प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा नदिएको दाबी गरेका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा भारतीय पक्षलेमात्रै निर्णय गर्न सक्ने गरि सुविधा नदिएको दाबी गरेका हुन्।

उनले आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आद्यावधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारकै संयन्‍त्रबाट हुने भएकाले धेरै तनाव लिनुपर्ने कारण नरहेको जनाए।

भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने र यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुनसक्ने उनले बताए।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले गाउँपालिकामा सञ्‍चालन हुने भएमा आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्‍चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जिकिर गरे।

उनले दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौताले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको बताए। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी संस्थासँग एक आपसमा क्षमता विकासका कार्य गर्ने र तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको जानकारी दिए।