हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सञ्चारगृहले पत्रकारहरुको पारिश्रमिक अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार नेपाल प्रेस युनियन मकवानपुरले आयोजनामा गरेको ‘सञ्चारकर्मीहरूको अधिकार, चुनौती र समाधान’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारहरूले पारिश्रमिक नपाएर पेसा नै परिवर्तन गर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारगृहका सञ्चालकहरूले पत्रकारहरूको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न आफूले पहल गर्ने बताउँदै उनले समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकासको लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाए।

मन्त्री श्रेष्ठले लोकतन्त्रको पहरेदार मिडिया भएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई अझ सुदृढ र संस्थागत गर्न आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गर्दै जाने बताए । उनले सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण नगरी सहजीकरण गर्दै जाने उल्लेख गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानको मर्म र भावना अनुसार संघीय सरकारले कानुनहरू बनाउन ढिलाई गरिरहेको बताए। संघीय सरकारले बनिसकेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा समेत नलगेको उनको भनाइ छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै नचिन्ने अधिकांश पुराना ऐन, कानुनहरू परिमार्जन नगरेको कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनले बताए।