वा अधिकृतदेखि वन सेवामा कार्यरत रही वन बुझेका विज्ञलार्ई वन क्षेत्रमा समस्या, समाधानको उपाय, र कानुनको छिद्रताहरुको बारेमा थहा हुँदैन र छैन भन्न सकिन्न तर तिनै समस्या र छिद्रताहरुलार्ई टाल्ने र संरचना बनाउने तर्फभन्दा पनि फोटो झुण्ड्याउन र व्यक्तिगत फाइदाका लागि आफ्नो ज्ञानको सदुपयोग गरेको उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन्।

व्यवसायीको दवावमा मन्त्रीले आफ्नो कर्मचारीमाथि तथानाम गाली गलौज गर्दैगर्दा, बेथिती पूर्ण सरुवा गर्दैगर्दा पनि कर्मचारीको अभिभावकको रुपमा रहेका वन सचिवबाट खै त प्रतिरोध? कर्मचारीको नियत सही हो भनौं भने प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिमा बोलेको भोलिपल्ट नौ महिनादेखि रोकिएको भनिएको फास्टट्रयाकको फाइल कसरी स्वीकृत भयो? एउटा व्यवसायी मन्त्रालयमा उफ्रिएकै दिन वर्षैदेखि रोकिएकोे फाइलले छिनभरमै निकास पाउँछ।

कानुन विपरित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेकै कारणले कुनै सहसचिव मन्त्रालयबाट जवरजस्ती प्रदेश धपाइन्छ। अहिले सबैले बुझेका छन् वन सचिवलाई ठूलो स्वर गरियो भने जस्तोसुकै कठिन काम पनि हुन्छ।

हिजो कोही तत्कालीन सचिव संवैधानिक पद खाने लोभमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सक्दा मुकदर्शक बने, कसैले आर्थिक उपार्जन र विदेशी संस्थामा जागिन खान व्यापारी र बैदेशिक निकायका फाइल आफैंले बोकेर हिँडे, वर्तमानमा लोभ छैन तर डर किन बुझ्न गाह्रो छ।

अझ, वन प्राविधिकको हकहितमा बोल्न पर्ने नेपाल वन प्राविधिक संघका नेतृत्व आफैं पदीय लोभमा फसेर वन तथा वन्यजन्तु प्रतिकुलका निर्णय र वन प्राविधिक कर्मचारीका मान मर्दनलार्ई रमिते बनेर बसेको दृश्यले नेपालको वन क्षेत्र, वन पढ्ने विद्यार्थीको भविष्य के होला भनेर दिशा निर्देश गर्दछ।

सायद, वन व्यवस्थापन नै ठप्प भएर तथा वनलार्ई अन्य भूउपयोगमा लैजाने निर्णयहरु अगाडि आएर होला उपभोक्तावादी संस्थाहरु पनि माग पूरा भएझै चुपचाप छन्। वन मन्त्रालयमा कोलाहल छ तर वनको प्राविधिक वनमा नयाँ प्रविधिको विषयमा सन्नाटा छ।

वन अब रुखबिरुवा, वन्यजन्तुको वासस्थान, जैविक विविधता भन्दा पनि “जग्गा” भनेर चित्रित हुँदैछ। रुखसहितको वन सबैलार्ई घाँडो र गलाको पासो भएको छ। बर्तमान वनका उच्च पदस्थहरुले लोभ र मोह छाडेर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ।

baraldip28@gmsil.com