कीर्तिपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणका लागि चालिने कदम इच्छाको नभई दायित्वको विषय भएको बताएका छन् ।

आज चन्द्रागिरि नगरपालिका–१४ स्थित फुटबल मैदानमा आयोजित २६औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विपद् व्यवस्थापन रणनीति प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र सङ्घीय सरकारको संयोजन हुने गरी निर्माण गर्न लागेको समेत बताए ।

“विसं १९९० साल माघ २ गते र त्यसयता आएका भूकम्पले ठूलो पीडा दिएका छन्”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “भूकम्पले गर्ने क्षतिको अनुमान यही पुस्ताले पनि २०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पबाट गरिसकेको छ । त्यसैले यो भूकम्पका पीडा फेरि भोग्नु नपरोस् भन्दै सङ्कल्प लिने दिन हो ।” उक्त पीडाबाट तङ्ग्रिन नपाएका नेपालीमाथि हालै जाजरकोट र रुकुममा गएको भूकम्पले थप पीडा दिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

जाजरकोट र रुकुमपश्चिमा हाल पुनःस्थापनाको काम भइरहेको र त्यसका लागि रु १० अर्ब बराबरको विपद् व्यवस्थापन कोष आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले देशभर भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका साथै आवासलगायत सबै भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गर्न लागेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले जाजरकोट र बझाङमा गएका मध्यमस्तरका भूकम्प ठूला भूकम्पको पूर्वसङ्केतको रूपमा लिँदै त्यसकोे सामना गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए । “जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ”, प्रधानमन्त्रीले थपे ।

नेपाल भूकम्प र मौसम परिवर्तनबाट हुने क्षतिको चपेटामा समेत परेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हालै भएको त्यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफूले नेपालले न्याय पाउनुपर्ने कुरा उठाएको र त्यसपछि नेपाल भ्रमण गरेका राष्ट्र सङ्घीय महासचिवले समेत यसलाई समर्थन गरेको बताए । संयुक्तराष्ट्र सङ्घमा मौसम परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने प्रकोपको जोखिममा रहेका नेपालसहितका पर्वतीय देशको छुट्टै संयन्त्र बन्न लागेको उनको भनाइ थियो ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमको भूकम्पमा निजी र सार्वजनिक गरी रु ७३ अर्ब बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति भएको उल्लेख गरे । “अहिले पनि २०७२ भन्दा अघि निर्माण भएका ८० प्रतिशत घरमा भूकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त बन्धन भेटिँदैनन् त्यसले भूकम्पीय जोखिमको गहिराइ अनुमान गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।

आगामी दिनमा निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक संरचनालाई भूकम्पीय दृष्टिले सुरक्षित बनाउन सरकार गम्भीर भएर लाग्ने र यसका लागि राष्ट्रिय भवन संहितालाई कडाइका साथ लागू गरिने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । भूकम्पीय सुरक्षाका लागि खुला स्थानको पहिचान र संरक्षण आवश्यक देखिएकाले देशभरि त्यस्ता एक हजार स्थान पहिचान गरी संरक्षण गरिने पनि उनले बताए ।

सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले देशमा अधिकांश भवन निजी आवास प्रकृतिका हुनु र तिनको निर्माण दक्ष प्राविधिको रेखदेखमा नभई चिनजानका र स्थानीयस्तरमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीमार्फत हुनु भूकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिले सर्वाधिक संवेदनशील विषय भएको बताए । “घर बनाउँदा सुरक्षामा ध्यान दिनुको साटो कम खर्चमा बनाउन खोज्न र निर्माण सामग्रीको गुणस्तरसमेत नहेर्ने प्रवृत्ति छ”, उनले भने । राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनसमेत सन्तोषजनक रुपमा हुन नसकिरहेकोतर्फ औँल्याउँदै उनले यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकार लागि परेको सङ्केत बताए ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि राष्ट्र सङ्घीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हाम्डीले भूकम्पको जोखिमबाट बच्न जनतालाई ‘कसरी सुरक्षित घर बनाउने ?’ भन्नेमा शिक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौँ भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाले २६ वटा स्टलमार्फत भूकम्प प्रतिरोधी संरचना र विपद् व्यवस्थापनबारे जानकारी दिने सामग्री प्रदर्शनी गरिरहेका छन् । प्रदर्शनी भोलिसम्म रहने जानकारी मूल समारोहको व्यवस्थापक रहेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरिले दिए ।