काठमाडौं। सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले दिगो पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।

डिप्लोमा इञ्जिनियर्स एशोसिएसन नेपाल (डिन) केन्द्रीय समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस तथा प्रकोप प्रतिरोधी तथा भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा मन्त्री गुरुङले भूकम्प पश्चात्का पुनः निर्माणका साथै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भूकम्पीय जोखिम कम हुने किसिमले बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले दिगो पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण इञ्जिनियरका साथै प्राविधिक क्षेत्रका जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताइन्।

मन्त्री गुरुङले प्राविधिक क्षेत्रका कानुन तथा मापदण्डको कार्यान्वयन गरी भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरी दिगो विकासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।

“राष्ट्रिय सहरी भवन संहितालाई स्थानीय तहमा कार्यान्वय गराउन प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता छ । भूकम्प पश्चात्का पुनः निर्माणलाई सुदृढ ढङ्गले उत्थान गर्न, दिगो पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन यस क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ”, उनले भनिन्।

मन्त्री गुरुङले डिनलाई संस्थागत गराउने सम्बन्धमा आएका मागलाई मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै इञ्जिनियरिङ क्षेत्रको विविधता, डिन तथा प्राविधिक क्षेत्रको एकीकृत संरचना आजको आवश्यकता रहेको मन्त्री गुरुङले जिकिर गरिन्।

२६औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको उद्घाटनका अवसरमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर सुरेश आर्चायले भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीयतामा वृद्धि गरेमा विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए। उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभूति दिलाउन स्थानीय तहमा प्राविधिकको सहभागिता आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

सचिव आचार्यले प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारीको सीप अभिवृद्धिका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र जस्तै इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा सिफारिस भएका कर्मचारीको सीप विकासका लागि इञ्जिनियरिङ प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताए।

डिनका सल्लाहाकार डा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले ‘प्रकोप प्रतिरोधी तथा भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरसम्बन्धी’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दिगो पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिकको भूमिकालाई थप स्पष्ट पारे।

सोही अवसरमा डिन प्राविधिक समितिका संयोजक इञ्जिनियर खड्ग केसीले भूकम्पीय जोखिमयुक्त मुलुकमा भूकम्पको जोखिम थेग्नसक्ने भौतिक पूर्वाधार नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको जिकिर गर्दै सरकार, विकास प्राविधिक तथा समुदायबीच सहकार्य, समन्वयनको वातारण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।