कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशमा अब निर्माण गरिने सरकारी भवन तथा संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउन थप कडाइ गरिने बताएका छन् ।

पोखरामा आज साँझ भएको विपद् व्यवस्थापन समिति र सरोकारवालाबीच अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले भवन निर्माण संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । मुख्यमन्त्रीले अपाङ्गता भएकाहरुका लागि सहज र सुरक्षित हुने गरी व्यक्तिगत भवन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“सार्वजनिक भवन अपाङ्गमैत्री नभएका धेरै गुनासा छन् । मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा पनि सजिलो छैन । अपाङ्गता भएका साथीहरु आउँदा भेट्नका लागि म तल्लो तलामा झर्ने गर्दछु”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “गण्डकी प्रदेशमा अब बन्ने सरकारी भवन अपाङ्गमैत्री हुन्छन् । सबै सरकारी निकायमा कडाइका साथ लागू गर्छौँ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विपद्का बेला अपाङ्गता भएकालाई अझ बढी कठिनाइ हुने भएकाले परिवार तथा समुदायले अझ बढी जिम्मेवार भएर विशेष ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायसँग मिलेर काम गरेको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा रु १० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिएको र सबै जिल्लामा रु १० लाखको कोष रहेको जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले सधैँ सहयोग गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डीका अध्यक्ष खोमराज सुवेदीले भवन निर्माण आचारसंहितामा सबैको पहुँचयुक्त संरचना बनाउने भने पनि अनुगमनको अभावमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विपद् तयारीबारे जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव तीर्थ भट्टराईले प्रादेशिक अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको र अपाङ्गता ग्राम निर्माण गरिने सरकारको योजना रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागीले प्राकृतिक विपत्ति एवं मानवीय क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुने जोखिमबारे अझै पर्याप्त ज्ञान तथा सूचनाको अभाव, अधिकांश पुराना कार्यालय अपाङ्गमैत्री नभएको, विपद् जोखिमको पहिचान तथा नक्साङ्कन नहुनु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विकास निर्माण कार्यको मूलप्रवाहीकरणमा समावेश नभएको बताएका थिए ।