काठमाडौं। राष्ट्रियसभामा कोशी प्रदेशबाट उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको विषयमा अनेकौं चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ।

उनको संघीय संसदमा आगमन र पदीय व्यवस्थापनलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी कायमै छ। सत्तारुढ दलहरु उनको पदीय व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक छलफलमा व्यस्त देखिन्छन्।

दुई पटक प्रतिनिधिसभामा झापाबाट निरन्तर पराजित भएपछि यही माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमार्फत संघीय सांसदमा प्रवेश गर्ने उनको तयारी छ।
सरकार र माओवादीबीचको शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सिटौला त्यसयता गुमनाम थिए।

आफ्नो राजनीतिक सक्रियताका लागि उपयुक्त अवसरको खोजीमा रहेका उनी यस पटक राष्ट्रियसभामार्फत भूमिका बढाउने दाउमा छन्।

उनलाई राष्ट्रियसभामा कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित गराएर भावी अध्यक्षको रुपमा समेत हेरिएको छ। हालका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकाल यही फागुनमा सकिँदैछ।

उनी पछि सिटौलालाई नै अध्यक्ष बनाउने आन्तरिक सहमति सत्ता गठबन्धनमा भएको बताइएको छ। यद्यपि औपचारिक सहमति सार्वजनिक भएको छैन।

कांग्रेसका नेताहरुले अध्यक्ष बनाउने सहमति भइसकेको बताए पनि सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक माओवादीले औपचारिक सहमति नभएको दाबी गर्दै आएको छ।
माओवादी यही निर्वाचन पछि राष्ट्रियसभामा पहिलो दलको हैसियत कायम हुने भएकाले सिटौलालाई अध्यक्ष दिन राजी नहुने स्रोत बताउँछ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा माओवादीका १५ सांसद छन्। यही माघ ११को निर्वाचन पछि थप ६ सांसद राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्दैछन्। एमालेका ९ संसदको कार्यकाल सकिएपछि माओवादी पहिलो दल हुँदैछ।

राष्ट्रियसभामा आफ्नो दल पहिलो भएकाले अध्यक्ष कुनै हालतमा नछाड्ने अडानमा माओवादी रहेको बताइन्छ। सत्ता घटक माओवादीको प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य संवैधानिक पद प्राप्ति नगरेकाले पनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नछाड्ने अडानमा रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ।

उता, संवैधानिक परिषद्मा समेत माओवादीले सरकारको नेतृत्व छाडेपछि आफ्नो उपस्थिति शून्य हुने भयले समेत कुनै हालतमा अध्यक्ष नछाड्ने अडानमा रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ।

अहिले माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यक्षता गर्दै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार उनको पदीय कार्यकाल अब एक वर्ष मात्रै कायम रहने भएकाले त्यसपछि दलको प्रतिनिधि कोही नरहने अवस्था छ।

यसर्थ माओवादीले आफ्नो दलीय उपस्थिति संवैधानिक परिषदमा कायम गराउन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको दाबी कायमै रहेको माओवादी नेताहरु बताउँछन्। बरु मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दा कांग्रेस नेता सिटौलालाई सरकारमा समेट्न सकिने उनीहरुको मत छ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पछि गरिने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा कांग्रेस र माओवादीले मन्त्रालय साटफेर गर्दा सिटौलालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी गराउने सम्भावना रहेको नेताहरु औंल्याउँछन्।

कांग्रेसले सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको बताइरहँदा माओवादी संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो सहभागिता नहुने भयले असहमति प्रकट गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले गृह र अर्थ मन्त्रालय साटफेर गर्ने सहमति भइसकेको बताइएको छ। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पछि अर्थ मन्त्रालय आफूले लिने र गृह कांग्रेसलाई दिएर मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने अन्तिम तयारीमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन्।

कांग्रेसले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयमा माओवादीले उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई पठाउने तयारी गरेको छ भने कांग्रेसका सिटौलालाई गृहमा पठाएर आफूलाई सघाउन प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससमक्ष आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ।