काठमाडौं। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। ‘मायाको पहिचान नेपाल’ का सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चार जनाले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।

संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ। संविधान जारी भएको ८ वर्ष सम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक हक पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको अग्रसरता सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा ‘निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्थाको लागि कानुनमा संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट गर्नको लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गरी पाउँ’ भनिएको छ।

अब खुल्ने विज्ञापनमा निवेदकहरूले समेत फारम भर्न तथा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउन परमादेशको आदेश तत्काल पाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले तत्काल विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

रिट निवेदक समलिङ्गी पुरुष सुरेन्द्र पाण्डे, पवन राई, समुयल मुलीचा सुनवार मुखिया र तेस्रोलिंगी महिला त्रैलोक्य श्रेष्ठले मानवअधिकारको संरक्षण संवर्धन गर्ने काममा सहभागिता जनाउँदै सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गर्दै रही हाल विशेषतः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हित तथा जनचेतना फैलाउने उद्देश्य स्वरूप दर्ता भएको मायाको पहिचान नेपाल संस्थामा आबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।

निवेदकहरूले आफूहरू ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सदस्यमा पर्छौ’ भनेका छन्। ‘समाजमा हाम्रो समुदाय माथि लक्षित रूपमा रहेको घृणा, प्रतिषेध, बहिष्करणका कारण हाम्रो समुदायका सदस्यहरू खुलेर मूलधारमा आउन सक्ने अवस्था छैन,’रिट निवेदनमा लेखिएको छ, ‘आफ्नो हक अधिकारको लागि देशमा भएको विभिन्न परिवर्तनसँगै हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले पनि बलिदान र त्यागसँगै निर्माण भएको नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको संवैधानिक हक र अधिकार प्राप्तिका लागि सम्बद्ध विभिन्न सङ्घसंस्था र सरोकारवलाहरुले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र, ज्ञापन पत्र दिई विज्ञप्ति समेत जारी गर्दै आएका छौँ।’

संविधान लागू भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नेपालको निजामती प्रशासनमा उपस्थिति नै शून्य रहेको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था नगरिएको र धारा ४२ ले गरेको सामाजिक न्याय प्रवाह गर्नको लागि निजामती प्रशासनलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूहको हकमा समावेशी नबनाइएको कारणले नै नेपालको निजामती प्रशासनमा उपस्थिति नभएको रिटमा लेखिएको छ।

संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी सीमा तोकेको छ। सरकारले संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि १७ वटा विभिन्न ऐनहरू निर्माण गरिसकेको छ। तर नागरिकको चाहना र आकाङ्क्षा रहेको समानुपातिक समावेशीको सम्बन्धमा ऐन बनाइएको छैन्।

संविधानको धारा ३०४ ९१० ले यो संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान बमोजिमको सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

संविधान जारी पछिको पहिलो संसद्को अधिवेशन २०७२ साल असोज १५ गते बसेको थियो। विपक्षीहरूले संविधानको मौलिक हकको धारा १८, ३०, धारा ४२, ९१० मा रहेको प्रावधान अनुसारको व्यवस्था नगरी संविधानको धारा ३०४ ९१० अनुसार स्वतः अमान्य भएको कानुनलाई नै आधार मानेर नेपाल सरकार तथा मातहत मन्त्रालय तथा निकायले गरेको काम कारबाहीलाई मान्दै आएको कार्यले संवैधानिक मौलिक हकको हनन भई संविधानको उल्लङ्घन भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

लोक सेवा आयोग, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय उपर विभेद गरी नेपालको संविधानको धारा १ ९१०, ९२०, धारा ३, धारा १७, धारा १८ ९३०, धारा ३३, धारा ४२ ९१०, धारा ४७, धारा ४८ ९ख, धारा १२६९२०, धारा ३०४ पालना भएको छैन भने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १७, दफा २० द्वारा प्रदत्त हकको समेत उल्लङ्घन भएको छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘लोक सेवा आयोगबाट भई आएका र हुने गरेका राज्यका विभिन्न निकायको निजामती सेवाको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी दरखास्त आह्वानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकको सम्बोधन हुन सकेको छैन। बरु यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारको हनन भई राज्यको रोजगारी प्राप्त गरी जीवन निर्वाह गर्ने, सम्मान पूर्ण जीवन यापन गर्न पाउने हकमा नै आघात पुगी आएको अवस्था छ।’

२ माघमा रिट सुनुवाइका लागि पेसीमा चढ्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।